‘अघोषित आणीबाणी’ असा शब्दप्रयोग करताच भक्त खवळतात;पण त्यामुळे वस्तुस्थिती बदलत नाही.
नुकतंच स्क्रोल या प्रसिद्ध पोर्टलच्या संपादक सुप्रिया शर्मा यांच्याविरोधात FIR दाखल करण्यात आलेला आहे. कारण काय आहे तर या पोर्टलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दत्तक घेतलेल्या गावात लॉकडाउनमध्ये लोक उपाशी असल्याबाबत वृत्तांकन केले गेले होते. ॲट्रॉसिटी ॲक्टसकट भारतीय दंड संहितेतील तरतुदींचा गैरवापर करत सुप्रिया यांच्या विरोधात कायद्याचा बडगा दाखवला जातो आहे.
अलीकडेच विनोद दुवा यांच्यावर तर थेट देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल झाला आहे. आकार पटेल यांच्यावर जॉर्ज फ्लॉइड घटनेविषयी एक ट्विट केल्यामुळे समाजामध्ये दुही निर्माण केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. द वायरचे संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांच्या विरोधातही कारवाई करण्याचा मूर्खपणा योगी सरकारने केला. अशी अनेक उदाहरणं आहेत.
हे ही वाचा..
#कोरोनाशी_लढा- गृहनिर्माण सोसायट्यांना सहकार मंत्र्यांचा इशारा
परप्रांतीय कामगारांची वापसी सुरु!
कोविड १९ च्या संदर्भात वृत्तांकन करणा-या सुमारे ५५ भारतीय पत्रकारांवर गुन्हे दाखल केले गेले आहेत, त्यांच्याविरोधात अटकसत्र सुरु आहे आणि बहुतेकांना धमकावलं गेलं आहे. इतर बाबतीत दमनशाही वेगळीच.
दिल्ली दंगलीतही अनेकांना गोवलं जात आहे. मानव अधिकार कार्यकर्त्यांना अर्बन नक्षलवादी ठरवलं गेलं आहे. ना धड पुरावे सादर केले गेले आहेत ना नीट प्रक्रिया पार पडली आहे.
सहा महिन्यांच्या गर्भार सफूराला जामीन दिला जात नाही नी साठीतल्या सुधा भारद्वाज यांना तुरुंगात कोविड धोका असतानाही जामीन तर सोडाच साधा फोन कॉल करु दिला जात नाही.( कोर्ट ऑर्डरमध्ये परवानगी असतानाही.)
डेमॉक्रसीचं स्पेलिंग काय असतं भौ?
-श्रीरंजन आवटे