सर्वोच्च न्यायालयातलं चार न्यायाधीशांचं बंड हे चहाच्या कपातलं वादळ होतं असं दाखवण्याचा सत्ताधारी आणि त्यांच्या समर्थकांचा प्रयत्न पार फसला आहे. उलट हे प्रकरण अधिकच गंभीर वळण घेत आहे. चार न्यायमूर्तीनी सरन्यायाधीशांवर आक्षेप घेतले होते, आता सुप्रसिद्ध कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण यांना सरन्यायाधीशांविरोधात एक आरोपपत्रच दाखल केलं आहे. पाच ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी याची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
सरन्यायाधीश रोस्टर राबवताना परंपरा आणि नियमांना हरताळ फासतात, हा आरोप चार न्यायाधीशांनी पत्रकार परिषदेत केला होता. कोणत्या न्यायाधीशाला कोणता खटला द्यायचा, हे ठरवण्याचा (रोस्टर) अधिकार सरन्यायाधीशांना असला तरी त्यांनी हा निर्णय नि:पक्षपातीपणे घ्यावा अशी अपेक्षा असते. पण न्या. दीपक मिश्रा महत्त्वाचे खटले कनिष्ठ न्यायाधीशांकडे सोपवतात, अशी या चौघांची तक्रार होती. प्रशांत भूषण एक पाऊल पुढे गेले आहेत.
न्या. मिश्रा असं जाणीवपूर्वक, खटल्यावर प्रभाव टाकण्यासाठी करतात असं त्यांचं म्हणणं आहे. त्यांनी आपला आरोप सिद्ध करण्यासाठी प्रसाद एज्युकेशन ट्रस्टच्या केसचं उदाहरण दिलं आहे. वैद्यकीय महाविद्यालयामधल्या प्रवेशाच्या भ्रष्टाचाराचं हे प्रकरण आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात आलेला हा खटला आहे. यात न्या. दीपक मिश्रा यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतानाही त्यांनी या खटल्याची सुनावणी स्वत:कडे घेतली. वास्तविक इथं न्यायाधीशांच्या पातळीवर लाचखोरी झाल्याचं दाखवणाऱ्या ऑडिओ टेप्स सीबीआयकडे आहेत. या टेप्स आता लीकही झाल्या आहेत. न्या. मिश्रा यांच्याविषयी संशय वाढवणाऱ्या या बाबी असल्यानं तातडीनं ही अंतर्गत चौकशी झाली पाहीजे, अशी मागणी भूषण यांनी केली आहे.
दुसरं प्रकरण न्यायमूर्ती लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूचं. मुंबई आणि चंदिगड उच्च न्यायालयात दोन याचिका पडून असताना अचानकपणे आणखी दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या. न्या. मिश्रा यांनी एकाही ज्येष्ठ न्यायमूर्तींशी सल्ला-मसलत न करता कनिष्ठ असलेल्या न्या. अरुण मिश्रांकडे ही केस सोपवली आणि गदारोळ झाला. न्या. अरुण मिश्रा हे भाजपशी संबंधित आहेत, असा आरोप आणखी एक बडे वकील दुष्यंत दवे यांनी केला आहे. चार न्यायमूर्तींच्या बंडाला ताजं कारण हे होतं. दोन महिन्यांपूर्वी त्यांनी सरन्यायाधीशांना लिहिलेल्या पत्रालाही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. अखेरचा उपाय म्हणून मग त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यामुळे निदान संबंधितांना जाग तरी आली. आजपर्यंत त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नसल्या तरी त्या दिशेनं चक्रं फिरायला सुरुवात झाली आहे. न्या. अरुण मिश्रा यांनी स्वत:ला लोया केसमधून बाजूला केलं आहे.
पण आजपर्यंत न विचारला गेलेला प्रश्न वेगळाच आहे. सरन्यायाधीश मिश्रा कुणासाठी हे सगळे उपदव्याप करत होते? पंतप्रधान मोदी आणि सत्ताधारी पक्षाशी असलेली त्यांची जवळीक लपून राहिलेली नाही. कोणत्याही सरकारला आपल्या सोयीचे न्यायाधीश हवे असतात. इंदिरा गांधींच्या काळात त्यांनी ‘कमिटेड ज्युडिशिअरी’चा आग्रह धरला होता. तशा नेमणुकाही त्यांनी केल्या आणि त्यामुळे न्या. एच. आर. खन्ना आणि इतर तीन न्यायमूर्तींनी राजीनामेही दिले होते. मोदी सरकारला हेच करायचं आहे काय? पुढच्या काळात बाबरी-राममंदिरासारखे महत्त्वाचे खटले येणार आहेत. त्यावेळी सरन्यायाधीशांनी सरकारला मदत करावी अशी तर ही योजना नाही ना, हा प्रश्न उपस्थित होतो. तसं असेल ही गोष्ट खूपच गंभीर आहे. न्यायव्यवस्थेच्या स्वातंत्र्यावर हा घाला आहे.
मोदींच्या भक्तांनी पत्रकार परिषद घेणाऱ्या न्यायमूर्तींवर हल्लाबोल का केला, याचा उलगडा यातून होऊ शकतो. या न्यायमूर्तींनी एकही राजकीय आरोप केला नव्हता, तरी भाजप आणि संघाची सर्व यंत्रणा त्यांच्याविरोधात कामाला लागली. त्यांचे राजीनामे मागण्यात आले, काही भक्तांनी त्यांना देशद्रोही ठरवलं. बाबरीपासून अनेक प्रकरणात कायदा मोडणाऱ्यांनी कायद्याच्या रक्षकांना ज्ञान देण्याचा हा प्रकार निषेधार्ह होता. पण ना त्यांना मोदींनी थांबवलं, ना त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी! कम्युनिस्ट नेते डी. राजा यांनाही उत्साह आवरला नाही. बंडखोर न्यायमूर्तींपैकी न्या. चलमेश्वर यांना भेटायला जाण्याची गरज राजा यांना काय होती हे कळू शकत नाही. विरोधकांना या संबंधी सरकारकडून स्पष्टीकरण मागण्याचा अधिकार जरूर आहे, पण तो संसदेत. कारण एखाद्या न्यायाधीशाला ‘इंपीच’ करण्याचा अधिकार संसदेला आहे. प्रसारमाध्यमं किंवा जनतेचाही तो हक्क आहे. आम्ही आमचं काय ते बघून घेऊ, ही काही वकील आणि न्यायाधिशांची वृत्ती अयोग्य आहे. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा प्रमुख स्तंभ आहे, कुणाची खाजगी मालमत्ता नव्हे!
आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्याकडे. या सगळ्या वादळात त्यांचा नैतिक अधिकार संपुष्टात आला आहे. खरं तर त्यांनी राजीनामा द्यायला हवा. पण सत्तेचे गुलाम सहसा असं काही करत नाहीत. मग राहतो तो उपाय म्हणजे, त्यांची नि:पक्षपाती आणि पारदर्शक चौकशी करण्याचा. हा कटु निर्णय घेतला नाही तर मात्र न्यायव्यवस्थेची आधीच कमी झालेली विश्वासार्हता पार रसातळाला जाईल. त्या आधीच पुकारा केला पाहिजे- न्या. दीपक मिश्रा हाजीर हो!