यूपीवाला ठुमका...

Update: 2017-04-06 18:40 GMT

अमेरिकेने सुदान पॅटर्न अमलात आणावा किंवा जर्मनीने कर्जसापळ्यातील बेशिस्त ग्रीसचा आदर्श ठेवावा, असे कोणी म्हणेल काय? मात्र उत्तर प्रदेशने शेतकऱ्यांना दिलेल्या कर्जमाफीच्या सूत्राचा अभ्यास केला जात असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली. आधी, कर्जमाफी देणार नाही, नंतर, ती योग्यवेळी करू आणि त्यानंतर, कर्जमाफीबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत, हा पवित्रा...मुख्यमंत्र्यांची भूमिका सतत बदलत गेली आहे. विरोधी पक्षांनी हिवाळी अधिवेशनापाठोपाठ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन डोक्यावर घेतले. सुरुवातीला लोकसभा, विधानसभा, पालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या विजयाची नशा असल्यामुळे घसा बसेपर्यंत ओरडत, कधी अजितदादा पवारांना, तर कधी नारायण राणेंना गप्प बसवायचे, विरोधकांनी घेरल्यावर त्यांनी भूतकाळात केलेल्या कथित भ्रष्टाचाराची भुते नाचवायची, असे सर्व सुरू होते. पण कधी नव्हे ते काँग्रेस-राष्ट्रवादीसह इतर विरोधी पक्षांनी एकत्रितपणे राज्यभर संघर्षयात्रा काढली. विरोधी नेते आपल्या नव्या भूमिकेत शिरत नाहीत, अशी भाजपची टीका असायची. आता त्यांनी बदलत्या भूमिकेत प्रवेश केला (किंवा परकायाप्रवेश म्हणायचे तर म्हणा), तर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी ‘ही यात्रा की सहल’, अशी त्याची टिंगल केली. काही माध्यमांनी भाजपची सुपारी घेतल्यासारख्या एकतर्फी बातम्या दिल्या. आणि ‘हा संघर्ष त्यांनाच लखलाभ होवो’, अशी उन्मत्त भाषा आज देवेंद्रजी करतात. ‘संघर्ष किती व कशासाठी आहे, हे सर्वांनाच माहीत आहे’ असा उपहास करणाऱ्या देवेंद्रजींनी, विरोधी बाकावर असताना मराठवाड्यात शेतकरी मोर्चा काढून, सातबारा कोरा करण्याची मागणी केली होती, त्याचे काय? तावडे यांनी दुष्काळग्रस्त भागात मोटरसायकलवरून फेरी काढली ती टूरटूर होती, असे कोणी म्हणाले होते का? म्हणजे आम्ही करतो तो संघर्ष, दुसरे करतात ते राजकारण; आम्ही कर्जमाफी/मुक्ती मागितली, तर ती तळमळीची मागणी, इतरांनी ती केली तर आपापल्या जिल्हा बँका वाचवण्यासाठीची धडपड – असे देवेंद्रजींना वाटत आहे. एकूण, त्यांच्या निरागस चेहऱ्यावर राजकारणाची पुटे चढू लागली आहेत...

वास्तविक कर्जमाफी देणार नाही, दीर्घकालीन व टिकाऊ उपाय योजून, शेतकऱ्यांची खरी दुखणी मुळातून दूर करेन, ही देवेंद्रजींची भूमिका योग्य होती व त्यास मी सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. मात्र त्याचवेळी ज्यांचे जीव अगदी टेकीस आले आहेत, अशांना आवश्यक ती तातडीची मदतही केली पाहिजे, असे माझे म्हणणे होते व आहे. परंतु विरोधकांची कितीही टिंगलटवाळी केली, तरी त्यांनी एक वातावरण निर्माण केले आहे, हे मान्य करावे लागेल. त्यामुळे आता 31 लाख शेतकऱ्यांपैकी 20 लाख अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचा प्रस्ताव आहे. म्हणजेच विरोधी पक्षांच्या दबावापुढे सरकारला झुकावे लागत आहे. पण त्याचे त्यांना श्रेय मिळू नये, याची कडेकोट दक्षता मुख्यमंत्री घेतील, यात शंका नाही.

मुद्दा भाजपच्या ढोंगबाजीचा आहे. 2014च्या लोकसभा निवडणुका झाल्यावर महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुका झाल्या. त्यावेळच्या प्रचारात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर आल्यास, आम्ही शेतकऱ्यांना कर्जातून मुक्त करू, असे आश्वासन दिले होते. मोदींनी तेव्हा 42 प्रचारसभा घेतल्या होत्या. त्या आश्वासनावर मते मिळवून सत्ता मिळाल्यावर, भाजपचे प्रवक्ते आता म्हणतात की, आमच्या जाहीरनाम्यात तसे कोणतेही आश्वासन दिले नव्हते! म्हणजे जाहीरनाम्यात ज्या गोष्टींचा उल्लेख नाही, अशा मुद्द्यांचा प्रचारात उल्लेख झाल्यास, ती फेकाफेक मानायची का?

भाजपचा हिंदुत्व व विकास हा हमखास यशाचा फॉर्म्युला आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान यांनी सलग दोन व रमणसिंग यांनी सलग तीन विधानसभा जिंकल्या. राजस्थानात वसुंधराराजे शिंदे यांचा विकासरथ जोरात असला, तरी तेथे ‘पद्मावती’च्या शूटिंगच्या ठिकाणी हल्ला झाला. तसेच गुजरात – राजस्थान – उत्तर प्रदेशात गोरक्षकांचा हैदोस सुरू आहे. राम मंदिरावरून वातावरणात विष फैलावले जात आहे. गोवंशहत्या करणाऱ्यांचे हातपाय तोडून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या जात आहेत.

योगी आदित्यनाथ यांनी कर्जमाफी घोषित करून आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासन पूर्ण केले. उत्तर प्रदेशचे आकारमान महाराष्ट्राच्या दुप्पट आहे, तर अर्थसंकल्प महाराष्ट्राच्या निम्मा. तरीही शेतकऱ्यांकरिता त्यांनी 36 हजार कोटी रु.ची माफी दिली. उत्तर प्रदेशात शेतकऱ्यांच्या फारशा आत्महत्या होत नाहीत. राज्यातील शेतजमीन सुपीक आहे. तरीही प्रत्येकी एक लाख रु.ची कर्जमाफी देण्याचे आत्मघातकी पाऊल उचलण्यात आले. अशामुळे राज्याचे रूपांतर ‘उत्तम प्रदेशा’त होण्याची सुतराम शक्यता नाही.

उ. प्र.चा शेतीवरचा खर्च सकल उत्पन्नाच्या अवघा 2.3 टक्के आहे. देशातील राज्यांमध्ये शेतीवर सर्वात कमी खर्च करण्याचा ‘पराक्रम’ उत्तर प्रदेश करत आहे. तेव्हा या खर्चात वाढ करण्याऐवजी, सरसकट कर्जमाफी देण्याचे पाऊल योगींनी उचलले आहे आणि महाराष्ट्रातील सत्ताधारी व विरोधी पक्षांचे नेते त्याबद्दल त्यांची आरती ओवाळत आहेत. पुनःपुन्हा कर्जमाफी देत राहिल्यास, बँका उद्या शेतीची कर्ज देण्याचेच टाळतील. तरीही उद्दिष्टे पूर्ण करण्याचे बंधन पाळायचेच झाले, तर ‘रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट फंडा’त गुंतवणूक करून या बंधनास वळसा घालण्याचा प्रयत्न बँका करतील.

कर्जमाफीचा बोजा उचलण्यासाठी उ. प्र. सरकार रोखे विक्रीस काढणार आहे. परंतु उत्तर प्रदेश हे दिवाळखोर राज्य आहे. वित्तीय तुटीने चार वर्षांतला उच्चांक गाठला आहे. देशातील तीन बड्या राज्यांत सर्वाधिक आर्थिक दुर्दशा झालेले हे राज्य आहे. उत्तर प्रदेशातील बँकांनी अगोदरच 86 हजार कोटी रु.ची कर्ज शेतकऱ्यांना दिली आहेत. ती वसूल व्हायची आहेत. या कर्जमाफीमुळे 86 हजार कोटींची कर्जही फेडायचे कारण नाही, अशी भावना निर्माण होऊ शकते. कर्जदार बँका म्हणजे धनको व ऋणको शेतकरी यांतील निरोगी नात्यास तडा जाऊ शकतो. तरीही आपत्कालीन मदत देणे गरजेचे वाटत असल्यास, उत्तर प्रदेश सरकारने कर्जमाफीकरिता बँकांना निधी देण्याऐवजी, सरकारने तो शेतकऱ्यांच्या खात्यांत थेट जमा करणे चांगले.

उ. प्र.तील 30 टक्के लोक, (म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेच्या अख्ख्या लोकसंख्येइतके!) दारिद्र्यरेषेखालचे जीवन जगत आहेत. दहा वर्षांपूर्वी भारतातील 30 टक्के लोक गरीब होते. पण आज हे प्रमाण 22 टक्क्यांवर आले आहे. 2005 मध्ये देशाचे वार्षिक दरडोई उत्पन्न जेवढे होते (50 हजार रुपये) तेवढेच आजही उ. प्र.चे आहे. 2001 मध्ये देशातील सरासरी साक्षरतामान 67 टक्के होते. तेवढे ते आजही उ. प्र.तील आहे. ब्राझल इतकीच उ. प्र.ची लोकसंख्या आहे. पण महाराष्ट्र, तामिळनाडू, गुजरातसारखी सोडाच; पण बिहारसारखा आर्थिक विकासदर गाठणे त्यास शक्य झालेले नाही. याचे कारण, उ. प्र.ने उद्योगधंद्यांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे कारखाने कमी, त्यात देशातील औद्योगिक वाढ सगळ्यात कमी आहे ती उत्तर प्रदेशातच. उद्योजकता नाही व रोजगारही नाही. कामाधामासाठी भय्ये म्हणूनच मुंबई-पुणे-नशिकमध्ये येतात. उद्योगांची उपेक्षा थांबवण्याऐवजी व शेतीत पायाभूत सुधारणा करण्याऐवजी योगींनी अल्पकालीन खुशीची गाजरे दाखवण्याचा गोरखधंदा सुरू केला आहे. फडणवीस यांनाही त्याचे अनुकरण करण्याचा मोह झाला आहे. अशावेळी ‘यूपीवाला ठुमका दिखाओ, कि हिरो जैसे नचके दिखाओ’ या गाण्याची उगाचच आठवण होते!

हेमंत देसाई

Hemant.desai001@gmail.com

 

Similar News