दुष्काळाच्या झळा महाराष्ट्रात ऐन हिवाळ्यात जाणवत असतांना पुढे येणाऱ्या उन्हाळ्यात त्याची तीव्रता अधिक जाणवणार आहे, निसर्गातील असमतोल गेल्या काही दशकांत पर्यावरण संतुलनातच्या बाबतीत दूरदृष्टी ठेऊन अधिक समर्पक योजना कार्यान्वित करण्याचे जणू सूतोवाच करणारा आहे.
सकल प्राणिमात्रांना या विद्यमान आणि भविष्यातील नैसर्गिक असमतोलाच्या भयावह वास्तवाच्या झळा बसत असतांना, त्यातून मानव वन्यजीव संघर्षाचे चटके उन्हाळ्यात अधिक सहन करावे लागतील असे एकंदरीत आज उद्भ्वलेले कटू सत्य आहे. ऐन हिवाळ्यात मानव वन्यजीव संघर्षाच्या रोज ठिणग्या उडतांना उन्हाळ्यात त्याचे वणव्यात रूपांतर झाल्यास काहीच आश्चर्य नाही.
महाराष्ट्राचे एकूण क्षेत्रफळ हे ३,०७,७१३ चौ.कि.मी प्रदेशात विस्तारले आहे, देशातील ९.३६% भौगोलिक प्रदेशातील आपले राज्य हिंदुस्थानातील तिसरे मोठे राज्य आहे, म्हणून हिंदुस्थानच्या पर्यावणात सुध्दा महाराष्ट्राचा वाटा महत्वपूर्ण ठरतो. २०१७ च्या अहवालानुसार महाराष्ट्राने १७ चौ कि मी वनक्षेत्र घालविले आहे हा जरी सरकारी आकडा असला तरी या पेक्षा अधिक वनक्षेत्र दर वर्षी कमी होत जाणे हे महाराष्ट्राचे मोठे अपयश आहे. महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली त्यावेळी महाराष्ट्रातील नोंदणीकृत वनक्षेत्र हे ६४ हजार चौ.कि.मी इतके होते, ते आज ५०,६८२ म्हणजेच १४ हजार चौ.कि.मी कमी झाले आहे हे नक्कीच चिंताजनक आहे.
अतिघनदाट, मध्यम घनटात, खुले वनक्षेत्र याचा विचार केल्यास महाराष्ट्रातील २० जिल्ह्यातील वनक्षेत्र कमी झाले आहे, (सर्व आकडे चौरस कि.मी.) अहमदनगर- १४, आकोला-०४, अमरावती-०९, संभाजीनगर- ११, बीड-०१, बुलढाणा-०७, चंद्रपूर-१२, धुळे-०८, गडचिरोली-१३, गोंदीया-०५, हिंगोली-०३, जळगाव-२१, जालना-०३, नाशिक- १६, नांदेड-०६, नंदुरबार-०८, परभणी-०१ पुणे-३२, वाशिम-०५, यवतमाळ-०६ ही वनक्षेत्र कमी झालेले जिल्हे आहेत.
शासन स्तरावर कोट्यावधीची वृक्ष लागवड उपक्रम हाती घेत असतांना वृक्षरोपणाच्या संख्ये पेक्षा अधिक वर्तमान पत्र आणि टीव्हीवरील जाहिरातीतच वृक्षरोपणाची संख्या अधिक दिसली. १३ कोटी वृक्ष लावल्याचा शासनाचा आकडा असला तरी त्यातल्या किती रोपट्यांचे वृक्षात परिवर्तन दुष्काळी परिस्थितीत होऊ शकेल हा एक मोठा प्रश्न उपस्थित होतो. काही दशकापूर्वी वृक्षरोपणाची योजना शासन स्तरावर पूर्वी मान्यवरांच्या हस्ते पार पाडण्याची औपचारिकता सुरु झाली आणि गाव शहरातील भिंती 'झाडे लावा' या घोषणेत रंगवली जायची पुढे त्या सोहळ्यांना आलेल्या राजकीय स्वरूपामुळे सहाजिकच त्यातील औपचारिकतेमुळे कागदावरुन भिंतीपर्यंतच दिसली पण वृक्षरोपणातील वृक्षांचे वटवृक्षात रुपांतर झाले नाही म्हणून शासनाच्या "झाडे लावा" या घोषणेचे अपयश झाकण्यासाठी "झाडे जगवा" या शब्दांचा समावेश करावा लागला होता. आता पुन्हा १३ कोटी वृक्षलागवडीचा उपक्रम कमी आणि सोहळा अधिक झाला आहे, त्यातील किती झाडे लावली किती जगवली हे येणाऱ्या काळात दिसेलच. मात्र सर्व प्राणिमात्रांना या दुष्काळी परिस्थितीची झळ हिवाळ्यातच जाणवू लागली आहे त्यामुळे सध्यातरी घोषणांचा सुकाळ आहे पण पदरी मात्र दुष्काळ आहे असेच म्हणावे लागेल.