ध्वनीप्रदूषणाचा प्रश्न अत्यंत गंभीरतेने हाताळणाऱ्या न्या. अभय ओक यांच्यावरच थेट पक्षपाती असल्याचा आरोप करून राज्य सरकार राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन किती खालच्या स्तरावर जाऊ शकते याचे एक अश्लाघ्य उदाहरण प्रस्थापित झाले आहे. न्या. अभय ओक यांनी मात्र सरकारच्या आरोपानंतरही विचलित होऊन न जाता या प्रकरणातून माघार घेतली नाही आणि आपण या प्रकरणातून न्यायाधीश म्हणून माघार का घेणार नाही याबाबत तपशीलवार आदेश देऊन केवळ न्यायव्यवस्थेतीतलच नाही तर समाजातीलही अनेकांची मने जिंकून घेतली आहेत, सामान्य माणसांच्या मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या हक्काला टाचणी लावणारा ध्वनीप्रदूषणाचा सामाजिक उपद्रव म्हणजे एकप्रकारे नागरिकांच्या खाजगी जीवन शांततेने जगण्याच्या हक्कांवरच हल्ला आहे याची जाणीव न्या. अभय ओक यांनी विविध उत्सवांच्यावेळी होणाऱ्या ध्वनी प्रदूषणाविरोधात निर्णय देताना प्रकर्षाने करुन दिली.
महाधिवक्त्यांनी सरकारतर्फे न्यायाधीशांवर ते पक्षपाती असण्याचा आरोप करणे आणि उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी तडकाफडकी न्या. ओक यांच्यावरील याचिका इतर खंडपीठासमोर वर्ग करण्याचा आदेश करणे या दोन अत्यंत धक्कादाय गोष्टी न्यायालायच्या आवारात घडल्याने न्यायाचा आवाका क्षीण करण्याचा धोकादायक प्रघात न्यायव्यवस्थेतील राजकारणाचा प्रादुर्भाव दाखविणारा आहे.
न्या. अभय ओक यांच्यावरही आरोप करून त्यांच्यावर पक्षपाती आणि सरकारविरोधी असे संबोधताना, मी सरकारच्या सूचनांवरून बोलतोय, माझे व्यक्तिगत मत वेगळे राहिले असते अशी बोटचेपी भूमिका महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी सरकारी दबावाखाली मांडली. सरकारी वकील म्हणजे सरकारी बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती झालेली असतात. परंतु त्यांनी कायदेशीर बाजू मांडावी अशी अपेक्षा असते. कायदा व कायद्याची बाजू मांडून सरकारची भूमिका पटविणे व अयोग्य असेल तर नकार देणे यासाठी लागणारे धैर्य दाखविण्याची गरज असते. महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना जर व्यक्तिगतरित्या सरकारची भूमिका मान्य नव्हती तर त्यांनी नकार द्यायला हवा होता की थेट राजीनामा देणे उचित ठरले असते? तसेच मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर यांनी जी घाई दाखवित न्या. ओक यांच्याकडील याचिका वर्ग केली त्यामध्ये न्यायिकता आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे?
न्या. अभय ओक यांच्यावर झालेल्या आरोपांविरोधात सामान्यांनी उभे राहावे.न्या. अभय ओक कोणत्या धर्माविरोधात नव्हते, त्यांनी गोंगाटाविरोधात स्पष्ट भूमिका घेतली होती. ध्वनीप्रदूषण ही विकासाच्या रेट्यासोबत वाढणारी शहरकेंद्रीत नवसमस्या आहे व ती केवळ कायद्याने नाही तर सामाजिक वागणूक बदलण्याची गरज आहे, हे न्या. ओक यांनी ओळखले व त्याबाबत त्यांना परिणाम भोगावा लागत. राजकीय प्रभाव आणि ताकद केवळ गणपती उत्सवासाठी वापरण्यात आली नाही तर पुढे येण्याच्या दांडियाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी वापरलेली आहे. ज्या ज्या सणांचा, उत्सवांचा धंदा झाला ते आता थांबविणे दुरापास्त झाल्याचे चित्र विदारक आहे. संस्कृती व धर्माच्या नावाने होणाऱ्या गोंगाटांचे समर्थन करण्यासाठी कायदा मोडीत काढणे व एका निःस्पृह न्यायाधीशाचा बळी देणे अमानुष आहे.
-अॅड. असीम सरोदे
asimsarode@rediffmail.com