मुंबई स्थित इंडिया मायग्रेशन नाऊ या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार केरळ हे राज्य स्थलांतरितांसाठीच्या योजनांसाठी भारतातील सर्वोत्तम राज्य ठरले आहे. हे सर्वेक्षण सात राज्यांमध्ये इम्पेक्स (Interstate Migrant Policy Index 2019) या निकषावर आधारित आहे. यामध्ये आंतरराज्य स्थलांतरितांच्या वस्तुस्थितीचा एकत्र आढावा घेतला असता केरळ प्रथम क्रमांकावर तर महाराष्ट्र द्वितीय क्रमांकांवर आहे.
संशोधनाअंती असे आढळून आले की आंतरराज्यीय आणि राज्यांतर्गत स्थलांतराने स्थलांतरितांचा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर उंचावतो तसेच त्यांच्या मूळ ठिकाणाची आणि स्थलांतरित ठिकाणाची प्रगती होते. परंतु विकसनशील देशांचा विचार केला असता भारतात स्थलांतराचे प्रमाण खूपच कमी आहे असे आढळून आले. याचे मुख्य कारण राज्य सरकारांच्या स्थलांतरितांविषयी असणारी अनास्था आणि जाचक नियम यांच्याशी निगडित असल्याचे वर्ल्ड बँकेचा अहवाल सांगतो.
भारतातील स्थलांतरितांच्या नगण्य प्रमाणाचा संबंध येथील शहरीकरणाच्या अल्प प्रमाणाशी आहे. सन २०११ पर्यंत भारतातील केवळ ३१% शहरीकरण हे भारतापेक्षा खूप कमी जीडीपी असणाऱ्या घाना किंवा व्हिएतनाम सारख्या देशांपेक्षा कमी आहे. युनायटेड नेशन्सने केलेल्या ८० देशांच्या एका सर्वेक्षणानुसार आंतरराज्यीय स्थलांतरितांचे भारतातील प्रमाण हे नीचतम होते.
इंपेक्सने केलेले सर्वेक्षण हे त्या त्या राज्यातील मूल निवासी आणि स्थलांतरित यांच्यासाठीच्या सरकारी धोरणातील खालील मुद्द्यांवरील समान संधी आणि न्याय यांच्या संदर्भात आहे : कामगार धोरण, बालसंगोपन, निवास, शिक्षण, आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा, पेयजल आणि सार्वजनिक स्वच्छता आणि राजकीय सहभाग.
याच सर्वेक्षणानुसार हेही तपासले की परिस्थितीनुसार या धोरणात पुरेशी लवचिकता आहे अथवा नाही. सोबतच्या तक्त्यात या सर्वेक्षणाचा मूलभूत आराखडा दिला आहे ज्यावरून या सर्वेक्षणाचे सूक्ष्म आणि सविस्तर स्वरुप लक्षात येते.
स्थलांतरितांबद्दलच्या औदासिन्यामुळे भारतात स्थलांतराचे प्रमाण कमी आहे. भारतीय राज्य घटनेत जरी भारतीय नागरिकांना देशभरात कुठेही संचार करण्यास आणि कायमस्वरूपी वास्तव्य करण्याचा अधिकार दिला असला तरी सर्वेक्षणानुसार हे लक्षात येते की राज्य पातळीवर यास फारसे उत्तेजन दिले जात नाही.
देशातील केरळ, महाराष्ट्र, तामिळनाडू यासारख्या राज्यांना तरुण हातांची गरज आहे तर बिहार उत्तर प्रदेश यासारख्या राज्यातील तरुणांना कामाची आवश्यकता आहे. परंतु स्थलांतरितांबद्दलच्या औदासिन्यामुळे दोन्ही राज्यांचे आणि त्यातील नागरिकांचे नुकसान होत आहे. केंद्र शासनाच्या अनेक योजनांचा लाभ राज्य सरकारांच्या औदासिन्यामुळे स्थलांतरितांना मिळणे दुरापास्त होत असल्याने देखील भारतात स्थलांतराचे प्रमाण कमी आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व प्रमुख कल्याणकारी योजनांचा लाभ त्या त्या राज्यातील मूल निवासी आणि दीर्घकाळ वास्तव्य असणाऱ्या नागरिकांपर्यंतच पोचतात. यात प्रामुख्याने नोकरी, शिक्षण, समाज कल्याण खात्यांतर्गत योजना, स्वस्त धान्य योजना, सरकारी गृह योजना, आरोग्य योजना इत्यादींचा समावेश आहे.
वरील सर्व योजनांपासून स्थलांतरितांना बऱ्याच अंशी वंचित ठेवले तर जातेच पण चिंतेची बाब अशी की स्वतंत्र भारतातील अत्यंत मूलभूत अशा मतदानाच्या अधिकारापासून ही त्यांना वंचित ठेवले जाते. स्थलांतरितांसाठीच्या अनेक योजना या फक्त कागदोपत्रीच अस्तित्वात असतात. त्या गरजूंपर्यंत पोचतच नाहीत.
केरळचे स्थलांतरितांसाठी योगदान
"अतिथी कामगार" असे संबोधले जाणाऱ्या स्थलांतरितांसाठी केरळ राज्यात अनेक महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी योजना राबविल्या जातात. ज्यामध्ये त्यांना दिल्या जाणाऱ्या ओळखपत्रांचे अतिशय महत्त्व आहे. या ओळख पत्रांमुळे शिक्षण, कामगार कल्याण, आरोग्य यासारख्या अनेक कल्याणकारी सरकारी योजनांचा लाभ स्थलांतरितांना मिळणे शक्य झाले आहे.
कामगार चळवळींचा इतिहास असणाऱ्या या राज्यात कामगारांबद्दल विशेष ममत्व असणे साहजिक आहे. शिवाय अरब देशांमध्ये केरळमधून स्थलांतरित होण्याचे प्रमाण जास्त असल्याने स्थलांतरितांच्या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहाणे येथील राज्यकर्त्यांना शक्य झाले.
परंतु या आंतरराष्ट्रीय स्थलांतरामुळे होणाऱ्या लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांमुळे केरळमध्ये सामाजिक उलथापालथ होऊन तिथे तरुण धडधाकट लोकसंख्या कमी झाली. सध्यस्थितीत केरळ हे वयस्कर लोकसंख्या बहुल राज्य बनले आहे. ज्यामुळे बाहेरील राज्यातील कामगारांसाठी अधिक आकर्षक योजना लागू करणे ही या राज्यासाठी अपरिहार्यता आहे. असे असले तरी अजूनही येथील राजकारणात स्थलांतरितांना विशेष स्थान नाही.
देशातील सर्वाधिक स्थलांतरित असणाऱ्या राज्यांमध्ये देखील स्थलांतरितांना त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी सरकारकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. त्यासाठी त्यांना इतर स्थलांतरित अथवा नोकरीस ठेवणाऱ्या मालकावर अवलंबून रहावे लागते. कोणत्याही प्रकारच्या कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या प्रश्नाच्या वेळी प्रशासन आणि राजकीय पुढारी यांच्याकडून स्थलांतरितांना हमखास बळीचे बकरे बनवले जाते. स्थलांतरितांना नेहमीच कमी पैशात राबवले जाते, त्यांना कोणत्याही सुविधा पुरविल्या जात नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्यातील कौशल्याचा पुरेपूर उपयोग करुन घेता येत नाही.
या कारणांमुळेच स्थलांतरित नैराश्यग्रस्त असतात आणि आपल्या गावी परतण्याची त्यांना सतत ओढ असते.
केरळ वगळता देशातील इतर राज्यांचा तुलनात्मक अभ्यास केला असता असे आढळून येते की महाराष्ट्र, पंजाब आणि हरयाणा या राज्यातील स्थलांतरितांची स्थिती दिल्ली, तामिळनाडू आणि गुजरात या राज्यांपेक्षा चांगली आहे.
उदाहरणार्थ पंजाब मध्ये स्थलांतरितांना निवाऱ्याची सोय करण्याचे मालकावर बंधन आहे किंवा शहरी आवास योजनेंतर्गत त्यांना घर घेता येते. परंतु गुजरात मध्ये त्यांना फक्त शेड बांधण्याचीच परवानगी आहे.
१९९१ नंतर आंतरराज्यीय स्थलांतरितांचे प्रमाण ११.०८% वरुन १२.०६ % पर्यंत वाढले आहे. परंतु हे प्रमाण राज्यांतर्गत स्थलांतरापेक्षा कमीच आहे. राज्यांतर्गत विकासाच्या विषमतेमुळे हे स्थलांतर होत आहे. यात दारिद्रय़रेषेखालील समाजाचे प्रमाण अधिक आहे. आंतरराज्यीय स्थलांतर हे प्रामुख्याने उच्चवर्गीय समाजाकडून होत आहे.
स्थलांतरितांचे वाढलेले प्रमाण हे त्यांच्यासाठीच्या अनुकूल योजनांमुळे नसून समाजात वाढलेल्या आर्थिक विषमतेची निष्पत्ती आहे. वृद्धिंगत झालेल्या आकांक्षा आणि सामाजिक आर्थिक विषमता यामुळे ही स्थलांतरे घडत आहेत. वेगळा व्यवसाय आणि उंचावू शकणारा आर्थिक आणि सामाजिक स्तर यांच्या शोधात अनेक कुटुंबे दूरच्या ठिकाणी स्थलांतरित होत आहेत. बहुतांश आंतरराज्यीय स्थलांतरे ही शहरांच्या ठिकाणी होताना दिसतात तर राज्यांतर्गत स्थलांतरे ही एका ग्रामीण ठिकाणाहून दुसऱ्या ग्रामीण भागात होताना दिसतात.
प्रिया देशिंगकर आणि शाहीन अख्तर यांनी केलेल्या एका पाहणीनुसार २००९ साली भारतातील कामगारांची संख्या १० कोटी इतकी होती. २०१८ साली या संख्येत जरी फारसा बदल झाला नसला तरी यातील स्थलांतरित कामगारांचे प्रमाण १९.६% इतके मोठे आहे. पाहणीनुसार २००९ साली भारताच्या एकूण जीडीपी पैकी १०% वाटा स्थलांतरितांचा होता. कमी कालावधी (१-३ महिने) साठी राज्यांतर्गत, शक्यतो जिल्हांतर्गत हंगामी स्थलांतर हे भारतातील स्थलांतराचे प्रारुप आहे.
"त्याच राज्यातील शेजारच्या जिल्ह्यात होणारे हंगामी स्थलांतर हे परराज्यातील शेजारच्या जिल्ह्यात होणाऱ्या स्थलांतरापेक्षा ५०% ने अधिक असते"