“तुलनात्मक सामर्थ्य (कंपरेटिव्ह ऍडव्हान्टेज)” हे असेच एक प्रमेय ज्यात जागतिक व्यापार सर्वांना कसा फायदेशीर ठरेल हे ठासून सांगितले जाते; प्रमेय असे सांगते : “आपल्याला लागणाऱ्या साऱ्या वस्तुमाल / सेवा प्रत्येक राष्ट्राने उत्पादित केल्या पाहिजेत. असं काही नाही.
ज्या राष्ट्रात तांदूळ खूप पिकतो. कारण जमीन चांगली आहे, पाऊस खूप पडतो. तर त्या राष्ट्राने फक्त तांदूळ पिकवावा, व तांदळाची निर्यात करावी. ज्या राष्ट्रात सिमेंट बनवण्यासाठी अनुकूल गोष्टी आहेत. उदा. खाणी, कच्चा माल, ऊर्जा, तंत्रज्ञान इत्यादी. त्याने फक्त सिमेंटच बनवावे, व सिमेंटची निर्यात करावी” आपली सामर्थ्य कशात आहेत. हे ओळखून प्रत्येक राष्ट्राने फक्त त्याच वस्तू बनवल्या तर वस्तू चांगल्या क्वालिटीच्या बनतील, उत्पादन खर्च कमी येतील. परस्परांना विकल्या / खरेदी केल्या की सर्वांचा फायदा होईल.
हे ही वाचा:
हॉंगकॉंग लोकशाही आंदोलनाचे धडे : संजीव चांदोरकर
मार्केट इकॉनॉमी मध्ये “हे” कधीही होऊ दिले जाणार नाही - संजीव चांदोरकर
पण यात खालील प्रश्नांची उत्तरे दिली जात नाहीत
(अ). स्वस्तात माल आयात करता आला तरी नागरिकांच्या क्रयशक्तीचे काय ? त्यांना कामधंदा असेल तरच क्रयशक्ती तयार होईल. आणि सगळी श्रमशक्ती तांदूळ वा सिमेंट बनवण्यात वळवता येत नसते ना?
(ब). आफ्रिकेतील एका देशात शेतकऱ्यांनी शेतीच करणे बंद केले आणि इतर काम नसल्यामुळे ते फाक्या मारत फिरतात. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून आयात केलेले धान्य त्यांच्या उतपादन खर्चाच्या देखील खूप कमी आहे.
(क). मग ते नागरिकांना युनिव्हर्सल बेसिक इन्कम म्हणून सरकारी खजिन्यातून भत्ता देणार. त्यासाठी अर्थसंकल्पीय तूट वाढली तरी चालतीय ?
(ड). सामाजिक स्थिरतेसाठी नागरिक उत्पादक कामात गुंतलेले असावे लागतात; त्याचे काय ? मोठ्या संख्येने तरुणांना उत्पादक कामात न गुंतवल्याने संकुचित सामाजिक व राजकीय शक्तींना खतपाणी मिळते त्याचे बिल कोणाच्या नावावर लावायचे ?
(इ) आंतरराष्ट्रीय व्यापार करताना राष्ट्राच्या चलनाचा विनिमय दर (एक्सचेंज रेट) कोण ठरवत याबद्दल तर सगळे अळीमिळी घालून गपगार. म्हणजे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात अमेरिकेन डॉलरच का लागतो? याबद्दल एकजण बोलणार नाही.
सामान्य जनता जोपर्यंत हे प्रश्न विचारत नाही तोपर्यंत कठीण आहे !
संजीव चांदोरकर