अर्थज्ञान : जगाच्या आर्थिक नाड्या हातात असलेल्या तीन संस्था कोणत्या?

आर्थिक प्रश्नांची चर्चा करताना पंतप्रधान,(Prime minister) अर्थमंत्री यांच्यावरील आपली टीका सार्थच आहे. पण गेली चाळीस वर्षे इतके पंतप्रधान व अर्थमंत्री येऊन गेले तरी सामान्य जनता विरोधी आर्थिक धोरणांची दिशा अपरिवर्तनीय का आहे? या प्रश्नाच्या उत्तराचा शोध आपण घेतला नाही तर आपण बुद्धू आहोत !

नवउदारमतवादी आर्थिक तत्वज्ञान हा शब्द आता सर्वदूर माहित झाला आहे; पण त्याची दंडसत्ता आहे. जागतिक पातळीवर काम करणाऱ्या काही मूठभर संस्थापैकी जागतिक बँक, आयएमएफ, डब्ल्यूटीओ या संस्था दुसऱ्या महायुद्धानंतर स्थापन झाल्या. आणि त्यांचा अजेंडा अमेरिका,(America) युरोप (Europe)व जपान (Japan) या त्रयींची जागतिक अर्थव्यस्थेवरील पकड घट्ट करण्याचा होता.

हे ही वाचा...

सामना अग्रलेख : फडणवीस आणि भाजपवर सडकून टीका

कोरेगाव-भीमा प्रकरण, गौतम नवलखा यांच्या जामीन अर्जावर गुरुवारी सुनावणी

धूसर राजकीय पिढीचा दमदार नायक !

गेल्या सत्तर वर्षात जगाचे राजकीय व आर्थिक संदर्भ बदलले आहेत. ब्राझील, रशिया, इंडिया,(India) चीन (China) आणि साऊथ आफ्रिका (BRICS) हा पाच देशांचा गट जगातील ३६० कोटी म्हणजे निम्यापेक्षा कमी लोकसंख्येचे प्रतिनिधीत्व करतो. त्या पाच देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी आपल्या परिषदेत मागणी केली आहे की, युनो, आयएमएफ, डब्ल्यूटीओ या जागतिक राजकारण आणि अर्थकारण नियंत्रित करणाऱ्या संस्थांमध्ये मूलभूत बदल करण्याची वेळ आली आहे.

या मागणीला भारतातील आणि गरीब विकसनशील राष्ट्रांतील नागरिकांनी पाठिंबा दिला पाहिजे. त्यासाठी हे विषय सार्वजनिक व्यासपीठांवर आले पाहिजेत; निवडणुकीत त्याचे प्रतिबिंब पडले पाहिजे. बोलिव्हियाचे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले पंतप्रधान इव्हा मोरालेस यांना परवाच देशातून परागंदा व्हावे लागले आहे. कारण त्यांनी याच जागतिक संस्थांच्या दादागीरीला विरोध केला म्हणून त्यांना जावं लागलं आहे.

सामान्य नागरिकांना वेळ लागेल; पण राजकीय सजग नागरिकांनी, विशेषतः तरुणांनी हे गुंतागुंतीचे विषय समजून घेतले पाहिजेत.