मोदी सरकारने मांडलेल्या कृषी सुधारणाला विधेयकाला देसभरात विरोध होत आहे. या विधेयकाला संसदेने मंजूरी दिल्यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली आहे. या विधेयकाला विरोधकांनी राज्यसभेत मोठ्या प्रमाणात विरोध केला होता. राज्यसभेत कृषी मंत्री नरेंद्र तोमर यांनी हे विधेयक मांडलं. हे विधेयक राज्यसभेत पारीत होताना राज्यसभेत मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. या सर्व गोंधळातच हे विधेयक राज्यसभेत आवाजी मताने मंजूर करण्यात आलं होतं.
विरोधकांच्या मते हे नवीन कायदा मंजूर झाल्यास कृषी क्षेत्र भांडवलदारांच्या किंवा कॉर्पोरेट कुटुंबांच्या हातात जाईल आणि याचा शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसेल. असं शेतकरी संघटनांचं मत आहे.
त्यामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणात या कायद्याचा विरोध केला जात आहे.
कोणते आहेत हे विधेयक?
1. जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक
केंद्र सरकारने आवश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ मध्ये सुधारणा केली आहे. त्यामुळे आता खाद्यपदार्थांच्या साठेबाजीला प्रतिबंध नसेल. याचा अर्थ व्यापारी आता धान्य, डाळी, खाद्यतेल, कांदे आणि बटाट्याचे अमर्यादा साठा करु शकतील.
2. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक
यामध्ये विधेयकात कृषी माल बाजार समित्यांच्या बाहेर खरेदी आणि विक्रीची मुभा मिळणार आहे.
3. हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक
यामध्ये करार शेतीला वैध ठरवले जाणार आहे. यात मोठे व्यावसायिक आणि कंपन्या करारावर शेतजमीन घेऊन शेती करु शकणार आहेत.
दरम्यान कृषी विधेयकास सुरु झालेला संसदेतील विरोध आता देशभरात रस्त्यांवरही पाहायला मिळत आहे. अनेक शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष आक्रमक झाले असतानाच काँग्रेस नेते खासदार राहुल गांधी यांनीही केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
केंद्राचे कृषी कायदे, म्हणजे शेतकऱ्यांसाठी एक प्रकारची फाशीची शिक्षा आहेत. भारतातील लोकशाही मरण पावली आहे. त्याचा हा धडधडीत पूरावा असल्याचे राहुल गांधी यांनी म्हटले आहे.
“कृषी कायदे आपल्या शेतकऱ्यांसाठी फाशीची शिक्षा आहेत. शेतकऱ्यांचा आवाज संसदेत आणि संसदेबाहेरही चिरडला जातोय. भारतातील लोकशाही मरण पावल्याचा हा घ्या पुरावा,”
असं म्हणत राहुल गांधी यांनी ट्विट केलं आहे.
पंजाब आणि हरियाणा या राज्यात या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणात विरोध केला जात आहे. पंजाब मधील महत्त्वाचा पक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाचे अध्यक्ष सुखबीर बादल यांनी या कायद्यावर प्रतिक्रिया देताना...
‘हा देशासाठी एक काळा दिवस आहे. राष्ट्रपतींनी देशाच्या भावनेकडे दुर्लक्ष केलं आहे. आम्ही अपेक्षा करत होतो की, राष्ट्रपती पुन्हा ही विधेयकं संसदेत पाठवतील, मात्र तसं झालं नाही. अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.