नवउदारमतवादी आर्थिक विचार सर्व जगावर राज्य का करू शकतो ? कारण त्यांनी सार्वजनिक चर्चांची परिभाषा निर्णायकपणे आपल्या सर्वांवर समाजातील ओपिनियन मेकर्सच्या मनावर यशस्वीपणे लादली.
आपण सगळे नवउदारमतवादाच्या चष्म्यातून अर्थव्यवस्थेकडे बघू लागलो; आपल्याला प्रश्न पडेनासे झाले. नवउदारमतवादाने ज्या तत्वांचा प्रसार केला त्याची यादी मोठी असेल; आपण फक्त तीनच बघूया
(१) शासनाने अर्थव्यवस्थेत सहभागी होऊ नये:
यातून लोककल्याणकारी शासनाची संकल्पना मोडीत काढली गेली. पण हे सांगितले जात नाही की, देशातील नागरीकाकांची सरासरी क्रयशक्ती कमकुवत असेल तोपर्यंत शासनाने अनेक पायाभूत सुविधा (पाणी, शिक्षण, आरोग्य इत्यादी) देणे गरजेचे असते.
हे सांगितले जात नाही की युरोपातील अनेक राष्ट्रात लोककल्याणकारी शासनामुळेच त्यांचा आर्थिक विकास होऊ शकला आहे. शासनाचा कारभार सुधारला पाहिजे; अधिक प्रोफेशनल्सच्या हातात दिला पाहिजे. हे म्हणणे वेगळे आणि लोककल्याणच खालसा करणे वेगळे...
(२) वित्तीय तोटा होत असणारे सार्वजनिक उपक्रम बंद करावेत...
त्यातून अनेक पायाभूत सुविधा उपक्रम खाजगी क्षेत्राकडे वर्ग होत आहेत. इथे मुळात मुद्दा आहे तो पाणी, घरबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक, शिक्षण, आरोग्य अशा क्षेत्रातील उपक्रमांचा नफा वा तोटा कसा मोजायचा ? पण त्याबद्दल चर्चाच होऊ देत नाहीत. हे सांगितले जात नाही की सार्वजनिक उपक्रमांचे अनेक फायदे हे रुपयात मोजता येणारे नसतात. सार्वजनिक उपक्रम अधिक कार्यक्षम झाले पाहिजेत म्हणणे वेगळे आणि ते बंद करणे वेगळे...
(३) आंतरराष्ट्रीय व्यापार हा सर्वच राष्ट्रांना लाभदायक असतो
इत्यादी डब्ल्यूटीओ वा युरोपियन युनियन, अमेरिका कॅनडा, मेक्सिको यांचा नाफ्ता असे अनेक व्यापार करारांचा काही दशकांचा अनुभव पाठीशी आहे. पण त्याबद्दल काही चर्चा होऊ द्यायची नाही. हे सांगितले जात नाही की व्यापार करारामुळे काही समाजघटकांचाच फायदा होत असतो. एखाद्या व्यापार कराराचे पुनर्मूल्यांकन दहा वर्षांनी का नाही करायचे? या मूलभूत प्रश्नांवर कोणीही बोलत नाही. आपला मुद्दा हा आहे की कोणतीही पुस्तकी डावी परिभाषा न वापरता कॉमन सेन्स चा वापर करून नवउदारमतवादी प्रमेयांना उलटे धारदार प्रश्न विचारता आले पाहिजेत. त्यासाठी कोणीही अर्थशास्त्रात डॉक्टरेट करण्याची गरज नाही; त्यासाठी एकच आपली ओरिजिनल विचार करण्याची क्षमता शाबूत ठेवा.