सामाजिक सलोखा / लोकशाही कशासाठी या प्रश्नाच्या उत्तराची सांगड अर्थव्यवस्थेशी देखील घातली गेली पाहिजे. हॉंगकॉंग मधील संशयित गुन्हेगारांना चौकशीसाठी मेनलॅन्ड चीनमध्ये घेऊन जाण्याचे प्रशासनाला अधिकार देणाऱ्या विधेयकाच्या विरोधात हॉंगकॉंगच्या नागरिक अभूतपूर्व आंदोलन केले. निमित्त विधेयकाचे झाले तरी काहीच काळात ते लोकशाही आंदोलन बनले.
ऑगस्ट मध्ये एकेदिवशी १७ लाख, म्हणजे तेथील लोकसंख्येच्या २५% नागरिक रस्त्यावर उतरले होते. त्यात ६० % विद्यार्थी, तरुण होते. हॉंगकॉंगच्या मुख्याधिकारी कॅरी लॅम यांनी विधेयक मागे घेत असल्याचे जाहीर केले आहे; अर्थातच चिनी सरकारच्या सांगण्यावरूनच अनेक महिने चाललेले आंदोलन चिघळले असते. तर हॉंगकॉंगच्या अर्थव्यवस्थेवर कायमचा परिणाम होणार होता.
(अ) पर्यटन या मोठ्या व्यवसायावर परिणाम
(ब) हॉंगकॉंग हे दक्षिण पूर्व आशियात व्यापाराचे व बँकिंग व गुंतवणुकीच्या व्यवसायाचे मोठे केंद्र आहे. त्याच्या जीडीपीचा खूप मोठा भाग व्यापारातून येतो.
(क) हॉंगकॉंगमध्ये जवळपास १५०० बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये आहेत. ते सोडून गेले असते. अनेक मध्यमवर्गीय उद्योजक, प्रोफेशनल्स सोडून गेले असते.
(ड ) या निर्णयाने हॉंगकॉंग काल स्टॉक मार्केट ४ % वधारले. गुंतवणूकदारांना कसली ख़ुशी झाली असेल? कारण त्यांना राजकीय अस्थिरता चालत नाही.
या सर्वांनी त्यांचा लोकशाही आंदोलन कर्त्यांना कमी-जास्त / प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला होता व आपले मत प्रशासनाला कळवले होते. विधेयक मागे घेण्याच्या चीनच्या निर्णयात अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकणाऱ्या संभाव्य परिणामांचा वाटा खूप मोठा आहे.
राजकीय लोकशाही, कायद्याचे राज्य, नागरिकांना मिळणारे व्यक्तीस्वातंत्र्य, सामाजिक सलोखा एक मूल्य म्हणून महत्वाचे आहेच. पण शेवटी ही राजकीय लढाई असते. त्यात ताकद गोळा करावी लागते. राज्यकर्ते तुमच्या नैतिक आवाहनाला भीक घालत नाहीत. लोकशाही, सामाजिक सलोखा कशाला हवा ?
या प्रश्नाच्या उत्तराचे एक टोक सामाजिक सलोखा, लोकशाही नसेल तर अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल इथपर्यंत नेते आले पाहिजे. आपल्या देशात सामाजिक सलोखा, लोकशाही याबद्दल आपण रास्त मागण्या / आंदोलने करीत असतो. ती केलीच पाहिजेत. पण आपली व्यूहरचना काय ? सामाजिक सलोखा, लोकशाही यात कोणत्या समाजघटकांचे आर्थिक हितसंबंध आहेत याचा अभ्यास पाहिजे. अशा व्यापक आघाड्यांतूनच पुरोगामी राजकारण करता येईल.
संजीव चांदोरकर (५ सप्टेंबर २०१९)