“महाराष्ट्र सरकार खाजगी क्षेत्रातील ८०% नोकऱ्या भूमिपुत्रांसाठी राखीव ठेवणार”ची घोषणा फक्त कागदावरची घोषणा ठेवायची नसेल तर .......
अमेरिकेपासून, युरोपपर्यंत स्थलांतरित विरुद्ध स्थानिक हा एक वैश्विक सामाजिक / राजकीय दृष्ट्या संवेदनशील पण अतिशय गुंतागुंतीचा विषय झाला आहे; फरक एव्हढाच आपण देशांतर्गत स्थलांतरित विरुदध स्थानिक बद्दल बोलत आहोत.
या विषयाला नक्कीच गंभीरपणे हाताळावयास हवे
सर्वात महत्त्वाचे : भारतीय घटनेशी बांधिलकी मानून सत्तेत आलेल्या “महविकास” आघाडीने हा प्रस्ताव / कायदा भारतीय संविधानाशी सुसंगत राहील याची खबरदारी घ्यावी; नाहीतर सर्वोच्च न्यायालयात तो टिकणार नाही
खालील मुद्दे लक्षात न घेता कायदा बनवला तर त्यातून हवे तसे परिणाम मिळणार नाहीत.
(१) खाजगी क्षेत्र (आणि आता सार्वजनिक देखील) मोठ्याप्रमाणावर कंत्राटदारांकडून कामे करून घेते. कंत्राटदारांना यात सूट दिली तर मोठी पळवाट तयार होईल.
(२) नोकऱ्यांचे स्वरूप बदलले आहे. स्थानिकांना नोकऱ्या ठीक; पण कौशल्याचे काय ? त्यामुळे राज्यांतर्गत कुशल मनुष्यबळ तयार करण्यावर देखील भर देण्याची गरज आहे. हा मुद्दा शैक्षणिक क्षेत्रातील खाजगीकरणापर्यंत जाऊन भिडतो.
(३) नोकऱ्यांची उपलब्धता वाढवणे आणि किमान वेतन मिळवून देणे हे दोन्ही मुद्दे एकत्रितपणे हाताळले गेले पाहिजेत. किमान वेतन वाढवले तर खाजगी उद्योजक म्हणतात. आमची स्पर्धांत्मकता कमी होते. यासाठी किमान वेतनाची पातळी त्या कंपनीच्या नफेखोरीपर्यन्त जाऊन भिडवली पाहिजे.
(४) कामाचे वर्गीकरण करावे लागेल. उच्च, मध्यम, कमी कौशल्य व अकुशल कामगार इत्यादी. विशिष्ट कौशल्य असलेला कामगार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध नाहीत. हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी खाजगी कंपन्यांवर टाकावी. लोकांपर्यंत पोचण्यासाठी, अर्ज मागवणे, अर्जाची छाननी यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा सढळ हस्ते वापर व्हावा
वरील सर्व सूचना चर्चेसाठी मसुदा अशा स्वरूपाच्या आहेत; त्यावर अधिक सखोल चर्चा व्हावी एवढाच त्याचा उद्देश आहे.