१ जानेवारी २०१९ ‘नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटीझन्स’ची पहिली यादी प्रकाशित करण्यात आली होती. भारताच्या इतिहासात ही पहिली वेळ होती राज्याकडून अशा प्रकारची यादी प्रकाशित करण्याची. एनआरसी म्हणजे आसम आणि इतर कूठल्याही ठिकाणी अवैध्यरित्या राहणाऱ्या घुसखोऱ्यांचा शोध घेणे. आसामची लोकसंख्या साधारणपणे साडे तिन कोटीच्या जवळपास आहे. त्याचप्रमाणे सुमारे १९ लाख लोकांना एनआरसीच्या यादीच्या बाहेर ठेवण्यात आलं आहे. त्यामुळे देशातील बऱ्याच लोकांच्या नागरिकत्वावर प्रश्नचिन्ह निर्णाण होणार आहे.
एनआरसी आणि नागरिकत्व विधेयकामध्ये बदल आहेत. एनआरसी म्हणजे देशबाहेरुन आलेल्या घुसखोरांचा तपास घेऊन त्यांना देशाबाहेर काढणे. आणि नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणजे इस्लामिक देशांमधून येणाऱ्या मुस्लिमेतर स्थानिक अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व दिलं जाणार. भारता बाहेरच्या मुस्लिम देशामधल्या उपेक्षित ठेवण्यात आलेल्या मुस्लिमेतर नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व दिले जाईल.
काही अटी आणि नियमानूसार सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या नागरिकत्व कायद्यानुसार, भारताचे नागरिकत्व मिळवण्यासाठी व्यक्तीला किमान ११ वर्षे भारतात राहणे अनिवार्य आहे. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकानुसार ही वास्तव्य मर्यादा कमी करून ६ वर्षांवर आणण्यात आली. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात आलेल्या बिगरमुस्लिम समाजातील व्यक्तीही या नियमानुसार नागरिकत्वासाठी पात्र मानण्यात येणार आहेत. सध्याच्या कायद्यानुसार अवैधरीत्या भारतात राहणार्‍या लोकांना भारताचे नागरिकत्व मिळत नाही.