भारतीय अर्थव्यवस्था स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच डावीकडे झुकलेली (left to centre) मानली जात होती. आपल्याकडे खासगी उद्योग आहेतच पण त्याच बरोबर सार्वजनिक क्षेत्रही आहे. खासगी क्षेत्रात एखादा लहानसा उद्योग सुरू करायचा तरी शेकडो परवानग्या व परवाने यामुळे उद्योजक पार दबून जात. मात्र, पंडित नेहरू व इंदिरा गांधी यांचा कल डावीकडे झुकलेला होता. शिवाय देशात अनेक राज्यांत व संसदेतही डाव्यांचे मोठे अस्तित्व असल्याने तसे करणे सोयीचेही होते.
या स्थितीला रोखून यू-टर्न देण्याचे ऐतिहासिक काम राजीव गांधी यांच्यानंतर आलेल्या नरसिंह राव व त्यांचे अर्थमंत्री मनमोहन सिंह यांनी १९९१ मध्ये आजच्या दिवशी आरंभले. या द्वयीच्या दूरदृष्टीला व राजकीय धाडसाला प्रणाम!
आर्थिक उदारीकरण म्हणजे अर्थव्यवस्थेतील शासकीय हस्तक्षेप व नियंत्रण कमी करण्याकडे कल असणाऱ्या आर्थिक धोरणांचा अवलंब करणारी प्रक्रिया होय. या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थेमध्ये खासगी क्षेत्राला अधिक सहभागी करून घेण्यात येते. सामान्यपणे, या धोरणांमध्ये उद्योगधंद्यांच्या खासगीकरणावर भर देण्यात येतो.
जागतिकीकरण हे लक्ष्य गाठण्यासाठी उदारीकरण ही एक उपाययोजना आहे. समाजवादी अर्थव्यस्थेत अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे निर्बंध, नियंत्रण असते. मुक्त अर्थव्यवस्था स्विकारल्यानंतर हे नियंत्रण सैल करावे लागते, ते सैल करणे म्हणजेच उदारीकरण होय .
भारताच्या परकीय व्यापारात १९९१ पर्यंत चालू खात्यावर प्रचंड तूट निर्माण झाली होती. १९९१ पर्यंत भारताचा व्यवहार तोल एकदम प्रतिकूल झाला होता. १९९१ साली आपल्याकडील परदेशी गंगाजळी शून्याच्या बरोबर होती. तेव्हा भारत सरकारने थेट परदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग मोकळा करायचा ठरवला. त्यात आर्थिक उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणाचा समावेश होता.
तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव आणि अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांची ह्या सर्वांमध्ये महत्त्वाची भूमिका होती.
मनमोहन सिंह यांच्या या क्रांतीकारी निर्णयावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. डाव्या व समाजवादी मंडळींनी टीकेची झोड उठवली. कॉंग्रेसमधील काही ज्येष्ठांनीही टीका केली. पण नरसिंह राव ठाम राहिले. त्यांच्या या भूमिकेमुळेच देशाची अर्थव्यवस्था टिकली व वाढली.
-भारतकुमार राऊत