पेशन्टचा रक्तदाब वाढलाय, पोट बिघडलय, धड चालत येत नाहीये आणि डॉक्टर मॅडम पेशंटला ऑपरेशन टेबलवर घेतलाय!
काल सार्वजनिक क्षेत्रातील दहा बँकांचे एकमेकात विलीनीकरण करून त्यांच्या चारच बँका करण्याचा निर्णय जाहीर झाला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गंभीर अवस्थेबद्दल, डावी मंडळी नाही तर उजवी मंडळी, कारखानदार चिंता व्यक्त करीत आहेत. दरवेळी मार्केटचा करेक्टिव्ह मेकॅनिझम बद्दल तावातावाने बोलणाऱ्यांना आता शासनाचा धावा करावासा वाटतो यात बरेच काही आले. भारतीय अर्थव्यवस्था आपोपाप बरी होणारी नाही कारण त्यातील प्रश्न संरचनात्मक आहेत. त्यावर दीर्घकालीन उपाय लागणार आहेतच. पण तातडीची गरज आहे तिला स्थिर करण्याची.
पण कालच्या निर्णयाने बरोबर उलटा परिणाम होणार आहे. अशा मोठया निर्णयांमुळे सारे बँकिंग क्षेत्र ढवळून निघते. विलीनीकरणात बँकांच्या शाखांचे देखील विलीनीकरण होणार, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये आपल्या भवितव्याबद्दल कमालीची साशंकता वाढीला लागणार, अनेकांच्या ट्रान्स्फर होणार इत्यादी…
त्याचे परिणाम कर्मचारी / अधिकाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेवर होतो हे कोण नाकारेल ?
अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणणे हे तातडीचे उद्दिष्ट हवे आहे. सार्वजनिक बँकांची संख्या किती असावी याच्या चर्चा गेली अनेक दशके होत आहेत.
काय घाई होती एकाच वेळी एव्हढे मोठ्या विलीनीकरणाच्या निर्णयाची ?