मुंबईमध्ये जवळपास २ हजार ८०० हेक्टर जमीन आहे. कसली? तर यूएलसी कायद्याअंतर्गत कंपन्यांना दिलेली पण कंपन्या बंद पडल्यामुळे रिकामीच राहिलेली. ही जमीन सरकारी आहे.
बॉम्बे हायकोर्टाने राज्य सरकारला ३ सप्टेंबर २०१४ ला ही जमीन तुम्ही परत घ्या आणि गरिबांना परवडणारी घरं बांधून द्या असा आदेश दिला. तेव्हा २०१४ च्या विधानसभा निवडणुकांची आचारसंहिता सुरू होती.
हे ही वाचा
‘या’ मशीनने आरेतील झाडं वाचवता आली असती...
‘आरे’त आंदोलन करणाऱ्या प्रकाश आंबेडकरांना पोलिसांनी घेतलं ताब्यात
‘आरे’ आंदोलनात अटक केलेल्या पर्यावरणप्रेमींच्या जामीनासाठी क्राऊडफंडिंग मोहीम