भारतीय प्रज्सात्ताकाचा ६९ वा वर्धापन दिन नुकताच देशभरात मोठ्या आनंदाने आणि उत्साहात साजरा करण्यात आला. परंतु जगातील सर्वात मोठी लोकशाही म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या देशात हा आनंद आणि उत्साह सर्वत्र एकसारखा नव्हता. भारतीय प्रजासत्ताकाचा अविभाज्य घटक असणारी पूर्वोत्तर भागातील अनेक घटक राज्ये मात्र या आनंदात सहभागी नव्हती. नव्हेतर प्रजासत्ताक वर्धापना दिनाच्या ध्वजारोहण सोहळ्यावर नागरीकांचा बहिष्कार होता. ही अतिशय गंभीर अशी घटना देशाच्या इतिहासात प्रथमच घडली. एवढी गंभीर घटना घडून देखील देशातील प्रसिद्धी माध्यमांना या घटनेची जराशीही दखल का घ्यावी वाटली नाही की केंद्र सरकारच्या दबावामुळे त्यांनी हे वृत्त भारतीय जनतेसमोर येवू दिले नाही ? हे सामान्य जनतेला समजणे महत्वाचे आहे.
नागलँड, मणिपूर, इंफाळ अगदी आसाम मधील कांही भागात भारतीय जनतेने प्रजासत्ताक वर्धापन दिन सोहळ्याच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला, एवढेच नव्हेतर भारत विरोधी घोषणा देत आंदोलनही केले. केवळ राज्यपाल, सरकारातील मंत्री, प्रशासकीय अधिकारी आणि कांही सरकारी नोकर वगळता या राज्यातील राजधानीतीलही ध्वजारोहण जनतेच्या सहभागाशिवायच पार पडले. कित्येक महविद्यालये आणि शाळांत देखील रिकाम्या खुर्च्यांसमोर भाषणे द्यावी लागली. कांही ठिकाणी प्रजासत्ताक दिनाचा निषेध देखील केला गेला आणि कांही संघटनांनी अगदी भारतापासून विलग होण्याची चर्चा सुद्धा जाहीरपणे केली गेली.
देशाच्या आजवरच्या इतिहासात २०१४ नंतर अवतीर्ण झालेल्या 'अच्छे दिनात’ अनेक अनाकलनीय बाबी प्रथमच घडल्या. त्यात या घटना अतिशय गंभीर अशा आहेत परंतु त्याची सत्ताधारी भाजपला अजिबात काळजी नाही. भाजपा सरकार केंद्रात आरूढ झाल्यापासून विविधतेत एकात्म असणाऱ्या भारताला , कट्टर सांस्कृतिक राष्ट्रवादाच्या साचेबद्ध पठडीत बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न अधिक जोरात सुरू आहे . यामुळे खरं तर भारतीय संघराज्याचा मूळ ढाचा व अस्तित्व यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले गेले आहे. यावर सत्ताधा-यांची वर्तणूक मात्र अर्थातच अतिशय निष्काळजीपणाची व असंवेदनशीलतेची आहे.
नागरिकत्व कायदा १९५५ मध्ये दुरुस्ती करणारे विधेयक मोदी सरकारने सन २०१६ साली लोकसभेत पारित केले. ज्यामध्ये सहा वर्ष भारतात अधिवास असणाऱ्या हिंदूंना भारताचे नागरिकत्व प्रदान केले जाईल अशी तरतूद करण्यात आली. पूर्वी ही अट १२ वर्ष अधिवासाची होती. शिवाय या कायद्याचे स्वरूप पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष असे होते. मात्र विद्यमान भाजप सरकारने नागरिकत्व प्रदान करण्यास धार्मिक आधार ठरविण्याची तरतूद करून भारतीय नागरिकत्वास धार्मिक रंग देण्याचा प्रकार केला आहे. याच कारणामुळे या विधेयकास सर्वत्र विरोध होताना दिसून येत आहे.
भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद ५ ते १० अंतर्गत भारतीय नागरीकत्वाबाबत तरतूद असून अनुच्छेद ११ नुसार संसदेस नागरीकत्वाच्या हक्काबत विविध कायदे करण्याचा आणि त्यात दुरुस्ती करण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आलेला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार भारतीय भारतीय नागरिकास समानतेचा हक्क आणि अनुच्छेद १५ नुसार धर्म , वंश, जात लिंग आणि जन्मस्थान याच्या आधारवर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध केला आहे. याचाच स्पष्ट अर्थ असा आहे कि , भारतीय नागरीकत्वाचा आधार धर्म , वंश, जात लिंग आणि जन्मस्थान असणार नाही ! परंतु केंद्र सरकारचे नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक हे धर्मावर आधारित नागरीकत्वाचा अधिकार निर्धारित करणारे असल्यामुळे देशाच्या राज्यघटनेच्या मूळ गाभ्याशी पूर्णपणे विसंगत आहे. शिवाय भारतीय धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकाच्या मूळ स्वरूपासही हानिकारक असून अप्रत्यक्षपणे धर्माधिष्ठित राष्ट्राचा पुरस्कार करणारे आहे. देशात धार्मिक आधारावर ध्रुवीकरण करून देशाच्या अखंडतेवर, सहिष्णुतेवर , एकतेवर आणि एकात्मतेवर आघात करण्याचे काम सध्याचे सरकार बेधुंदपणे करत आहे.
भारतीय प्रजासत्ताकाचे स्वरूप हे संघराज्य प्रमाणे असले तरीही भारत मुळात संघराज्य नसून राज्यांचा संघ आहे. भारतातील प्रादेशिक ,वांशिक ,भाषिक वैविध्य लक्षात घेता केंद्राकडे अधिकार दिले आहेत. भारतात दुहेरी नागरिकत्व नसल्यामुळे भारताचे नागरिक एकसमान असले तरीही ते कोणत्याना कोणत्या राज्यांचे रहिवाशी असणार आहेत आणि स्वाभाविकपणे स्थलांतर करून अथवा नव्याने नागरिकत्व घेणाऱ्या लोकसंख्येस कोणत्या ना कोणत्या घटक राज्यातच अधिवास स्वीकारावा लागणार आहे. त्यामुळे नागरिकत्व हा विषय जरी केंद्र सूचीतील असला तरीही त्यातून निर्माण होणा-या अनेक समस्यांचा प्रत्यक्ष परिणाम प्रामुख्याने सीमावर्ती राज्यांवर होणार आहे.
भारताच्या पश्चिम भागातील पंजाब आणि उत्तरेकडील जम्मू-काश्मीर या राज्यांना नागरिकांचा प्रत्यक्ष अधिवास असणाऱ्या प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय सीमा लाभलेली आहे. राजस्थान आणि गुजरात या राज्यास देखील अशी सीमा असली तरीही नागरिकांचा प्रत्यक्ष अधिवास त्याभागात नाही. महाराष्ट्र, केरळ, तमिळनाडू, कर्नाटक, गोवा या राज्यांना लाभलेल्या देशाच्या सीमा या सागर किना-याच्या स्वरुपात आहेत, त्यामुळे त्यांची परीस्थिती वेगळी आहे. परंतु पूर्वोत्तर राज्यांचे भौगोलिक स्थान, लाभलेली अंतराष्ट्रीय सीमा आणि त्या भागात नागरिकांचा असणारा प्रत्यक्ष अधिवास यामुळे नागरिकता दुरुस्ती विधेयकाचा परिणाम थेटपणे त्यांच्यावर होणार आहे. म्हणूनच ही राज्ये या विधेयकाच्या विरोधात अगदी भारतापासून विलग होणाच्या चर्चा करताना दिसून येत आहेत.
आधुनिक भारतीय राष्ट्रवादाची संकल्पना ही ब्रिटीश कालखंडातील साम्राज्यवादविरोधी लढ्यादरम्यान विकसित झालेली आहे. कारण भारत म्हणून असणारे हे राष्ट्र आज ज्या स्वरुपात आहे, तसे ते ब्रिटीश कालखंडापूर्वी नव्हते हे वास्तव आहे. एकंदर पाहता भारतीय राष्ट्रवादाचे स्वरूप व्यामिश्र आहे! म्हणूनच अध्यक्षीय लोकशाही पद्धत न अंगीकारता आपण संसदीय लोकशाही स्विकारून सर्व प्रदेशांच्या अस्मितांना सीमित स्वरूपात अभिव्यक्तीची संधी देऊन, द्विस्तरीय प्रतिनिधीग्रह मान्य केले आणि राज्यसभा म्हणजे राज्यांचे प्रतिनिधीगृह ही सरंचना मान्य केली आहे. मात्र असे करताना प्रबळ केंद्रवादी घटना आपण अंगिकारली आहे. या घटनेच्या केंद्रसूची आणि समावर्ती सूचीतील विषय राज्यसूचीपेक्षा संख्येने जास्त आहेत. त्यामुळे मुळातच आपण एकसारखे नसलो तरीही ' विविधतेत एकात्मता' हे ध्येय उराशी बाळगले होते. जे ध्येय आपण पुष्कळअंशी गाठले असले तरीही ते अद्यापही पूर्णत्वास पोचलेले नाही.
ब्रिटिश त्यांच्या काळात त्यांच्या राज्यकारभाराच्या सोयीसाठी हा देश एकसंघ करत असताना, त्यांच्या विरोधात लढा देणाऱ्या स्वातंत्र्यलढ्यातील नेत्यांनी स्वातंत्र्यचळीवळीत देखील एकसंधता प्राप्त केली व जपली . त्यामुळे या सर्व प्रक्रियेतून विकसित झालेल्या प्रगल्भ भारतीय नेत्यांनी देशाची उभारणी स्वातंत्रोत्तर काळात करताना देशातील या प्रादेशिक, वांशिक, धार्मिक समन्वय साधत समतोल संरक्षित करून देशाला एकसंध केले होते. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३७१ मधील अनेक उपकलमांतर्गत पूर्वोत्तर राज्यांसाठी विशेष तरतुदी केल्या आहेत.
देशाच्या वैविध्यावर आघात करून स्वतःचा संकुचित राष्ट्रवादाचा अजेंडा या देशावर थोपविणाऱ्या लोकांचा ना या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभाग होता ना स्वतंत्र भारताच्या धर्मनिरपेक्ष घटनेवर विश्वास आहे ना संसदीय लोकशाही बद्दल प्रेम आहे. अशा लोकांना या विविधतेत एकतेने नटलेल्या या देशाच्या एकतेपेक्षा आणि अखंडतेपेक्षा धार्मिक ध्रुवीकरणावर आधारित मतांचे पीक घेण्याचा ध्यास असणे स्वाभाविकच आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सत्ताधारी भाजपने हे पाऊल उचलले यात आश्चर्य काहीच नाही. ते त्यांच्या मातृसंघटनेच्या तत्वाशी सुसंगतच आहे .
भारतीय प्रजासत्ताकाच्या संघराज्यीय स्वरूपास क्षती पोचविण्याचे काम भाजपा सरकार समर्थकांकडून प्रथमच होत आहे, असे नव्हे! यापुर्वीही अगदी केरळमधील महापूर, जलीकट्टू, करूणानिधी यांच्या मृत्यूदरम्यान आणि अगदी प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात राजस्थान, छत्तीसगढ आणि राजस्थान यांच्या चित्ररथांचा सहभाग नाकारण्याच्या वेळीही हीच वृत्ती दिसली आहे. ही वृत्ती अंतिमतः या देशाच्या जनतेच्या दूरवरच्या हिताला अत्यंत घातक आहे हे भानही यांना उरलेले नाही. स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी देशाचे सार्वभौमत्व आणि अखंडत्व आणि एकात्मता यांना सुरुंग लावणाऱ्या केंद्रातील सरकारला भारतीय जनतेने पायउतार करणे ही आता काळाची गरज ठरली आहे.
- राज कुलकर्णी