एखाद्या नेत्याने वा संघटनेने आरक्षणाची आरोळी ठोकल्यावर श्रीमंत लोक त्यांच्या सभेला येत नाहीत. आजच्या काळात अपेक्षेने येतात ते आर्थिकदृष्ट्या पिडीत लोक. भारताच्या ज्या ज्या भागात Dominant Castes आज आरक्षणाची मागणी करतायत. त्या त्या भागात बेरोजगारीचं प्रमाण वाढलंय. हाताला काम नाही, शेती-पारंपारिक व्यवसाय परवडत नाही, नव्या उद्योगाला भांडवल नाही. त्यातूनपण जर भांडवल उभा केलंच तर सरकारी नियम कायदे, बँका त्याचा त्रास वेगळाच.
Ease of Doing Business Index तर म्हणजे न विचारलेलाच बरा (पण हा मुद्दा सर्वच लोकांसाठी लागू आहे ना की एका जातीपुरता). पुरेसे पैसे नसल्याने घरदाराची आबाळ व्हायला लागलीये. नोकरी नसेल तर मुलांना लग्नासाठी मुलगी मिळत नाहीये.
मागील १-२ पिढ्यांपुर्वी आर्थिक सुबत्ता होती. गावात मान मरातब होता. पण आता आर्थिक खच्चीकरण झाल्यामुळे त्या पातळीवरपण निराशा होत आहे. आधीच्या लोकांमध्ये...
"उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ नोकरी" म्हण प्रसिद्ध होती. मात्र, आता "नोकरी नही तो छोकरी नही" अशी म्हण प्रसिद्ध आहे. यांच्या पैकी ज्या लोकांकडे पूर्वी शेती वाडी नव्हती. त्यांनी आधीच गाव सोडलं. शहरात नोकरी धरली, व्यवसाय सुरु केला आणि प्रगती केली. मात्र, त्याच गावातील जमीनदार गावीच राहीले. भावा भावांच्यात जमिनीच्या - मालमत्तेच्या वाटण्या झाल्या. शिक्षणाच महत्त्व पटलं नव्हतं, पैसे होते तेव्हा ते सणवार, लग्न, हुंडा, गाड्या घोडे, मोठेपणात घालवले. पैसे अडी अडचणीला साठवून ठेवावेत असं कधी वाटलंच नाही. त्यामुळे हळूहळू होणारे आर्थिक खच्चीकरण वेगाने वाढले.
या आर्थिक परिस्थितीला सांस्कृतिक कारणेसुद्धा जबाबदार आहेत. विशेषत: ग्रामीण भागात आजही स्त्रियांच्या सामाजिक/ कौटुंबिक स्थानाबद्दल फारशी चांगली अवस्था नाही. अजूनही स्त्रियांनी नोकरी करणे. पुरुषाच्या खांद्याला खांदा लावून शेती, पशुपालन, व्यवसाय, रोजगारात साथ देणं. कमीपणाचे लक्षण मानले जाते.
अर्थशास्त्रात Demographic Dividend म्हणून आपण भारताचं कौतुक करतो. पण त्यातला निम्मा Workforce हा unutilized आहे. कारण स्त्रियांचा सहभाग कमी आहे. ह्या समस्या झाल्या Micro Level (कौटुंबिक पातळीवर) पण Macro Level (राज्यव्यवस्था, अर्थव्यवस्था) ला पण काही बदल सुरु होते. तेच इथं नमुद करण्याचा खरा उद्देश आहे :
१. देशात रोजगारनिर्मितीचे प्रमुख स्त्रोत आटत चालले आहेत. भ्रष्टाचार, राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव, सहकार क्षेत्राचं झालेलं खासगीकरण व त्यात फोफावलेली घराणेशाही, उद्योगधंदे वाढण्यास पोषक असलेले वातावरण नसणे. यामुळे एका प्रमाणाच्या वर रोजगार वाढले नाहीत. याविरुद्ध लोकसंख्या बेलगाम वाढली आणि ती वाढतच आहे.
मागच्या वर्षीच्या टाइम्स ऑफ इंडिया वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या बातमीनुसार महाराष्ट्रात ३२,००० सरकारी नोक-यांसाठी ३२ लाख अर्ज आले होते. म्हणजेच एका जागेसाठी शंभर अर्ज. खालील तक्ता पाहिल्यास आपल्याला कमी संख्येत नोक-या उपलब्ध असण्याचीची दाहकता समोर येईल.
२. भारतात संपूर्ण रोजगारनिर्मितीमधील सरकारी नोक-यांचे प्रमाण जागतिक तुलनेत खूपच कमी आहे. आणि Automation, Digitalization मुळे ते वाढेल अशी शक्यताही दिसत नाहीये. भारताचे सार्वजनिक क्षेत्रात दर हजार माणसांमागे रोजगार पुरवण्याचे प्रमाण जागतिक तुलनेत खूपच कमी झाले आहे. आपल्या देशात दर हजार माणसांमागे फक्त १६ लोकांना Public Employment मिळते.
२. याऊलट जर इतर देशांचे प्रमाण पाहिल्यास आपली सगळीच सरकारं कुठं कमी पडतायेत. हे आपल्या लक्षात येईल. आणि इच्छाशक्ती असेल तर चित्र पालटू शकते हेही ध्यानात घ्यावे.
शिवाय ज्या सरकारी जागा अधिकृत आहेत. त्याही जलदगतीने पूर्ण भरल्या जात नाहीत. न भरलेल्या जागांचे प्रमाणही वाढत चालले आहे.
३. पाण्याचे दुर्भिक्ष्य हे तर शेतक-यांच्या पाचवीलाच पूजले आहे. सोन्यासारखी काळी जमीन असूनही जर पाणी नसेल, निसर्गाची साथ नसेल, अवकाळी पाऊस आला, वादळ आलं, पिकावर एखादा रोग आला तर काय होते? हे मराठवाड्यातील, विदर्भातील शेतकरी आत्महत्त्यांच्या प्रमाणावरून कळणे अवघड नाही. World Bank च्या म्हणण्यानुसार महाराष्ट्रातील ६०% पाण्याचे स्रोत २०२५ पर्यंत चिंताजनक परिस्थितीत जातील.
३. हे कमी म्हणून की काय? आपल्या राज्याचं राजकारण ज्याभोवती फिरत आलेले आहे. अशा साखर कारखानदारीचे अवास्तव महत्त्व...
... उदाहरण द्यायचेच झाले तर, २०१३-२०१४ मध्ये आपल्या राज्यात २ लाख हेक्टरवर ऊसाची लागवड करण्यात आली होती. की जी संपूर्ण पिकाऊ जमिनीच्या फक्त ९.४% होती. मात्र, तेवढा ऊस पिकवण्यासाठी एकूण सिंचना पैकी ७१.४% पाणी लागले होते.
३. ह्याचे किती दुरगामी परिणाम होत असतील? हे समजण्यास तुम्ही सगळे समजदार आहात. शेतमाल आणि जोडधंदे यांच्या उत्पादनाला योग्य तो भाव मिळत नाही. बाजारपेठेत उत्पादनाचे भाव ठरतात. ते मागणी आणि पुरवठ्यावर. पण आपल्या देशात शेतमालाला कितीही चांगला भाव मिळाला तरी तो शेतक-यांपर्यंत पोहोचत नाही. व्यापारी वर्ग मात्र, श्रीमंत होतो.
जागतिक किंवा स्थानिक बाजारपेठेत कोणत्या मालाला चांगली मागणी राहील याचे इस्त्राईलप्रमाणे सरकारी पातळीवर मार्गदर्शन न मिळणे, उत्पादनाची साठवण करण्यासाठी Cold Storages, Infrastructure मुबलक प्रमाणात नसणे, ऊसासारख्या पिकाला राजकीयदृष्ट्या महत्त्व असल्याने इतर नगदी पिकांकडे दुर्लक्ष, Input Costs (शेत मजूर, खते, बियाणे) मध्ये वाढ अशा गोष्टींमुळे शेतीची Economic Viability दिवसेंदिवस कमी होत आहे. शेती परवडेना मात्र, त्यावर अवलंबून असणारी लोकसंख्या वाढत आहे. तो भार कमी करायला नवीन नोक-या निर्माण होत नाहीयेत.
४. शेतीत झालेली परवड भरुन काढण्यासाठी बिगर शेती नोकरी मिळवताना अशा ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातून आलेल्या मुला-मुलींना अशक्य नसले तरी अवघड मात्र, नक्कीच जाते. शिवाय खासगी बिगर शेती क्षेत्रात Permanent नोकरी मिळणे. तर दुरापास्तच होऊन बसले आहे. आणि Contract Basis, Daily Wages वरच्या नोक-यांमुळे साहजिकच निवृत्ती वेतन (Pension) आणि आरोग्य सुविधा (Healthcare) यांची आबाळ होते.
नोकरी मिळण्यास आवश्यक असलेले skills शिकवण्या-या संस्था ग्रामीण भागापर्यंत पोहोचल्या नाहीत. EPW च्या एका आर्टिकलनुसार महाराष्ट्रात अशा समाजातून आलेल्या फक्त ६% तरुण-तरूणींना कुशल इंग्रजी येते की जो नोकरी मिळण्यास महत्त्वाचा निकष मानला जातो.
५. कुटीरोद्योग, लघू व मध्यम उद्योग वाढावेत. अशी बाजारपेठेची व्यवस्था नाहीये. त्यांचा परतावा वाढावा अशा योजना जास्त नाहीयेत आणि हेच क्षेत्र जास्तीत जास्त रोजगार पुरवठा करते. याउलट मोठ्या उद्योगसमूहांच्या पथ्यावर पडतील अशी धोरणे केंद्र सरकार घेण्याचा प्रयत्न करते. त्यामुळे छोट्या उद्योगधंद्यांची गळचेपी होते. त्याचा परिणाम शेवटी बेरोजगारी वाढण्यात होतो.
दरवर्षी World Bank तर्फे प्रसिद्ध होणा-या २०२० मधील Ease of Doing Business च्या जागतिक क्रमवारीत भारत १९० पैकी ६३ व्या स्थानावर आहे. ह्या रिपोर्टनुसार एखाद्या कंपनीला व्यावसायिक वाद सोडवण्यास १,४४५ दिवस लागतात. हे प्रमाण इतर देशांच्या तुलनेत ३ पट आहे.
व्यवसायासाठी एखादी Property रजिस्टर करायला इथे ५८ दिवस लागतात. शिवाय त्या मालमत्तेच्या किंमतीच्या ७.८% खर्च नोंदणीसाठी करावा लागतो. एखादे Warehouse बांधायचे असेल तर लायसेन्स आणि परवानग्या मिळवायला Warehouse च्या ४% खर्च करावा लागतो. अशा परिस्थितीतून नवा उद्योग कसा सुरु करायचा–वाढवायचा? कसा मिळणार तरुण लोकांना रोजगार?
६. शाळा - कॉलेजच्या फी बद्द्ल बोलायचं तर सर्वांनाच चांगल्या प्रतीचे शिक्षण, संधी स्वस्तात किंवा नाममात्र पैशात मिळायल्या हव्यात, पण त्याचे उत्तर सरकारी धोरणात आहे ना की इतर जातीय समुहांचा द्वेष करणे. तसेच वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, किमान कौशल्यावर आधारीत अभ्यासक्रम, औद्योगिक प्रशिक्षण देणारी कॉलेजेस खूप जास्त प्रमाणात वाढायला हवीत आणि ते पण शासकीय ना की खासगी. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे सहज साध्य आहे.
७. मात्र, यापैकी काहीही न होता एकंदरीतच सर्वजातीय सर्वसामान्य लोकांची आर्थिक कुचंबणा सुरु आहे. आणि हे सगळं कमी म्हणून की काय? निश्चलीकरण (Demonetization) झालं, GST ची अंमलबजावणी झाली आणि आता तर Covid19 मुळे अर्थव्यवस्था मृत प्राय झालीये. असं सगळं असताना बेरोजगारी आणि गरिबी याला जातीय रंग देऊन ख-या आर्थिक प्रश्नांना आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आणण्यात सर्वच राजकीय पक्षांना यश आलंय. याचं कारण म्हणजे जात मध्ये आणली की सर्वच जातीय समूह भावनिक विचार करतात आणि त्यांच्या जातीय अस्मितांचा उपयोग राजकारणासाठी सहजपणे करता येतो.
मला रोजगार नाही याचे कारण मी निवडून दिलेले सरकार किंवा आर्थिक मुद्दे नसून ज्या जातीय समुहांना शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळते. त्यांच्यामुळे आहे. असं दाखवून देण्यात आलंय... आजच्या तरुणाईला. जे नेते सवर्ण जातींच्या आरक्षणासाठी आवाज उठवतायत त्यातल्या ब-यापैकी सगळ्यांच्याच खासगी शाळा कॉलेज आहेत, कारखाने, सूतगिरण्या आहेत. मग त्यांनी आर्थिक दृष्ट्या मागासलेल्या सवर्णांसाठी सवलत देण्याची सुरुवात स्वत:पासून करायला हवी होती.
८.खासगी क्षेत्रात नोकरीसाठी आरक्षण नाही. राहता राहीला सरकारी नोक-यांचा प्रश्न त्यांचे प्रमाण एकूण नोक-यांपैकी तीळमात्र आहे. शिवाय आरक्षणाची तरतूद ही आपल्या घटनेमध्ये प्रतिनिधित्त्व देणे. ह्या हेतूने केलेली आहे. संविधानामध्ये कुठेही आर्थिक आधारावर आरक्षण द्यावे असा उल्लेख नाही.
जे समूह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यांच्यासाठी प्रतिनिधित्व निर्माण करणे हा आरक्षणाचा मूळ हेतू होता. समाज आर्थिकदृष्ट्या सबळ करायचा असेल तर आरक्षण हा मार्ग नव्हे.
आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधित्व ना की दारिद्र्यनिर्मूलन, हे आपण लक्षात घ्यायला हवे. आपण सर्वांनी शांत बसून विचार केला तर असं जाणवेल की, आरक्षणापेक्षा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो आर्थिक मुद्दा. जोपर्यंत आपण सर्वच राजकीय पक्षांवर रोजगार निर्मितीसाठी दबाव टाकत नाही. तोपर्यंत ह्या समस्या सुरुच राहतील.
जात-पात, धर्म अशा राजकारणात अडकलो तर एक दिवस गरिबी, आर्थिक विषमता आणि शेतकरी-बेरोजगाराची आत्महत्या आपल्या प्रत्येक जातीतल्या प्रत्येक सर्वसामान्य घराची वास्तविकता होईल.
जर एखाद्या भागात १०० व्यक्ती रोजगारक्षम आहेत आणि तिथे १२० नोक-या उपलब्ध असतील तर तिथे आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राजकारण होईल का ?
मग आपली सगळी शक्ती जातीय आरक्षणापेक्षा आर्थिक मुद्द्यांवर, रोजगारनिर्मितीवर खर्च केली जाऊ शकते का? की आपण पिढ्यानपिढ्या जातीच्या कुंपणाबहेर यायचं नाही ?
कोणत्याही सरकारला आर्थिक प्रश्न कधी विचारणार आहोत आपण ?
वर नमुद केल्याप्रमाणे सद्यस्थितीतले जातीय आरक्षणाचे लढे हे जातीय लढे नव्हेत तर तो एक वर्गलढा आहे. त्याची सीमा सर्वजातीय सर्वसामान्य असले पाहिजेत ना? की एकच जात किंवा धर्म... सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपण जात सोडली तरच आपला उद्धार होऊ शकतो. नाहीतर हे सर्वजातीय, सर्वसामान्य लोकांचे दुष्टचक्र चालूच राहील. वेळीच सावध व्हा..! खरा मुद्दा हा जात नसून अर्थकारण आणि अर्थव्यवस्था आहे मित्रांनो जागे व्हा..! आरक्षणापेक्षा महत्त्वाची आहे. रोजगारनिर्मिती, उद्योगधंद्यांची वाढ..
मित्रांनो मग आता प्रश्न उरतो की, हे सगळं कसं शक्यय, काय करावं लागेल याच्यासाठी? त्याबाबतीत आपण एक देश म्हणून खूप नशीबवान आहोत. आपल्या देशाच्या Founding Fathers नी राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy) घटना कलम ३६ ते ५१ मध्ये आखून दिलेली आहेत. त्याआधारावर आपले राज्य आणि देशाचा कारभार राज्यकर्त्यांनी हाकावा अशी मागणी आपण करु शकतो.
मार्गदर्शक तत्त्वांचा उद्देश कल्याणकारी राज्याला प्रोत्साहन देणे हा आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे सामाजिक, आर्थिक, राजकीय, न्यायिक पातळीवर देशात समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय ही संविधानाने नमुद केलेली मूल्ये प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यासाठी निर्माण केली गेलेली आहेत.
कलम ३८ मध्ये लोककल्याणकारी राज्याची व्याख्या करण्यात आली आहे ती खालीलप्रमाणे...
State to secure a social order for the promotion of welfare of the people
(1) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life
(2) The State shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income, and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations.