ऑस्ट्रेलियातील अॅडलेड, कॅनबेरा, सिडनी, ब्रिस्बेन, मेलबर्न, गोल्ड कोस्ट, पोर्ट डग्लस या शहरांची नावं आपल्याला क्रिकेट सामन्यांमुळे माहित आहेतच. या शहरांमध्ये एका भारतीय कंपनीविरुद्ध लोक निदर्शनं करत आहेत. शनिवारी येथे निदर्शने झाली आहेत.
शनिवारी संपूर्ण ऑस्ट्रेलियामध्ये ४५ निदर्शने झालीत. 'अदाणी परत जा आणि अदाणीना थांबवा' अशा प्रकारच्या घोषणा देण्यात येत होत्या. तेथील करदाते त्यांच्या पैशातून या प्रकल्पाला अनुदान देण्याविरुद्ध आहेत.
अदाणी ग्रुपच्या सीईओच्या निवेदनानुसार निदर्शनाचे चित्र वस्तुस्थितीला धरून नाही. स्थानिक लोक आमचे समर्थन करत आहेत. जेयाकुरा जनकरराजांचे म्हणणे आहे की, लवकरच काम सुरू होईल आणि नोकऱ्या उपलब्ध होतील. येथील कोळसा भारतात जाऊन तेथील गावांना विजेने उजळवून टाकेल.
गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियातील एबीसी वाहिनीने अदाणी ग्रुपवर एक दीर्घ डॉक्युमेंटरी बनवून प्रदर्शित केली. त्याची लिंक शेअर केली होती. युवा पत्रकारांनी ती जरूर पाहावी, भारतात आता अशी पत्रकारिता बंदच झाली आहे. म्हणून बघून केवळ उसासे सोडू शकता. चांगली गोष्ट ही आहे की त्या डॉक्युमेंटरीमध्ये प्रशांत भूषण आहेत, प्रंजॉय गुहा ठाकुरता आहेत.
प्रंजॉय गुहा ठाकुरतांनी जेव्हा ईपीडब्ल्यूमध्ये अदाणी ग्रुपबद्दल बातमी छापली तेव्हा कंपनीने त्यांच्यावर बदनामीचा खटला दाखल केला आणि त्यांची नोकरीही गेली. आतापर्यंत अशी कोणतीही बातमी वाचनात नाही की अदाणी ग्रुपने एबीसी चॅनेलवर बदनामीचा खटला दाखल केला आहे.
स्वदेशी पत्रकारांवर बदनामीची केस, विदेशी पत्रकारांवर नाही ! जर 'वायर'ची बातमी एबीसी वाहिनीने दाखवली असती तर कदाचित अमित शाहांच्या मुलाने जय शाहांनी बदनामीची केसही केली नसती. आमचे वकील, कंपन्या परदेशी संपादक किंवा वाहिन्यांवर केस करायला घाबरतात काय ?
माझाही एक प्रश्न आहे. इंग्रजी वृत्तपत्रांत छापलेल्या बातम्यांचे हिंदीमध्ये भाषांतर केल्यासही बदनामीची केस होऊ शकते का ? भाषांतराची बातमी किंवा पोस्ट यासाठी बदनामीचे दर कसे ठरतात, शेअर करणारे किंवा शेअर केलेल्या पोस्टवर लाइक करणारे यांना बदनामीचे दर काय असतील? चार आणे, पाच आणे कि एक-एक रुपया प्रति लाइक या दराने ?
पियूष गोयलांनी पत्रकार परिषद बोलावून याचाही दर जाहीर करावा म्हणजे आम्ही भाषांतरही करणार नाही, ना शेअर करु ना लाइक करु. सरकार ज्यांच्याबरोबर आहे, त्याचा मानच मान ठेऊ सन्मानच सन्मान करू. ना प्रश्न विचारू ना मान वर करू.
आम्ही मुलंसुद्धा खेळताना गाणे म्हणू - बदनामी-बदनामी, गोल गोल राणी, केवढं केवढं पाणी. पाच लाख, दहा लाख, एक कोटी, शंभर कोटी.
हे सर्व यासाठी केले जात आहे की आतल्या बातम्या छापण्याची जोखीम कुणीही पत्करू नये. यामुळे सर्वाना संदेश जातो कि लोटांगण घातलंय तसंच राहू द्या. जाहिरात थांबवून धनहानी करतील आणि परत कोर्टात खेचून मानहानीही करतील.
आता हे सगळे होत असेल तर पत्रकार कोणत्याही मोठ्या व्यक्तीच्या वाटेलाच जाणार नाही. हे नेते जे दिवसभर खोटे बोलतात, काय त्यांच्याविरुद्ध मानहानी होत नाही?
अमित शाह एक राजकीय व्यक्ती आहे. त्यांच्यावर अनेक आरोप केले गेले आहेत. त्यांनी त्याचा सामनादेखील केला आहे, उत्तरसुद्धा देत आलेत आणि दुर्लक्षसुद्धा करत आलेत.
वायरच्या बातमीमध्ये आरोप तर नाहीतच. जे कागदपत्र कंपनीने जमा केलेत त्यांचेच विश्लेषण आहे. मग कंपनीच्या रजिस्ट्रारला कागदपत्रे जमा करणे आणि त्यावर आधारित लिहिणे किंवा बोलणे यामुळे समस्या असेल तर ते पण बंद करून टाका.
अमित शाहांच्या पुत्राबद्दल बातमी छापून आली आहे. वडिलांवर तर बनावट चकमकीच्या प्रकरणांमध्ये आरोप करण्यात आले आणि सुटलेतसुद्धा. सोहराबुद्दीन प्रकरणात तर सीबीआय ट्रायल न्यायालयाच्या निर्णयावर अपिलसुद्धा करत नाहीये.
वस्तुतः त्यांही स्वतः हे स्पष्टीकरण देण्याची गरज होती की माझ्या मुलाने माझ्या पदाचा गैरवापर करून कोणतेही लाभ मिळवले नाहीत. पण रेल्वे मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण आले. बदनामीचा खटला जर मुलगा दाखल करणार असेल तर रेल्वे मंत्री का घोषणा करताहेत?
या वृत्तामुळे अशी कोणती बदनामी झाली आहे ? कोणत्या वाहिनीवर याची चर्चा झाली ? नाही ना. सगळे तर गप्प बसलेत. गप्प राहिलेच असते. रहातीलसुद्धा.
अनेकदा बातम्या समजताच नाहीत, दुसऱ्यांच्या स्त्रोताची कोणी तिसरा जबाबदारी घेत नाही, बऱ्याच वेळा वाहिन्या किंवा वृत्तपत्र वाट बघतात की ही बातमी कोणते वळण घेतेय?
राजकारणातील आरोप वेगळे आणि तथ्यावर आधारित वस्तुस्थिती वेगळी. प्रत्येकवेळी टीव्ही वाहिन्या दुसऱ्या संस्थेची बातमी चालवतीलाच असे नाही. खरेतर टीव्ही वाहिन्या बऱ्याचदा असे करतात. बऱ्याचदा करतही नाहीत. केवळ आम्हीच एका आठवड्यापासून उच्च शिक्षणाच्या दुर्दशेची प्राइम टाइममध्ये चर्चा करतोय, कोणी नोटीस नाही पाठवली.
पण, जर वाहिन्यांनी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल यांच्या पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला तर त्यांनी पियूष गोयलांच्या पत्रकार परिषदेवरसुद्धा बहिष्कार टाकायला हवा होता. जर सिब्बलांची दाखवली नाही तर गोयलांची पत्रकार परिषद का दाखवली?
खरंतर दोन्ही दाखवायला हव्या होत्या. थेट प्रसारण करू शकले असते किंवा नंतर त्याचा काही भाग दाखवू शकले असते किंवा दोघांचेही थेट प्रसारण करून नंतर दाखवलं नसत. हा प्रकार तर सरळ सरळ विरोधकांना जनतेपर्यंत पोहोचूच न देण्याचा आहे. सिब्बल वकील आहेत त्यांनी देखील न्यायालयात विरोधी आवाजासाठी गेलं पाहिजे. चर्चेला तोंड फोडलं पाहिजे.
अशा प्रकारे दोन काम होत आहेत. प्रसारमाध्यमांमध्ये विरोधी पक्षच दाखवला जात नाही आणि मग विचारले जात आहे की विरोधी पक्ष कुठे आहे. तो तर दिसतच नाही.
दुसरं म्हणजे, माध्यमांना घाबरवलं जातंय की अशा बातम्यांच्या वाटेला जाऊ नका, म्हणजे मग आम्ही म्हणू शकतो की आमच्या विरुद्ध भ्रष्टाचाराचा कोणताही आरोप नाही. हे सर्व झाल्यानंतरही निवडणुकीत पैसा तसाच वाहत आहे. त्यापेक्षा जास्त वाहील. बघा आणि शक्य झाल्यास मोजाही.
आणखी एक प्रश्न आहे. 'वायर'ची बातमी वाचल्या नंतर सीबीआय अमित शाहांच्या मुलाच्या घरी पोहोचली का, आयकर अधिकारी पोहोचले का ? जेंव्हा हे घडलेच नाही आणि जर असं कधी होणारही नाही मग भीती कशाची. मग बदनामी कशी झाली ?
खोटा खटला दाखल होण्याचा प्रश्नच नाही. खरी गोष्ट वेगळीच आहे. एबीसी चॅनेलने अदाणी ग्रुपची बातमी दाखवली तर प्रवर्तन निदेशालय म्हणजे ईडी अदाणीवर छापे मारायला गेली का ? नाही ना मग बदनामी कशी झाली ?
न्यायालयानेदेखील आदेश देणे आवश्यक आहे की बातमी खरी आहे की चुकीची, याची तपासणी सीबीआय करेल, ईडी करेल, आयकर विभाग करेल मग पुरावे आणून द्या, त्या पुराव्यावर निर्णय होईल. बातमी खरी आहे किंवा नाही. बातमी चुकीच्या हेतूने छापली की ही एक शुद्ध पत्रकारिता होती.
एक उपाय असा देखील असू शकला असता की या बातमीचा बदला घेण्याकरिता एखाद्या विपक्षी नेत्यावर थेट छापा टाकला असता. जसे होत आहे आणि जसे होतंच राहणार आहे. सीबीआय, आयकर विभाग, ईडीचे अधिकारी तर पान खाण्यासाठीसुद्धा विरोधकांवर छापे टाकतात.
कोणत्या तरी विरोधी नेत्याची सीडी तर बनलीच असेल, गुजरातमध्ये निवडणुका होणार आहेत, कोणाची नं कोणाची बनवलीच असेल. बिहार निवडणुकीतही सीडी बनली होती. ज्यांची बनली होती त्या प्रकरणांचे पुढे काय झाले माहित नाही. हे सर्व आजपासूनच सुरू करा आणि आयटी सेलवर जबाबदारी द्या.
(रवीशकुमार यांच्या मूळ हिंदी लेखाचा विनीत देसाई यांनी अनुवाद केला आहे)