चालू वर्षात राज्य ४२ हजार कोटी रुपयांच्या आर्थिक तुटीच्या उंबरठ्यावर
राज्यात आणि केंद्रात वेगवेगळ्या पक्षाचे सरकार आल्याचा मोठा आर्थिक फटका महाराष्ट्राला बसला आहे. विविध करापोटी केंद्राकडून मिळणारा राज्याचा हिस्सा, आपत्ती व्यवस्थापनाने केलेली मागणी आणि जीएसटीची क्षतीपूर्ती या तीन गोष्टींपोटी केंद्राकडून राज्याला तब्बल ४५,०७७ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. अशा स्थीतीतही राज्याने आपत्ती निवारणासाठी राज्याच्या तिजोरीतून तब्बल ७८७४ कोटी रुपये याच आर्थिक वर्षात खर्च केले आहेत. मात्र त्यामुळे अनेक विभागांच्या बजेटला कात्री लावण्याची वेळ राज्यावर आली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात राज्याचे बजेट ४३ हजार कोटींच्या तुटीत गेले आहे. ही तूट २७ ते २८ हजार कोटी पर्यंत आणावी यासाठी आमचे प्रयत्न होते, पण याच वर्षी ३१ मार्च पर्यंत, आम्ही जाहीर केलेल्या कर्जमाफीपोटी आठ ते दहा हजार कोटी रुपये लागतील असे सांगून जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, केंद्राकडून मिळणारा अपुरा निधी आणि फडणवीस सरकारने न झेपणाऱ्या योजना केल्यामुळे राज्याची एकूणच आर्थिक शिस्त बिघडली आहे. आर्थिक पातळीवर राज्यात सगळा विस्कोट झाला आहे. राज्याला पुन्हा आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी किमान दीड ते दोन वर्ष लागतील असेही जयंत पाटील म्हणाले.
मुख्यमंत्री कार्यालयातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याने केंद्र सरकारला आपत्ती व्यवस्थापन, मदत पुनर्वसन विभागातर्फे जुलै-ऑगस्ट २०१९ मध्ये पुरामुळे झालेल्या नुकसानीपोटी १५ ऑक्टोबर रोजी ७२८८.०५ कोटी रुपये नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव पाठवला होता. तर ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या नुकसानीचा ७२०७.७९ कोटींचा प्रस्ताव २२ नोव्हेंबर रोजी पाठवला होता. या दोन प्रस्तावांचे १४,४९६ कोटी रुपये राज्याला अद्याप मिळालेले नाहीत.
विविध केंद्रीय करापोटी केंद्र सरकारकडे गोळा होणाऱ्या रकमेतून ४२ टक्के हिस्सा राज्याला मिळतो. तर ५८ टक्के हिस्सा केंद्राकडे रहातो. २०१९-२०२० या आर्थिक वर्षात या हिश्यापोटी राज्याला ४६,६३०.६६ कोटी रुपये मिळायला हवे होते. त्यापैकी ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत राज्याला फक्त २०,२५४.९२ कोटी रुपये मिळाले आहेत. २६,२३७.७४ कोटी रुपये ३१ मार्च २०२० पर्यंत मिळायला हवेत पण अजूनही नोव्हेंबर डिसेंबर या दोन महिन्याचेही पैसे आलेले नाही.
ही बाब मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी एक पत्र केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारामन यांना लिहुन निदर्शनास आणून दिली आहे. जीएसटीच्या नुकसानीपोटी राज्याला दर दोन महिन्यांनी जी रक्कम मिळते त्या रकमेला कॉम्पेन्सेशन (क्षतीपूर्ती) म्हणतात. ऑगस्ट ते नोव्हेंबर या काळातील ही रक्कम ८६१२ कोटी होती. त्यापैकी ४४०६ कोटी रुपये राज्याला मिळाले, मात्र अजूनही त्यातील ४२०६ कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. डिसेंबर-जानेवारीचे कॉम्पेन्सेशन येणे बाकी आहे ज्याच्या रकमेचा यात समावेश नाही.
राज्य आणि केंद्र यांच्या सहकार्यातूनच कोणतेही राज्य चालले पाहिजे. मात्र केंद्राने मदत करण्यात हात आखडता घेतला तर काम करणे अवघड होते असे सांगून मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, जीएसटीच्या क्षतीपूर्तीचा किंवा आपत्कालीन निधी मिळण्याचा विषय असो केंद्राने वेळेवर पैसे परत दिले पाहिजेत. ते दिले नाहीत तर राज्यांचे आर्थिक गणित बिघडू शकते.
भाजपेतर राज्यांचे नेतृत्व महाराष्ट्राकडे?
कॉम्पेन्सेशनपोटी सगळ्या राज्यांचे मिळून ६० ते ६२ हजार कोटी रुपये केंद्राने राज्यांना द्यायचे आहेत. एवढे पैसे केंद्राकडे नाहीत. केंद्र राज्यांना कॉम्पेन्सेशन देण्यासाठी काही वस्तूंवर सेस गोळा करते. गोळा होणारा निधी केंद्राला कमी पडत आहे. यावर जीएसटी काऊन्सिलमध्ये चर्चा झाली पण त्यावर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही. याचा अर्थ केंद्र सरकार राज्यांना कॉम्पेन्सेशन देण्यात हात आखडता घेणार आहे. त्यामुळे या विषयावर महाराष्ट्राने अन्य राज्यांचेही नेतृत्व करावे अशी मागणी आता पुढे येऊ लागली आहे.
असे आहे एकूण येणे :
आपत्ती व्यवस्थापनाचे दोन प्रस्ताव : १४,४९६ कोटी
जीएसटीच्या कॉम्पेन्सेशनपोटी : ४२०६ कोटी
केंद्रीय करापोटी राज्याचा हिस्सा : २६,३७५.७४ कोटी (३१ मार्च २०२० पर्यंत)
(साभार - अतुल कुलकर्णी)
( दै. लोकमत )