अर्थव्यवस्था ढासळते आहे मात्र, हिंदी वृत्तपत्रात 'अशा' बातम्या येत आहेत?  

2014 साली नरेंद्र मोदी देशाच्या पंतप्रधानपदी विराजमान झाल्यानंतर विदेशी गुंतवणूकदारांनी विश्वास दाखवायला सुरुवात केली. त्यांच्या मुळे भारतात 45 अब्ज डॉलर विदेशी गुंतवणूक आली होती. आता तो विश्वास डगमगायला सुरवात झाली आहे. जून महिन्यामध्ये गुंतवणूकदारांनी 4.5 अब्ज डॉलर भारतातून काढले आहेत. 1999 नंतर एक तिमाही महिन्याच्या काळात इतका पैसा बाहेर काढण्यात आला असुन यात गुंतवणूकदारांची चूक नाही. तुम्हाला माहीत आहे की सलग पाच तिमाही पासून भारताचं अर्थव्यवस्थेचं प्रदर्शन चांगलं नाही. 2013 सालानंतर पहिल्यांदा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा जीडीपी दर 5% आला आहे.

भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी म्हणाले, ”अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारली नाही तर मोदींकडे सहा महिने आहेत त्या नंतर जनता त्यांना आव्हान करेल.” परंतु माझ्या मतानुसार असं काही होणार नाही कारण, आत्ताच झालेल्या निवडणुकांचे निकाल सांगून गेले आहेत की, साडेपाच वर्ष खराब किंवा सरासरी अर्थव्यवस्था दिल्यानंतरही मोदी हे जनतेची राजकीय पसंती आहेत. स्वामींना माहिती असायला हवं की, आत्ता यूपीए चा काळ नाही की जनता रामलीला मैदानावर चॅलेंज करेल आणि चैनल दिवस - रात्र ते दाखवत राहतील. आता जनता लाठी खाईल आणि जो चैनल हे दाखवेल त्यांच्या जाहिराती बंद केल्या जातील. एँकरची नोकरी जाईल.

आज देशांत 45 वर्षांतील सर्वात अधिक बेरोजगारी असताना बेरोजगारांची नोकरी या प्रश्नाला महत्त्व दिले गेले नाही. मोदी विरोधी तुम्ही अशा आंतरिक सुखात राहू नका की, नोकरी राहिली नाही तर मोदींना मतं मिळणार नाहीत. मतं मिळतात, हिंदू आणि मुस्लिमांची, आता आपण पाहू शकता नॅशनल रजिस्ट्री हा नवीन मुद्दा आला आहे. जाणून बुजून नागरिकांना शंकेच्या चक्रामध्ये टाकलं जात आहे. त्यांना स्वत:चे भारतीय असण्याचे पुरावे मागितले जाण्याची भीती दाखवली जातं आहे. मतदान या विषयावर होणार आहे. नोकरी आणि सॅलरीवर होणार नाही.

आपण बीएसएनएल आणि इतर बँकांमध्ये काम करणाऱ्यां कर्मचाऱ्यांना विचारा, त्यानां आपल्या संस्थांच्या नष्ट होण्याची कारणं माहिती आहेत का? पगार मिळत नाही तरीही त्यांनी आपलं मत मोदींनाच दिलं आहे आणि या गोष्टीवर ते गर्वही करतात. म्हणुन विरोधकांना मोदींना आव्हान द्यायचं असेल तर त्यांनीच संघटन उभे करा. लोकांना पर्याय द्या. देवाला मागणी करा की, मोदी असताना पण अर्थव्यवस्था चांगली राहु दे कारण याचं नुकसान सर्वांनाच होतं. विरोधी आणि समर्थक दोघांचीही नोकरी जाईल. ही वेगळी गोष्ट आहे की, अर्थव्यवस्थेला घेऊन मोदी सरकारकडे कोणतीही मोठी आयडिया असती तर त्याचा परिणाम साडे पाच वर्षानंतर दिसला असता, जो आताही दिसत नाही आणि दिसणारही नाही.

2019-20 सालासाठी जो कर गोळा करण्याचं लक्ष ठेवलं होतं ते पूर्ण होताना दिसत नाही. कर संग्रहाचे आकडे बोलताहेत या वर्षाचे पहिले सहा महिने अर्थव्यवस्था उतारावर आहे. ॲडव्हान्स टॅक्स कलेक्शनमध्ये मात्र सहा टक्के वृद्धी झाली. प्रत्यक्ष कर संग्रह मात्र पाच टक्के दराने वाढला. जर सरकारला हे लक्ष पूर्ण करायचे असेल तर कर संग्रह बाकीच्या 6 महिन्यांमध्ये 27 टक्के या दराने वाढला पाहिजे. जे अशक्य वाटत आहे. बिझनेस स्टॅंडर्ड च्या दिलाशासाठी रिपोर्ट मधून माहिती घेतलेली आहे.

रिअल इस्टेटमध्ये काम करणाऱ्या लोकांना विचारा की पाच वर्षांमध्ये त्यांचे वेतन किती वाढले आहे? की कमी झालं आहे किंवा नोकरीच गेलेली आहे. कृष्णकांत रिपोर्ट वाचा देशातल्या पंचवीस मोठ्या डेव्हलपर्सची वार्षिक रिपोर्ट सांगते की, 1 लाख 40 हजार करोड किमतीची घरं विकलीच गेली नाहीत. गेल्या काही वर्षांमध्ये विकली न गेलेल्या घरांमध्ये 19 % वाढ झालेली आहे. रीयल इस्टेटचा ऐकुन महसुल 7 टक्क्यांनी कमी झाले आहे. रिअल स्टेट, रिअल इस्टेट कंपनी वरती 91 हजार करोड कर्ज आहे.

कोणत्याही सेक्टर वर कर्ज वाढलं तर त्याचा परिणाम बँकांवर होतो आणि बँकांमध्ये काम करणाऱ्यांना 2017 पासून पगार वाढ झाली नाही. परंतु मोठ्या संख्येत बँकर मध्ये हिंदू मुस्लीम जोरात आहेत.बरेजसे बॅंकर स्वतःला नागरिकांच्या नजरेने पाहत नाही. व्हाट्सएप युनिव्हर्सिटी आणि माध्यमांच्या साच्यामध्ये तयार होऊन ‘राजनीतिक हिंदू’ ही ओळख घेऊन फिरत आहेत परंतु याचाही फायदा मिळाला नाही. बँकरची 20 लाख संख्या असूनही बँकेत काम करणाऱ्यांना काही मिळाले नाही. त्या उलट बँक त्यांना जबरदस्ती आपले वाईट शेअर खरेदी करायला लावत आहेत आणि बँकामध्ये काम करणारे ते जबरदस्ती विकत घेत आहेत. यावेळी सर्व भारतातील लोकांना बँकेमध्ये काम करणाऱ्यांना गुलामी आणि मानसिक त्रासापासून वाचण्यासाठी पुढे यायला हवे. बँकेत काम करणाऱ्याला चांगला पगार मिळावा आणि त्यांची नोकरी परत चांगली व्हावी यासाठी आपण सगळ्यांनी त्यांना मदत करायला हवी.

‘बिजनेस स्टैंडर्ड’ची अजून एक बातमी आहे, ज्या वर्षी जीएसटी लागू झाला फॅक्टरीची गुंतवणूक 27 टक्क्यांवरून कमी होऊन 22.4 टक्क्यांवर आली आहे. मागील तीस वर्षांमध्ये फक्त एक वेळा असं झालं आहे. ‘द हिंदू’ ने काही वेळापूर्वी एक रिपोर्ट केली होती नोट बंदी नंतर कशी गुंतवणूक घटली. ‘बिझनेस टेंडर’ने सांगितलं की गुंतवणुकीमध्ये घट झाली परंतु पगारामध्ये एक टक्के अधिक वाढ झाली. रोजगारात 4 वरून 4.5 टक्के वाढ झाली जो पहिल्यापासून चालत आलेल्या वृद्धीदराशी समान आहे.

सौदी अरेबियाच्या तेल कंपन्यांवर झालेल्या हल्ल्यांचा परिणाम भारतावरही दिसायला लागला आहे. तेलाचे भाव हळूहळू वाढायला लागले आहेत. त्यामुळे डॉलर च्या तुलनेत भारतीय रुपया कमजोर होत चाललेला आहे. एक डॉलरची किमंत 71.24 झालेली आहे.

हिंदी वृत्तपत्रं काळजीपूर्वक वाचत रहा जर खराब वृत्तपत्र आहे तर लगेच बंद करा. जर आपण असे कराल तर थोड्या वेळातच ते वृत्तपत्र चांगले होईल. माध्यमांचे काही होऊ शकत नाही. त्यामुळे आपण तात्पुरत्या वेळासाठी ते बंद करा किंवा असा विचार करा की, ज्या चैनलवर आपण काही तास घालवतो ते चैनल आपल्याला सर्व माहिती देतात का?