राजकीय विचारधारा म्हणजे काय रे भाऊ? असा प्रश्न अलीकडे दररोज सतावू लागला आहे. भारताच्या राजकारणाचा इतिहास पाहिला तर गेल्या शतकापर्यंत आपल्याकडे नाही म्हटले तरी नीतीमूल्ये, विचारधारा वगैरे शब्द राजकारणातही ऐकू येत होते. भारत स्वतंत्र झाल्यानंतरच्या तीन दशकापर्यंत या मूल्यांचे आणि विचारधारेचे अधिष्ठान राजकारणात जाणवत होते. त्यानंतर जनसंघ नावाची शक्ती हळूहळू बाळसं धरू लागली, मात्र आणिबाणीनंतर जनसंघाची ताकद कमी होऊ लागल्याने जनसंघ विसर्जित करण्यात आला. त्याचे रूपांतर भाजप म्हणजे भारतीय जनता पक्ष झाल्यानंतर 1984 साली संसदेत केवळ दोन खासदार निवडून गेले. 1984 नंतर या पक्षाने आपली पाळेमुळे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या माध्यमातून रुजवायला सुरूवात केली मात्र तरीही सत्ता दूरच राहिल्याने अखेर अडवाणींना रथावर बसवून पक्षाने रथयात्रा काढली. राममंदिराच्या भावनिक मुद्द्याला हात घालत हवा तयार केली आणि राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार 1995 ला स्थापन केले. उजवी विचारधारा, हिंदुत्ववादी विचारधारा, भगवा हिंदुस्थान, रामराज्य वगैरे संकल्पना लोकांच्या मनावर थोपवण्यात हा पक्ष तसा यशस्वी झाला. पण त्यानंतर या पक्षाने विचारधारा या शब्दाला हळुहळू तिलांजली देत सोयीचे राजकारण अवलंबले. गेल्या निवडणुकीत तर राममंदीरही त्यांच्या अजेंड्यावरून हळूच गायब झाले.
हिंदुत्ववादी असे न म्हणता सर्वसमावेशक धोरण स्वीकारले. सत्तेसाठी काय होऊ शकते आणि राजकीय पक्ष कोणत्या थराला जाऊ शकतो याचे उदाहरणे त्यानंतर सातत्याने पहायला मिळाली. निमित्त होते पक्षप्रवेशांचे. सत्तेसाठी हपापलेल्या या पक्षाने विरोधात असताना ज्यांना तुरूंगात पाठवायची भाषा केली होती. त्यांना पक्षात मानाने सामावून घ्यायला सुरूवात केली. मोदींचे वारे आणि लाट पाहून महाराष्ट्रात कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेससारख्या पक्षांतील नेत्यांनी आपली धर्मनिरपेक्ष विचारधारा वगैरे गुंडाळून ठेवून भाजपाच्या वळचणीला जाणे पसंत केले. ज्यांनी समानतावादी, सर्वधर्मसमभाव मानणाऱ्या पक्षाची विचारधारा सांगत मते मागितली होती, त्यांना अचानक भगव्या विचारधारेचा पुरस्कार करताना लाज कशी वाटली नाही या प्रश्नाचे उत्तर सत्तालालसा या एका शब्दात मिळते. मात्र, असे करताना सर्वसामान्य मतदार जो एखाद्या पक्षाची राजकीय विचारधारा मानून मतदान करीत असतो त्याचा आपण विश्वासघात करतोय याची जराही भीड या नेत्यांमध्ये दिसली नाही.
भाजपाने ही आपली परंपरा पुढे चालू ठेवताना आता तर कहरच केला आहे.
साम दाम दंड भेद या नीतीचा वापर करताना भाजपाने जराही कसर ठेवलेली नाही. जे विरोधात आहेत आणि आपल्या वळचणीला येत नाहीत त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारायचा, त्यांना तपास यंत्रणांची भीती दाखवायची त्यांच्यामागे ससेमिरा लावायचा. एक तर शरण ( पक्षात) या नाहीतर कारवाईला सामोरे जा अशी अवस्था करण्याचा धडाकाच लावला आहे. यात छगन भुजबळ यांच्यावर कारवाई करत बाकीच्या नेत्यांना सज्जड इशाराच दिल्याने अजित पवार, सुनिल तटकरे यांच्यासारखे नेते इच्छा असूनही विरोधात फार काही रान उठवू शकत नाहीत. त्यातच शरद पवाराचे मोदींशी असलेले संबंध पाहता काही नेत्यांच्या फायली या पक्षातूनच दिल्या गेल्या की काय अशी शंका घेतली जातेय. म्हणूनच विजयकुमार गावित, बबनराव पाचपुते यांच्यासह अनेक नेत्यांनी भाजपाच्या तंबूत जाणे पसंत केले. त्यामुळे त्यांच्यावर असलेले आरोप गोमुत्र शिंपडल्याप्रमाणे धुवून ते स्वच्छ झाले. वर जर कोणी सुधारत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे म्हणत राज्यातील तयार नेते आयात करून भाजपाने लोकसभा, विधानसभेपाठोपाठ जिल्हा परिषदा आणि महानगरपालिकाही खिशात घातल्या.
यात मोदी आणि देवेंद्र फडणवीसांचा करिश्मा असेल हे मान्य केले तरी धाकदपटशा दाखवून सुरू केलेले आयातीचे राजकारण जास्त कारणीभूत असल्याचे दिसते. आता तर नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यासारख्या नेत्यांना गळाला लावले जातेय. पण हे नेते सहज गळाला लागलेले नाहीत हे लक्षात घ्यायला हवे. देवेंद्र फडणवीस यांनी नारायण राणे यांच्याविरोधातील कागदपत्रे विधानसभेत फडकावून दाखवल्याचे जनता अजून विसरलेली नाही. तर विखे पाटील यांचे कॉलेज आणि प्रवरा वीज कंपनी कशी अडचणीत आहे हे सांगायला नको. त्यापाठोपाठ आता इंदापूरचे काँग्रेसचे नेते माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्यावरही अंकुश आणला जातोय. त्यांचा दूध संघ अडचणीत दाखवून त्याला अवसायनात काढण्याची नोटीस दिल्यानंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी मंत्रालयात धाव घेतली. पशुसंवर्धन मंत्र्यांनी फारशी दखल न घेतल्याने काकुळतीला आलेले पाटील मुख्यमंत्र्यांकडे गेले. अखेर पक्षप्रवेशाची तयारी दर्शवल्यानंतर पाटील यांच्यावरील कारवाईला तात्पुरती स्थगिती दिल्याचे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. एकूणच काय तर परपक्षातील मातब्बर नेत्यांना येनकेनप्रकारे “खो” घालून त्यांच्या साम्राज्याला सुरूंग लावण्याची धमकी देऊन भाजपाने आपल्या पक्षात ही नवी “खो”वीर भरती चालवली आहे. त्यामुळे या सगळ्यांत आता राजकीय विचारधारा नावाची काही भानगड शिल्लक आहे का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सुरेश ठमके