प्रत्येक निवडणूकींचे एक वैशिष्ट्य असते आणि त्यातून संदेश ही मिळत असतो. गुजरातची निवडणूक त्याला अपवाद नव्हती. भाजपाचा विकासाचा अजेन्डा की काँग्रेसचे जातीयतेचे राजकारण, सुशासन की घराणेशाही याचं उत्तर पुन्हा एकदा भाजपाला निवडून देत गुजरातच्या जनतेने दिल आहे.
खरंतर गेले दोन महिने गुजरात आणि देशभर सुरू असलेली चर्चा, उठलेला गदारोळ हा कालच्या निकालानंतर तात्पुरता थांबला. सलग २२ वर्षे राज्यात सत्तेवर असल्यानंतरही भाजपाने यंदा पुन्हा विजय मिळवत गुजरात राखले. या निवडणूकीच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा काही गंभीर प्रश्न निर्माण नक्की झाले आहेत, विशेषतः काँग्रेसच्या भूमिकेबद्दल.
तब्बल ३० वर्षानंतर २०१४ मध्ये केंद्रात प्रथमच स्पष्ट बहुमत असलेले सरकार स्थापन झाले आणि आघाड्यांच्या राजकारणापासून आपली सुटका झाली. त्यावेळेस पंतप्रधान नरेंद्र मोदीनी ''सबका साथ सबका विकास'' ही घोषणा देत विकासाच्या मुद्दयांवर निवडणूक लढविली होती. विकासाची, नव्या भारताच्या स्वप्न पाहणाऱ्यांनी मोदींजीना स्पष्ट बहुमत देत निवडून दिले होते. सर्व जाती, धर्म, पंथ, समाज यांनी जातीधर्मपंथाच्या भिंती तोडून मोदीजींना मतदान केले होते.
सर्वसामान्यांच्या आकांशा पूर्ण करण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात मोदीजींनी अनेक निर्णय घेतले. नोटाबंदी आणि जीएसटीसारखे दूरगामी परिणाम करणारे पण तात्कालिक अडचणी निर्माण करणारे निर्णय घेण्यास मोदीजी कचरले नाही. राष्ट्रहिताचे निर्णय घेताना वेळप्रसंगी पक्षाला, नेत्यांना नुकसान होऊ शकते हे लक्षात घेऊनही राष्ट्रहीताचे निर्णय मोदीजीनी घेतले. गेल्या तीन वर्षात अनेक निर्णय त्यांनी घेतले. त्यातूनच भारताचे रँकींग सुधारले. परकीय गुंतवणूकीचा ओघ वाढला. मुद्राच्या माध्यमातून अनेक नवउद्योजक तयार होत आहेत.
गुजरातमध्ये तर गेले २२ वर्षे भाजपा सत्तेवर आहे आणि विकसित गुजरात हे गुजरातचे वैशिष्ट्य आहे. १० टक्के किंवा त्याहून अधिक विकास दर गेले अनेक वर्षे गुजरातमध्ये आहे. रस्ते, वीज, याबरोबर शेती आणि आरोग्य यामध्ये पण गुजरातचा विकास झाला. इतकंच नाही तर काँग्रेसच्या कार्यकाळात नेमलेल्या मिश्रा आयोगाच्या अहवालानुसार राज्यातील अल्पसंख्यांकाचा विकास हा इतर काँग्रेस सत्तेवर असलेल्या राज्यापेंक्षा चांगला झाला. याच मुद्द्यावर निवडणूकीत भाजपाने विधानसभा निवडणूकीत मत मागितली. हाच भाजपाचा निवडणूकीचा अजेन्डा होता.
एकीकडे भाजपाने लोकांसमोर विकासाचा मुद्दा ठेवला असताना मात्र काँग्रेसने गुजरात निवडणूकीत जातीयतेला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्न केला. कधीकाळी केलेला 'KHAM' जातीयसमीकरणाचा प्रयोग पुन्हा करण्याचा प्रयत्न केला. जातीजातीत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करीत मतांच्या राजकाराणापायी गुजरात सामाजिक स्वास्थ्याला धक्का लावण्याचा उद्योग काँग्रेसने केला. विकासाच्या धोरणाबाबत टीका टीपण्णी होऊ शकते, पण विकास या संकल्पनेची टीका करण्याचा उद्योग काँग्रेसने केला.
लोकांना जातीपातीच्या राजकारणापुरतं पहाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसला लोकांनी नाकारले ही वस्तुस्थिती आहे. काही मुद्दे भाजपाच्या विरोधात जातील आणि भाजपा सपाटून पराभूत होईल अशी भाकीत ज्यांनी व्यक्त केली होती ते सर्व तोंडावर आपटले. जीएसटीमुळे व्यापारी नाराज, पाटीदार समाजाचे आंदोलन, दलित, आदिवासी विरोधात हे मुद्दे भाजपाच्या पराभवाच्या भाकितासाठी वापरले जात होते. मात्र सुरतमध्ये भाजपाचे आमदार निवडून आले तर पाटीदार मतदार असलेल्या पट्ट्यातही भाजपाचे आमदार निवडून आले. दलित आणि आदिवासी भाजपासोबतच राहिले. इतकेच नव्हे तर भाजपाच्या मतांची संख्या पूर्वीपेक्षा वाढली.
संगणक युग काँग्रेसने आणल्याचे दावा करणारी काँग्रेस आता काळाचे चक्र उलटे फिरवून अपयशाचं खापर मतदान यंत्रांवर फोडत आहे. खरतर देशांतील नव्या भारतचा काँग्रेसला अंदाज आलेला दिसत नाही. नवा भारतातल्या तरूणाला रोजगार हवा आहे. त्याच्या आकांक्षा प्रगतीच्या आहेत. संकुचित जातीच्या राजकारणावर त्याचा विश्वास नाही तर प्रगतीच्या मार्गावर त्याला चालायच आहे. गुजरात निवडणूकीचा हाच संदेश आहे.
केशव उपाध्ये,
माध्यम विभाग प्रमुख आणि प्रवक्ता,
भाजपा महाराष्ट्र.