आपले म्हणणे लिहून, बोलून, चित्र काढून, फिल्म तयार करून, कविता लिहून मांडण्याचा प्रत्येकाला अधिकार आहे. त्या अधिकारावर वाजवी बंधने आहेत. कुणालाही वाईट शब्दात बोलू नये, टीका करतांना ती तत्व, उद्देश इत्यादी यांना धरून असावी.
पंतप्रधान, गृहमंत्री ही सगळीच पदे म्हणजे 'लोकसेवक' आहेत. लोकांची सेवा नीट करीत नाहीत असे काही जणांना वाटत असेल, त्यांच्या जबाबदाऱ्या ते पार पाडत नाहीत असे त्यांना वाटत असेल तर त्या पदावर बसलेल्या लोकांवर टीका करण्याचा नागरी अधिकार वापरणे म्हणजे वाईट, चुकीचे ठरत नाही. त्या पदाचा तो अपमान नसतो.
उदाहरणार्थ - नालायक हा शब्द सुद्धा 'ना' लायक म्हणजे लायकी नसलेला असा असल्याने जर कुणाला तो मोदींबद्दल वापरायचा असेल तर तसा वापरणे चुकीचे नाही. यापूर्वी नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, डॉ. आंबेडकर अश्या अनेकांची कार्टून काढून, सिनेमा तयार करून हेटाळणी, टर उडविणे असे प्रकार केले आहेत पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य मान्य करून कुणी त्यावर काही केस केली नाही.
परंतु २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी मनमोहन सिंग यांना सोनिया गांधींच्या कडेवर बसलेले दाखविणे, मनमोहन सिंगचा चेहरा कुत्र्याच्या शरीराला लावणे असे अनेक प्रकार वाईट आहेत. सोनिया गांधींना कमी कपड्यांमध्ये दाखविणे हा स्त्रीत्वाचा अपमान संस्कृतीबद्दल बोलणाऱ्यानी केला आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर आयटी सेलने केला. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा चुकीचा व वाईट वापर करण्याची लत लागलेली एक वाईट पिढी मोदी व शाह यांनी तयार केली व नासाविली. आता तश्याच काही गोष्टी त्या दोघांच्या बाबतीत होतात व ते सुद्धा चूक आहे असे माझे मत आहे.
मला वाटते ही घटनात्मक माहिती वाचल्यावर हे कळेल की पंतप्रधान किंवा इतर कोणत्याही पदावर बसलेल्या व्यक्तीने त्या पदाचा मान (गरिमा) ठेवला पाहिजे. त्या व्यक्तीच्या कामावर, बेजबाबदार वागण्यावर टीका करणे म्हणजे त्या व्यक्तीवर टीका असते त्यात त्या पदाचा अपमान नसतो, त्यामुळे देशाचा अपमान तर मुळीच होत नसतो.
- ऍड. असीम सरोदे