galचीनची भूमिका ही कायमच विस्तारवादी राहिली आहे.चीनच्या परराष्ट्र धोरणाप्रमाणे तिबेट हा 'हाताचा तळवा' आहे तर 'लडाख,नेपाळ,भूतान,सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश' ही पाच बोटं आहेत.त्यामुळे चीनचे धोरण हे प्रदेश हस्तगत किंवा बळकावणे आहे.आता आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांच्यामुळे(त्याचबरोबर आर्थिक/बाजारपेठीय हितसंबंधामुळे चीन थेट युद्ध करू शकत नाही किंवा बदलत्या जागतिक परिस्थितीत अशी शक्यता धूसर आहे).
'स्लाईस बाय स्लाईस' हेच चीनचे शांतता काळातील साम्राज्यवादी धोरण आहे.
- भारत आणि चीन सीमारेषेवर 'फिंगर 1'ते 'फिंगर 8' असे सीमाबिंदू आहे.
2. यातील फिंगर 3 व 4 या दरम्यान आपली ITBP(इंडो तिबेटीएन बॉर्डर पोलीस) ची शेवटची चौकी आहे. ही चौकी फिंगर 4 ते फिंगर 8 पर्यंत जाऊन पहारा देत असते.
3. भारत आणि चीन यांना विभागणारे पूर्व लडाखमध्ये पँगाँग सरोवर आहे. यातील एक तृतीयांश भाग हा भारतात तर दोन त्रितीयांश भाग हा चीनमध्ये आहे. फिंगर 4 ही त्यामधील काल्पनिक रेषा आहे. ही विभागणी 1962 च्या युद्धानंतर करण्यात आली होती.आणि त्यांनंतर झालेल्या करारानुसार 1962 नंतरची परिस्थिती ही 'जैसे थे' ठेवण्याचा करार झाला आहे.
4. 1962 च्या युद्धाचा धडा लक्षात घेऊन अलीकडच्या काळात धोरणात्मक भाग म्हणून आपण लडाख क्षेत्रात पायाभूत सुविधांची मोठ्या प्रमाणात उभारणी करत आहोत.
5. लडाख क्षेत्रात दोन पोस्ट अत्यंत महत्वाच्या आहेत, त्या म्हणजे सियाचेन क्षेत्र (जगातील सर्वात उंचावरची सामरिक पोस्ट "गुलाब पोस्ट") आणि त्याखाली 'दौलत बेग ओल्डी'(DBO).
गलवान क्षेत्र हे सामरीकदृष्ट्या अत्यंत महत्वाचे आहे. कारण इथूनच सर्व पोस्टवर टेहळणी करता येते. ह्या क्षेत्रात सियाचेन आणि शयोक या दोन नद्यांचा संगम होतो. हा संगमच दोन्ही देशाना भौगोलोकरित्या विभागतो.या नदीच्या तीराच्या पलीकडे(भारतीय हद्दीत)जाण्यासाठी भारतीय सडक संघटनेने (BRO-Border Road Organization) मोठा पूल उभा केला आहे. हेच या वादाचे मूळ आहे. एकीकडे चीन त्यांना आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा तयार करत आहे. पण भारताने जेव्हा कामाला सुरवात केली,त्याला हरकत घेतली जात आहे.
6. पाच आणि सहा जूनच्या दरम्यान चीनी सैन्य गलवान खोऱ्यात जवळपास 8 किलोमीटरपर्यंत आत आले आहे व त्यांनी भारतीय हद्दीत चौक्या उभ्या केल्या आहेत. ह्यासाठी चीनने पुरेशी तयारी करून उखळी तोफा,बुलडोझर, शेकडो वाहने आणि जवळपास 5,000 सैनिकांची रसद जमविली होती. या दरम्यान सैन्य माघारीसाठी दोन्ही सैन्यदलाच्या 'फ्लॅग मिटींग्ज' दररोज चालुच होत्या. हा प्रकार 15 तारखेपर्यंत सुरू होता. चर्चेत यश येत नाही म्हटल्यावर बिहार रेजिमेंटच्या जवानांनी भारतीय हद्दीतील चीनी चौक्या उखडून फेकण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर दोन्ही बाजुमध्ये तुंबळ मारामारी होऊन जीवितहानी झाली. आंतरराष्ट्रीय कराराचा भंग होऊ नये म्हणून दोन्हीं बाजूनी अग्निशस्त्राचा (firearms)वापर केलेला नाही.
7. आता प्रश्न उरतो पंतप्रधानानी देशाला दिलेल्या माहितीचा. त्यांच्या निवेदनाप्रमाणे घुसखोरी झालीच नाही. याचा अर्थ भारतीय सैन्य चीनी हद्दीत जाऊन चकमक झाली असे समजायचे काय?आणि जर हे खरे मानायचे झाल्यास भारतीय हद्द(LAC) कोणाच्या सल्ल्यावरून भंग करण्यात आली?
ही वेळ निश्चितच राजकारणाची नाही. देश आणि जबाबदार नागरिक म्हणून आपण पंतप्रधान आणि सैन्यदल याच्या पाठीशी आहोतच. पण दुर्दैवाने पंतप्रधानानी या देशाला अंधारात ठेवून खोटी माहिती दिली, असाच निष्कर्ष काढावा लागतो.
चकमकीनंतर चीनी सैन्य मागे गेले का?अगोदरची 'जैसे थे'परिस्थिती दोन्ही बाजूकडून पाळण्यात आली आहे का? भारतीय हद्दीत(5 जुनपूर्वी) चीनी सैन्य येईपर्यंत लष्करी गुप्तचर विभाग आणि इतर केंद्रीय यंत्रणा यांना त्याची कानोकानी खबर का लागली नाही? असे अनेक प्रश्न पुढे येतात.
सर्वात महत्वाचे म्हणजे गलवान खोऱ्यात आजची परिस्थिती काय आहे,याची माहिती देशातील नागरिकांना मिळणे आवश्यक आहे.
1999 मध्ये अटलजींच्या सरकारच्या काळात कारगील क्षेत्रात घुसखोरी होऊन ते परतवून लावण्यासाठी 550 सैनिकांचे बलिदान द्यावे लागले.त्यानंतर सद्याच्या सरकारच्या काळातील पुलवामा,बालाकोट आहेतच.
#नेशन वांट्स टु नो