अनेक दिवस तळ्यात मळ्यात केल्यानंतर सरकारने सहकारी बॅंकावर आता रिझर्व्ह बॅंकाचं नियंत्रण असणार आहे. बँकिंग नियम कायद्यात होणाऱ्या बदलामुळे सहकारी बँका आता रिझर्व्ह बँकेच्या निगराणीत येणार आहेत.
कोणत्याही वित्तीय व्यवहार करणाऱ्या संस्थेने वित्तीय शिस्त ही पाळलीच पाहिजे, मग त्याची मालकी सार्वजनिक असो व खाजगी नाहीतर सहकारी. आत्तापर्यंत सहकारी बँकांवर त्या राज्यातील सहकार निबंधकांचे व रिझर्व्ह बंकेंचे नियंत्रण होते; त्यातून संदिग्धता मात्र वाढली होती.
देशात १५०० पेक्षा जास्त शाळकरी बँका आहेत. त्यात ९ कोटी ठेवीदारांच्या ५ लाख कोटी ठेवी आहेत. मुख्य म्हणजे हे सर्व ठेवीदार मध्यम, निम्नमध्यम वर्गातील आहेत. त्यांना एखादा टक्का व्याजदर कमी मिळाला तरी चालेल. पण त्यांच्या ठेवी २०० टक्के सुरक्षित राहायला हव्यात. कारण त्यांची जोखीम क्षमता कमी असते.
बँकेचा मुख्याधिकारी हा भागधारक, नियामक मंडळ, ठेवीदार, कर्जदार या सर्व स्टेकहोल्डरमधील दुवा असतो; ती व्यक्ती कोण असणार यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. भविष्यात सहकारी बँकांच्या मुख्याधिकाऱ्यांची नियुक्ती रिझर्व्ह बँकेच्या हातात असेल हा स्वागतार्ह बदल आहे.
बँकेत ज्यावेळी काही गडबड आहे असे समज.ते त्यावेळी चपळाईने काही कडक निर्णय घेणे हे सर्वात महत्वाचे असते; नाहीतर बँक एका दिवसात कोसळू शकते. भविष्यात अशी प्रॉम्प्ट ऍक्शन घेणे रिझर्व्ह बँकेला शक्य होईल.
रिजर्व्ह बँकेच्या अखत्यारीत असणाऱ्या सार्वजनिक व खाजगी मालकीच्या बँकात सर्वकाही आलबेल नाही हे खरेच; पण देशातील सहकारी बँकांच्या नियमनातील या बदलाचे एक प्रयोग म्हणून स्वागत केले पाहिजे.