महाराष्ट्र राज्यातील लातूर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी जी. श्रीकांत यांनी लातूर जिल्हाधिकारी पदाची सूत्रं हाती घेऊन नुकतीच ३ वर्षे झाली. दिवसरात्र कोरोनाशी लढत असलेल्या, या लढ्याचे यशस्वी नेतृत्व करणाऱ्या श्रीकांत यांना कामाच्या नादात ही गोष्ट लक्षातही आली नाही. पण लोकाभिमुख काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना लोकांचं भरभरून प्रेम मिळत असते. तसं काही सुहृदांनी ३ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन केले आणि त्याची बातमी झाली. जाणून घेऊ या जी श्रीकांत यांचा "तिकीट कलेक्टर ते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर" या पदापर्यंतचा प्रेरणादायी प्रवास...
जी श्रीकांत यांचा जन्म कर्नाटक राज्यातील रायचूर जिल्ह्यातील जवलगेरा या अत्यंत दुर्गम आणि मागासलेल्या गावात झाला. घरी थोडी फार शेती आणि छोटं किराणा मालाचं दुकान होतं. लहानपणी त्यांना घरच्या शेतीतही काम करावं लागायचं. पण त्यांना शिक्षणाची आवड होती. त्यामुळे ते नियमितपणे शाळेत जात असत. तिकीट कलेक्टर दहावी झाल्यावर घरच्या परिस्थितीमुळे पुढच्या शिक्षणाचा प्रश्नच नव्हता. पण नोकरीची नितांत गरज होती. अशातच त्यांना भारतीय रेल्वेतर्फे चालवल्या जाणाऱ्या व्यवसाय अभ्यासक्रमाची माहिती मिळाली. यासाठी दहावी उत्तीर्ण एवढी पात्रता पुरेशी होती.
१५ व्या वर्षीच त्यांची या अभ्यासक्रमासाठी निवड झाली. त्यांनी "वोकेशनल कोर्स ईन रेल्वे कमर्शियल" हे २ वर्षांचं प्रशिक्षण नांदेड रेल्वे विभागात घेतलं. सकाळी कॉलेज आणि दुपारी नोकरी असं स्वरूप असायचं. यशस्वी प्रशिक्षणानंतर सतराव्या वर्षी दिनांक ७ ऑक्टोबर २००२ रोजी त्यांची महाराष्ट्रातील नांदेड रेल्वे विभागातील पूर्णा येथे तिकीट कलेक्टर म्हणून नेमणूक झाली. तेव्हापासूनच त्यांना महाराष्ट्राविषयी आत्मियता वाटू लागली.
"अस्वस्थ भारत दर्शन" दूर पल्ल्याच्या प्रवासी रेल्वे गाड्यांमध्ये त्यांची तिकीट कलेक्टर म्हणून ड्युटी लागत असे. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण भारत पाहता आला. एकीकडे तिकिटासाठी दहा रुपये नाहीत, म्हणून नाईलाजानं विना तिकीट प्रवास करणारे गरीब प्रवासी भेटत. तर कधी वातानुकूलित डब्यात ऐटीत विना तिकीट प्रवास करणारे श्रीमंत प्रवासी दंडापोटी हजाराची नोट अक्षरश: अंगावर फेकत. दूर शिक्षण गरीब-श्रीमंत प्रवाशांच्या रूपाने दिसणारी समाजातील विषमता श्रीकांत यांना अस्वस्थ करत होती. ही विषमता दूर करण्यासाठी आपण काहीतरी करायला पाहिजे, असं त्यांना सारखं वाटू लागलं. काही करायचं म्हणजे पुढे शिक्षण घ्यायला हवं होतं. नोकरीची गरज असल्यामुळे नोकरी सोडणे ही शक्य नव्हते. म्हणून त्यांनी आंध्र प्रदेशातील उस्मानिया विद्यापीठाच्या दूर शिक्षण विभागाच्या बी कॉमच्या अभ्यासक्रमासाठी नाव नोंदवलं. अशा प्रकारे तिकीट कलेक्टर म्हणून नोकरी करतच ते बीकॉम झाले. या पदवीनंतर त्यांनी एम कॉमचे एक वर्ष देखील पूर्ण केले.
दिशा सापडली
जी श्रीकांत यांची नोकरी सुरूच होती. शिक्षणही सुरूच होतं. पण मनाप्रमाणे त्यांना निश्चित दिशा सापडत नव्हती. ही दिशा त्यांना दाखवली ती त्यांच्या कमल या मित्रानं. त्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेविषयी माहिती दिली. तो स्वतःही स्पर्धा परीक्षांची तयारी करीत होता. त्याच्या मार्गदर्शनानुसार या परीक्षांची चांगली तयारी व्हावी, म्हणून श्रीकांत यांनी सहा महिने बिन पगारी रजा घेतली. थेट दिल्ली गाठली. परीक्षेची तयारी दिल्ली येथील स्पर्धा परीक्षाविषयक शिकवणी वर्गात नाव नोंदवून त्यांनी सहा महिने पूर्ण वेळ शिक्षण घेतलं. २००७ पासून त्यांनी स्पर्धा परीक्षांची तयारी सुरू केली. दर्जेदार साहित्य वाचत भूगोल विषयासाठी माजित हुसेन तर मानसशास्त्र विषयांसाठी मुकुंद पाटील यांचं पुस्तक अभ्यासलं.
आपल्याला गरीब लोकांचे प्रश्न सोडवायचे असतील, प्रवासात भेटणाऱ्या प्रवाशांमधील गरीब-श्रीमंत असा फरक मिटवायचा असेल, समाजातील गरीबी, अस्वच्छता, अज्ञान दूर करायचं असेल तर आपण आयएएस अधिकारी झालंच पाहिजे, असा त्यांनी निर्धार केला. आपण एखाद्या प्रश्नाचा भाग होण्यापेक्षा आपण उत्तराचा भाग बनले पाहिजे, असं त्यांना प्रकर्षानं वाटू लागले होतं. शेवटी अथक प्रयत्नांनी २००९ मध्ये दुसऱ्या प्रयत्नात ते यशस्वी झाले. एका गरीब शेतकऱ्याचा मुलगा ते आयएएस अधिकारी हा प्रवास ते आपल्या परिश्रमामुळे साध्य करू शकले.
संधीचं सोनं
मसुरी येथे आयएएसचं प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर योगायोगानं त्यांची नेमणूक नांदेड येथे असिस्टंट कलेक्टर म्हणून झाली. नांदेड जिल्ह्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकर परदेशी यांच्यासोबत त्यांनी काम केलं. त्यांच्याकडून खूप शिकता आलं, असं ते कृतज्ञपणे नमूद करतात. नंतर नांदेड वाघाळा महानगरपालिका आयुक्त म्हणून श्रीकांत यांनी पदभार स्वीकारला. त्यांनी अडीच वर्ष तिथं काम केलं. त्याठिकाणी नांदेड सेफ सिटी, जे एन एन यु आर एम चे कार्यक्रम, बीएसयुपी अंतर्गत १५ हजार घरकुलांचे बांधकाम, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे क्रिकेट मैदान आदी महत्त्वपूर्ण कामे केली. त्यानंतर त्यांची नेमणूक सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून झाली. तिथे त्यांनी जवळपास साडे नऊ महिने काम केले. स्वच्छ भारत अभियानामध्ये सातारा जिल्हा प्रथम आला. त्यात प्रारंभी त्यांचं मोलाचं योगदान राहिल्याचा त्यांना विशेष आनंद आहे. तसेच मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना, अंगणवाड्यांची निर्मिती, डिजिटल शाळा, कुमठेकर ब्लॉकवर आधारित ज्ञानदायी रचना पॅटर्न त्यांनी सुरू केला.
आज संपूर्ण महाराष्ट्रात तो पॅटर्न प्रसिद्ध झाला आहे. प्रारंभीची नेमणूक मराठवाड्यात नांदेड जिल्ह्यात झाल्याने आणि नंतरची नेमणूक पश्चिम महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्यात झाल्याने या दोन्ही भागातील तफावत त्यांच्या लक्षात आली.
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर
कुठल्याही आयएएस अधिकाराच्या जीवनात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर - जिल्हाधिकारी पद अत्यंत महत्वाचं समजल्या जातं. हे पद जितकं मानाचं, सन्मानाचं असतं, तितकंच ते जबाबदारीचं असतं. आपल्या लोकाभिमुख, अभिनव कल्पना, उपक्रम अधिकारी या पदावर राबवू शकतात. अशा या जिल्हाधिकारी पदावर त्यांनी २५ मे २०१५ रोजी अकोला येथे सूत्र हाती घेतली. दुसऱ्याच दिवशी अकोला जिल्ह्यातील आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसदारांना सरकारी मदत मिळण्यासाठीची यादी तयार करावयाची बैठक होती. या बैठकीत काही प्रकरणं मंजूर झाली. तर काही प्रकरणं नामंजूर झाली. नामंजूर प्रकरणात, घरचा कर्ता पुरुष गेल्याने आणि सरकारी मदत ही मिळणार नसल्याने अशा घरी काय परिस्थिती असेल? या विचाराने ते अस्वस्थ झाले.
ठोस प्रयत्न
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमवेत त्यांनी काही आत्महत्याग्रस्त कुटुंबियांची त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली. त्यावेळेस आक्रोश करून कुटुंबियांनी सांगितले, "आम्हाला पैसे नकोत, पण आमचा माणूस हवा" यावरून या कुटुंबियांची विकल मन:स्थिती समजून येत होती. त्यामुळे केवळ आर्थिक मदत देऊन भागणार नाही, घरातील बाईने घराबाहेर कधी पाऊल टाकलेले नाही, अशा वेळेस त्यांना केवळ आर्थिक मदत न देता धीर दिला पाहिजे, दिलासा दिला पाहिजे, त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी मदत व मार्गदर्शन केले पाहिजे, यासाठी ठोस व नियोजन पूर्ण प्रयत्नांची गरज आहे, हे लक्षात घेऊन त्यांनी "मिशन दिलासा" हाती घेतलं.
मिशन दिलासा
मिशन दिलासाची त्यांनी दशसूत्री आखली. ती या प्रमाणे:
१) अन्नसुरक्षा योजना
२) शेतकऱ्यांच्या आरोग्यविषयक अडचणी सोडविण्यासाठी आरोग्य शिबीर, राजीव गांधी जीवनदायी योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी.
३) संरक्षित जलसिंचन - मागेल त्याला विहीर व शेततळे योजना.
४) वीज जोडणी - मागेल त्याला वीज जोडणी, सौर ऊर्जेसाठी प्रयत्न.
५) सामूहिक विवाह सोहळ्याचे आयोजन.
६) शेतकऱ्यांचे प्रबोधन.
७) प्रत्येक गावाकरिता अधिकारी-कर्मचारी दत्तक योजना.
८) पशुसंवर्धन योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.
९) आत्महत्या मुक्त गावांसाठी पुरस्कार
१०) शेतकरी कुटुंबातील समस्यांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम.
असं हे सर्व समावेशक मिशन दिलासा आहे. प्रत्येक संवेदनशील गावासाठी नेमलेल्या अधिकारी /कर्मचाऱ्याने दर पंधरा दिवसांनी संबंधित कुटुंबियांची भेट घ्यायची, त्यांना दिलासा द्यायचा, त्यांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यास मदत करायची असं मिशन दिलासाचे स्वरूप आहे. स्वतः श्रीकांत यांनी अकोला तालुक्यातील डोंगरगाव दत्तक घेतले होतं.
नवे संकल्प
आपण वर्षाच्या प्रारंभी नवीन वर्षासाठी काही संकल्प करत असतो. त्यानुसार त्यांनी एक जानेवारी रोजी विविध गावांमध्ये विशेष ग्राम सभांचे आयोजन केलं. या गावांमध्ये किती ही संकटं आली, तरी खचून न जाता, आम्ही आत्महत्या करणार नाही अशी शपथ ग्रामस्थांनी घेतली. श्रीकांत स्वतः उगवा, मांडवा, डोंगरगाव येथील ग्राम सभांना उपस्थित राहिले. त्यांनी गावकऱ्यांना शपथ दिली. महाराष्ट्रात परराज्यातून लोक येतात आणि त्यांचा चरितार्थ चालवतात. असे असताना या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करावी ही बाब अत्यंत दुःखदायक आहे, असे सर्व गावकऱ्यांना त्यांनी समजावून सांगितले.
शेतकऱ्यांना मदत
आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना शासनाच्या निकषांवर मदत मिळण्यास ते पात्र असल्यास त्यांना शासनाची मदत मिळते. पण अपात्र कुटुंबियांना मदत मिळावी म्हणून या बाबतीत ज्या दानशूर व्यक्ती, संस्था मदत करू इच्छितात, त्यांची मदत अशा कुटुंबियांना दिली जाते. जेणेकरून या कुटुंबियांनाही काही प्रमाणात मदत मिळेल. तसेच अशा ही कुटुंबांचे समुपदेशन करण्यात येते. संवेदनशील गावांमध्ये संबंधित सरपंचांच्या अध्यक्षतेखाली "बळीराजा समिती" नेमण्यात आली. ही समिती संबंधित कुटुंबियांना शोधून परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी प्रेरित करण्याचं काम करते. मुंबई उच्च न्यायालयाने "मिशन दिलासा" या उपक्रमाची दखल घेऊन प्रशंसा केली. असे जरी असले तरी जेव्हा शेतकरी आत्महत्या पूर्णपणे थांबतील, एकही आत्महत्या होणार नाही अशी परिस्थिती निर्माण होईल, तेव्हाच मिशन दिलासा यशस्वी झाले असे म्हणता येईल आणि तो खराखुरा पुरस्कार असेल, असे ते विनम्रपणे म्हणतात.
स्वदेश उपक्रम जी श्रीकांत यांची अकोला जिल्हाधिकारी पदावरून बदली होऊन २९ एप्रिल २०१७ रोजी त्यांची नियुक्ती लातूर जिल्हाधिकारी म्हणून झाली. नियमित कामकाजासोबत त्यांनी लातूर जिल्ह्यात स्वदेश उपक्रम सुरू केला. या उपक्रमात, लातूर जिल्ह्यातील ज्या व्यक्ती वेगवेगळ्या देशांमध्ये स्थायिक झाल्या आहेत व ज्यांना आपल्या जिल्ह्यासाठी, गावासाठी काही करायची इच्छा आहे, अशांशी संवाद साधून त्यांचा विकास प्रक्रियेत कल्पकतेने उपयोग करून घेतला जात आहे. आमीर खान यांच्या लोकप्रिय "स्वदेश" या चित्रपटावरून त्यांना ही कल्पना सुचली.
कोरोनावर मात
कोरोनाची चाहूल लागताच श्रीकांत यांनी तातडीने उपाय योजना हाती घेतल्या. लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, कर्मचारी, पत्रकार आणि नागरिक यांच्या प्रभावी सहभागातून जिल्ह्यातील परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवले आहे. कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाय योजना राबविताना जिल्हाधिकारी श्रीकांत यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी अधिकारी यांच्या समन्वयातून कार्यवाही सुरू केली. आज राज्यातील लातूर महापालिका ही एकमेव महापालिका आहे जिथे एक ही स्थानिक चा करोना बाधित रुग्ण नाही तसेच दिनांक 22 मार्च 2020 ते दिनांक 19 मे 2020 या 59 दिवसाच्या कालावधीत रोज सायंकाळी साडेसात ते आठ या कालावधीत जनतेशी फेसबुक लाईव्ह च्या माध्यमातून संवाद साधत असून फेसबुक लाईव्ह द्वारे संवाद साधणारे व सातत्याने संवाद साधणारे जिल्हाधिकारी जी श्रीकांत हे आपल्या राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील एकमेव जिल्हाधिकारी असतील.
दिवसभरातील महत्त्वाच्या घडामोडी प्रशासनाने काढलेले आदेश व त्याबाबत नागरिकांच्या आलेल्या प्रतिक्रिया सूचना प्रश्न यावर समाधान कारक उत्तरे जिल्हाधिकारी यांच्याकडून देण्यात येत असतात त्यामुळे या फेसबुक लाइव्ह कार्यक्रमाची लातूर जिल्ह्यातील नागरिक रोज आतुरतेने वात पाहत असतात.
यशाची सूत्रे
यूपीएससीच्या उमेदवारांनी कठोर परिश्रमाची तयारी ठेवावी. गरिबीचा बाऊ न करता जिद्दीने प्रयत्न करावेत. मोठी स्वप्न बघावित. स्वप्नपूर्तीसाठी जिवाचे रान करावे. आपल्या समोर काही उदाहरण नसेल तर आपण स्वतःचेच उदाहरण इतरांसाठी निर्माण करावे. टार्गेट ठेवून वाचन करावे. यशाचा निर्धार करून प्रयत्नावर लक्ष केंद्रित करावे. भरपूर वाचन व विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण करावी, असा सल्ला ते देतात. जी श्रीकांत जिल्हाधिकारी अकोला असताना अन्य शासकीय कामासाठी मी अकोला येथे गेलो असताना त्यांची आवर्जून भेट घेतली. या भेटीतच त्यांनी दिलखुलास मुलाखत ही दिली. भारतीय लोक प्रशासनात एक नवा आदर्श निर्माण करणाऱ्या जी श्रीकांत यांना पुढील वाटचालीसाठी हार्दिक शुभेच्छा.
देवेंद्र भुजबळ
(लेखक महाराष्ट्र सेवानिवृत्त माहिती संचालक आहेत)