शेतकऱ्यांनो बॅंक कर्ज देताना अडवणूक करत आहेत का? 'या' अधिकाऱ्याकडे करा तक्रार

सध्या पेरणीचा काळ आहे. त्यामुळं शेतकऱ्यांना पैशाची निकड आहे. त्यामुळं बँकांनी किरकोळ कागदपत्रांच्या पुर्ततेसाठी शेतक-यांची कर्जप्रकरणे नामंजूर करु नये. अशा सूचना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री तथा वर्धा जिह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी सर्व बँकांना केल्या आहेत.

पीक कर्ज वाटप प्रक्रिया एक महिन्यात पूर्ण करण्यासाठी प्रशासनाच्या वतीने तलाठी, सहकार विभागाचे कर्मचारी, कृषि सेवक व बँक सखी यांची नोडल अधिकारी म्हणुन नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सदर नोडल अधिका-यांमार्फत शेतक-याची कर्जप्रकरणे तपासूनच बँकेत जमा करण्यात येत आहे, तसेच आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महसुल विभागाने स्वतंत्र व्यवस्था केली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी दिली. यासाठी शेतक-यांनी संबंधित नोडल अधिका-यांकडे कर्जप्रकरणे सादर करण्याचे आवाहन पालकमंत्री यांनी केले.

तसंच 1 लाख 60 हजार रुपये पर्यंतच्या खरीप कर्जासाठी केवळ सात बारा, आठ-अ उतारा, आखीव प्रमाणपत्र, चालू फेरफारपंजी या कागदपत्रांचीच आवश्यकता आहे. अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रांची यादी व पीक कर्ज मिळण्यास पात्र शेतक-यांची यादी बँकेंच्या दर्शनी भागातील सूचना फलकावर लावा. अशा सूचना देखील केदार यांनी बॅकांना दिल्या आहे.

कोविड 19 मुळे देशासह राज्याची आर्थिक परिस्थिती ढासळली आहे. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील अर्थचक्र फिरु शकेल. यासाठी शेतकरी हा विकासाचा केंद्र बिंदू समजून त्याला प्राधान्याने विविध शेतीपूरक व्यवसायांसाठी बँकांनी कर्जपुरवठा करावा. असे निर्देश केदार यांनी बॅकांना दिले आहेत.

जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात शेतक-यांना खरीप पीक कर्ज वितरण संबंधित आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, यावेळी त्यांनी बँकर्स प्रतिनिधींना निर्देश दिले. बैठकीला आमदार रणजित कांबळे, जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित बढे, जिल्हा उपनिबंधक गौतम वालदे, निवासी उपजिल्हाधिकारी सुनिल कोरडे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक बिरेंद्रकुमार व बॅकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.