"समान काम समान वेतन चा निर्णय देणाऱ्या उच्च व सर्वोच्च न्यायालयांना लाखोंच्या संख्येने आत्महत्या केलेले व करोडोंच्या संख्येने देशोधडीला लागलेले व राजरोस लुटले जाणारे शेतकरी दिसत नाहीत? का न्यायालये जाणीव पूर्वक आपली जबाबदारी टाळत आहेत?
आज आपल्या समोर मांडत असलेला विषय खूपच गंभीर आहे व आपल्या भारत देशातील शेतकऱ्यांना लुटणाऱ्या राजकीय व सरकारी व्यवस्था आहेतच, परंतु खंत एका गोष्टीची आहे की अगदी लहान सहान प्रकरणात सुमोटो याचिका दाखल करून घेणाऱ्या न्याय व्यवस्थेकडून देखील देश्यात लाखो शेतकरी आत्महत्या होत असताना सुमोटो याचिका दाखल तर झाल्याचं ऐकिवात नाही,अपवादात्मक असल्यास अजून न्याय नाही.
मी मा उच्चन्यायालयाला वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून विनंती करीत आहे की भारतातील शेतकऱ्यांना जागतिक बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव पडलेत म्हणून तुम्हाला भाव मिळत नाही असा दंडोरा पिटणारे शासन कधीतरी देशात जागतिकीकरणाचा फायदा शेतकऱ्यांना होणेसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत रासायनिक खतांच्या व कीटकनाशकांच्या किमती गेल्या कित्येक वर्षात कमी झालेल्या असतांना, शासनाने त्यांचे अनुदान कमी करून त्यांचा फायदा उचलला तर कँपन्यांनी भरमसाठ नफा कमवून भाव वाढवलेत हे सारे शासनाच्या आशीर्वादाने लुटले गेले ,जगातील देशांनी शेतकरी वाचावा म्हणून अनुदानात वाढ केली वआपण त्यात सातत्याने कपात करतो.
आणि हो या गरीब देशात संपूर्ण देशातील आमदार खासदारांनी त्यांचे हफ्ते व भत्ते लाखांनी वाढवले व देशातील कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन आयोग असल्याने शिपाई देखील अर्धा लाख महिना पगार घेतो त्यांना कायदा व आणखी त्यात कंत्राटी शिपाई जरी असला तरी मा सर्वोच्च न्यायालयाने कामगार बंधू ना न्याय देण्यासाठी "समान काम समान वेतन "चे आदेश सरकार ला दिलेत कंपन्यांना दिलेत अतिशय आनंदाची बाब आहे आम्ही त्याचे स्वागत करतो.कारण ती माणसे आहेत .
परंतु एक प्रश्न आम्हाला नेहमीच सतावतो तो हा की असे आदेश देतांना न्यायालय समानतेचा व जगण्याचा अधिकार याचा उल्लेख सातत्याने करतात मग यांना शेतकरी दिसत नाहीत का?का न्याय व्यवस्थेने खरोखर शेतकऱ्यांच्या बाबतीत डोळ्यावर पट्टी बांधली कि त्यांचे दुःख दिसूच नये?
न्यायालयाने खालील प्रश्नावर मौन का बाळगले आहे?
प्रश्न १:-या देशातील शेतकरी हा कामगार, व्यापारी ,शिक्षक अथवा राजकारणी हे सोडा आपल्या सरकारी कार्यालयात असलेल्या चतुर्थ श्रेणी कामगार यांच्यापेक्षा कमी काम करतो का? की तो भारतीय नाही?
प्रश्न२:- सरकार,शैक्षणिक संस्था,अथवा कारखाने यांनी कमी /असमान वेतन दिल्यास त्यांना जसा समान वेतनाचा अधिकार देतांना सरकारचे उत्पन्न घटले अथवा त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार न्यायालय करीत नाही व न्याय देते,योग्य आहे.परंतु शेतकऱ्याचे अन्न शेतमाल,फुकट लुटणारे मग सरकार असो की व्यापारी,पीक विमा कंपन्या असो की बँक शेतकऱ्यांवर अन्याय करीत असतांना न्यायालय गप्प का?
प्रश्न:-३शेतकऱ्याकडे वकील लावायला पैसे नाहीत व न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यास १लाख रुपये लागतात ते कुणाकडून घ्यावेत?म्हणजे शेतकरी स्वतःही याचिका दाखल करू शकत नाहीत व न्यायालय स्वतः देखील दाखल करून घेणार नाही.म्हणजे भारतातील शेतकऱ्यांना न्याय मिळणारच नाही का?
४) देशात लाखो शेतकरी हे आयात निर्यात धोरणाचे बळी ठरलेत,अगदी देशात तूर भरपूर पिकल्यावर देखील मोझॅम्बीक मधून तूर मागवण्याचा पाच वर्षांचा करार सरकार ने केला व हे चक्र गेल्या कित्येक वर्षापासून सुरु आहे , हे देशातील भाव स्थिर ठेवण्यासाठी नाही तर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढवून देऊन देखील देशात महागाई वाढल्याचे नाटक करून भाव पाडतात व करोडो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावून लाखो शेतकरी आत्महत्या करीत असताना व एवढी असमानता असताना व आज देशात कांदा उत्पादन कमी असतांना १३पैसे किलोने विकले जात आहेत व देश पाकिस्तानातून कांदा आयात करीत आहे,टमाटे ५०पैसे किलो राजरोस लूट सुरु आहे व राजकीय पक्ष 'तेरी कमीज से मेरी कमीज ज्यादा सफेद"या दृष्ट्र प्रचारात गुंतलेली असताना व शेतकरी आत्महत्या आमच्यामुळे कमी तुमच्यामुळे जास्त हा नवीन खेळ खेळत आहेत व देशात लाखो शेतकरी आत्महत्या करीत असताना व शेतकरी असल्याने लाखो तरुण अविवाहित मरतील एवढे असून ते एकदिवस नक्सलवादी बनतील कि काय याची भीती वाटत असताना न्यायालये देखील दुर्लक्ष करीत आहेत का अशी शंका येते ,ते sumoto याचिका दाखल करून घेऊन जबाबदारी का घेत नाहीत?
आपला देश अस्थिर असतांना एक शेवटची आशा आता फक्त न्यायालयाकडे आहे,अन्यथा परमेश्वर निश्चितच आपला शेवटचा निर्णय देईल ह्या विश्वासावर जगत आहोत,हा लेख न्यायालयाच्या अवमानासाठी नाही तर लक्ष वेधून न्याय मिळावा या साठी आहे.