1993 च्या किल्लारी भुकंपानंतर छात्रभारतीच्या आम्ही जवळपास चाळीस सहकार्यांनी उस्मानाबाद जिल्ह्याच्या बत्तीस गावात दोन वर्षे राहून खूपच मोठ्या प्रमाणावर मदत आणि पुर्नवसनाच काम केल होत.खरं म्हणजे तो सर्व एका छोट्या पुस्तकाचा विषय आहे. मात्र त्यातील एक अनुभव नोंदवण्याजोगा आहे. दोन दिवस पाण्यात राहिलेल्यांनाच शासनाकडून गहू आणि तांदूळ मिळतील या शासनाच्या पत्रकामुळे आज तो आठवला. नेमक्या गरजू आपत्तीग्रस्त नागरिकांपर्यंत आणि सर्वांपर्यंत मदत कशी पोहोचवायची हे आव्हान सरकारी यंत्रणेसमोर असते तसेच मदतीसाठी आलेल्या संस्था-संघटनांसमोरही असते. आपत्तीतील मनुष्यहानी आणि बाकीच्या जिवीतहानीच दुःख तीन चार दिवसात ओसरल की नेहमीच्या मानवी प्रवृत्तींच दर्शन आपत्तीग्रस्तांच्या मधेही दिसायला लागत. आपल्या कुटुंबाला आधी मदत मिळावी आणि थोडी जास्तीची मदत मिळावी म्हणून ओढाताण सुरु होते. आम्ही भूकंपग्रस्त गावात मदत वाटप करायला गेलो की आम्हालाही याचा त्रास व्हायचा. एका कुटुंबाला मदतीच एक पॕकेट मिळणार अस सांगितल तर कुटुंबातील दोन-तीन माणस रेशनकार्ड, मतदारयादीतल नाव अशी वेगवेगळी कागदपत्र घेत रांगेत उभी राहून जास्तीची मदत मिळवायचा प्रयत्न करायची. गोंधळ व्हायचा. गोंधळ झाला की गावात पुढारपण करणारे तीन-चार जण जवळ येऊन म्हणायचे,
"साहेब आमच गाव कसलय ते आम्हाला माहितीय, तुम्ही सर्व मदतीचे पॕकेटस् इथ ठेवून जा, आम्ही करतो बरोबर वाटप."