महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागातील सहकारी बँका या ग्रामीण अर्थव्यस्थेचा कणा आहे. सातबाऱ्याच्या एका कागदावर सभासद शेतकऱ्यांना सहकारी बँकेत एक वर्षासाठी शून्य टक्के दराने पीक कर्ज, शेतीपूरक व्यवसाय कर्ज मिळते. राष्ट्रीयकृत बँकांसारखे सहकारी बँकेत शेतकऱ्यांना ना पायलीचे पन्नास कागदे जोडावे लागते, ना शेतकऱ्यांना स्वतःची आर्थिक पत बँकेला मोजून सांगावी लागते. त्यामुळे आजही महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची चाके या सहकारी बँक आहे.
सहकार बॅंकेची रचना...
त्यामुळेच ग्रामीण भागातील या सहकारी बँकांना शेतकऱ्यांच्या बँका म्हणून देखील ओळखले जाते. राज्यात याची त्रिस्तरीय रचना आहे. गावपातळीवर पत संस्था, जिल्हा पातळीवर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक व राज्य पातळीला राज्य मध्यवर्ती सहकारी बँक अशी रचना आहे.
राज्य सहकारी बँक सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांची शिखर बँक आहे. देशात फक्त गुजरात व महाराष्ट्र राज्यातच ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या अशा सहकारी बँकांची रचना आहे. यावर आता पर्यंत राज्य सरकार व भारतीय रिझर्व बँक चे नियंत्रण असायचे. मात्र, नवीन कायद्या नुसार या सहकारी बँकांवर आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया व राज्य सरकारचे चे नियंत्रण असणार आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या मर्यादा आखून देण्यात आल्या आहे. या पाठीमागे केंद्र सरकारचा उद्देश चांगला असेल. मात्र, शहरातील नागरी सहकारी बँकांवर नियंत्रण व उपायोजना करण्याच्या नादात ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी बँकांचे अस्तित्व व स्वातंत्र्य धोक्यात येण्याची दाट असल्याचा आरोप होत आहे.
सहकारी बँकांची दोन भागात विभागणी होते. एक ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना कर्ज पुरवठा करणाऱ्या जिल्हा सहकारी बँका व दुसऱ्या शहरी भागात काम करणाऱ्या नागरी सहकारी बँका आहे. देशात बँकांचे राष्ट्रीयीकरण होण्याआधी पासून या नागरी सहकारी बँक खूप छोट्या स्तरावर काम करत आहे. छोट्या लोकांना कर्ज देण्यासाठीच या नागरी बँका तयार करण्यात आल्या होत्या. मात्र, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यापासून शहरात असलेल्या नागरिकांना कर्जासाठी अडचण येत नाही किंवा नागरी सहकारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागत नाही. मात्र, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आजही पूर्णपणे जिल्हा सहकारी बँकांवर अवलंबून राहावे लागते. हा मूलभूत फरक लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया नाबार्ड च्या माध्यमातून सहकारी बँकांना पत पुरवठा करत असते. मात्र, सध्या सहकारी बँक क्षेत्रात खरी अडचण निर्माण आहेत. ती नागरी भागात काम करणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांमध्ये वाढलेल्या अनियमिततेमुळे उदाहरण सांगायचे झाले. तर मुंबईच्या पीएमसी बँक चे आहे. अशा अनियमिततेच्या समस्येमुळे उद्याला केंद्रसरकारने शहरात काम करणाऱ्या या नागरी बँका बंद जरी केल्या तरी शहरी भागात त्याचा विशेष परिणाम पडणार नाही. कारण शहरातील नागरिकांना इतर सार्वजनिक व खाजगी बँका उपलब्ध आहेत. मात्र, ग्रामीण भागातील परिस्थिती वेगळी आहे. सहकारी बँका का एकदा बंद पडल्या. तर महाराष्ट्रातील ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था निश्चित कोलमडेल.
नवीन कायद्या नुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला देशातील ग्रामीण भागातील ६९ हजार ग्रामीण सहकारी बँक व शहरात काम करणाऱ्या १४०० नागरी सहकारी बँक अशा जवळपास ७० हजार ४०० सहकारी बँकांवर नियंत्रण ठेवायचे आहे. मूळ प्रश्न आहे. हे रिजर्व्ह बँकेला शक्य होईल का? रिझर्व्ह बँकेकडे तितका मॅन पावर आहे का?
आधीच रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील सरकारी व खाजगी बँकांवर किती नियंत्रण आहे? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. भारतीय रिजर्व्ह बँकेच्या २०१९-२० च्या आकडेवारी नुसार देशातील बँकेतल्या अनियमितता व फसवणुकीची प्रकरणे बघितली तर यात सार्वजनिक बँकेची ३७६६ प्रकरणे, खाजगी बँकेची २०१० प्रकरणे व सहकारी बँकेची १८१ प्रकरणे पुढे आली आहे. यात एकूण पैशाच्या अफ़रातफ़रीचा विचार केला तर सार्वजनिक बँकेत ६४,५०९ कोटी रुपये (९०%) व खाजगी बँकेत ५,५१५ कोटी(७.६%) ची अफरातफर झाली आहे. त्यामुळे शहरी भागातील बँकांच्या अनियमितेवर बोट ठेवतांना ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या सहकारी बँकांना देखील त्याच नजरेनं बघणं योग्य ठरणार नाही.
ग्रामीण भागासाठी केंद्र सरकारचे धोरण किंवा सहकारी बँकेची रचना अशी असायला पाहिजे की शेवटी हित शेतकऱ्यांचे झाले पाहिजे. फक्त ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांच्या या सहकारी बँका फक्त टिकवून चालणार नाही. तर त्या सदृढ झाल्या पाहिजे. याचा देखील विचार केंद्र सरकारला करावा लागेल. एकट्या महाराष्ट्रात एक कोटी शेतकरी या ग्रामीण सहकारी बँकेवर अवलंबून आहे. केंद्र सरकारला या ग्रामीण सहकारी बँकेत सुधारणा करायच्या असेल तर शेतकऱ्यांना वेळेवर कर्ज कसे उपलब्ध करू देता येईल? याकडे जातीने लक्ष देणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांना १ जून ते १५ जून काळात खरी पीक कर्जाची गरज असते. मात्र, बँका शेतकऱ्यांना ऑगस्ट मध्ये पीक कर्ज वाटत राहते. त्यामुळे मग वेळ भागवण्यासाठी शेतकरी नाईलाजास्तव सावकाराच्या दारात उभा राहतो. त्यापेक्षा बँकांनी १ एप्रिल ते १५ मे या काळात शेतकऱ्यांच्या कर्ज मान्यतेची प्रक्रिया पूर्ण केली व कर्जाचे वितरण १ जून ते १५ जून या काळात केले. तर शेतकऱ्यांची हंगामी कृषी साहित्य खरेदीची धावपळ होणार नाही व एक खूप मोठी कायमची समस्या सुटते. अशा मूलभूत बँकिंग समस्येत केंद्र सरकारने लक्ष घालायला पाहिजे.
जिल्हा सहकारी बँका राष्ट्रीय बँकाच्या नियमाप्रमाणे चालायला लागल्या तर याचा सर्वात जास्त फटका हा शेतकऱ्यांना बसेल. कर्जासाठी कागदपत्र जोडता जोडता शेतीचा हंगाम निघून जाईल. दुसरी गोष्ट या सर्व शेतकऱ्यांच्या सहकारी बँकांचे ऑडिट करण्यासाठी रिजर्व बॅंकेजवळ वेळ असेल का? असे अनेक प्रश्न आहे. जे अडचणीचे आहेत.
केंद्र सरकारला यात तोडगा काढायचा असेल तर नागरी शहरी बँक वेगळ्या व शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण सहकारी बँक वेगळ्या अशी विभागणी करता येऊन शकते. नागरी बँक थेट रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणात आल्या तर काही हरकत नाही, शहरातील नागरिकांकडे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. पण शेतकऱ्यांच्या ग्रामीण सहकारी बँक शेतकऱ्यांच्याच हाती असायला हव्या जेणेकरून आतापर्यंत सहकारी बँकांचा जो थेट फायदा शेतकऱ्यांना भेटला. तसाच तो भविष्यात देखील मिळत राहील. महाराष्ट्रातील एक कोटी शेतकऱ्यांचे भविष्य या ग्रामीण भागातील सहकारी बँकेवर अवलंबून आहेत.
तुषार कोहळे , नागपूर
मो – ७०२०८८०२५३