२०२२ पर्यंत इंटरनेट घराघरात! काय आहे योजना?

वॉशिंग्टन : इंटरनेटच्या महाजालाने अवघं जग जवळ आलं असताना 'भारतातही २०२२पर्यंत डोअर टू डोअर अर्थात घरोघरी इंटरनेट सेवा पोहचणार आहे. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारकडूनही त्यासाठी ठोस पावले उचलली जात आहेत,' अशी माहिती भारतीय वंशाचे अमेरिकेतील उच्चपदस्थ अधिकारी अजित पै यांनी दिली आहे. आज घडीला प्रत्येकाच्या हातात असलेल्या मोबाईलने इंटरनेट वापरात भारतीयांनी मोठी आघाडी घेतली आहे. ही सुविधा ग्रामीण भागात विस्तारणे हे एक आव्हान सरकारपुढे असणार आहे.

अमेरिकेतील संचार आयोगाचे प्रमुख अजित पै हे अमेरिका-भारत यांच्यातील 'इंडिया आयडियाज' या परिषदेत बोलत होते. या वेळी पै यांनी बोलताना भारतातील इंटरनेट क्रांतीचे कौतुक केले आहे . 'डिजिटली सक्षम समाज बनविणे आणि देशवासीयांना ज्ञानआधारित अर्थव्यवस्था बनविण्याच्या दिशेने घेऊन जाण्यासाठी भारत सरकार 'डिजिटल इंडिया' कार्यक्रमांतर्गत ऑनलाइन सुविधा व तळागाळापर्यंत इंटरनेटचे जाळे विस्तारण्यासाठी ठोस काम करत आहे.

योजनेचे मुख्य उद्दीष्ट…

भारत सरकारचे २०२२ पर्यंत सर्वांपर्यंत इंटरनेट पोहोचविण्याचे लक्ष्य आहे.

सरकारचे २०२२ पर्यंत ५० टक्के घरे फिक्स्ड ब्रॉडबँडने जोडण्याचे लक्ष्य.

ग्रामीण भागात २० लाख सार्वजनिक वायफाय हॉटस्पॉट बसविणे.

आर्थिक मदत उपलब्ध करण्यासाठी सार्वत्रिक सेवा दायित्व निधीची पुनर्रचना करून विस्तार करणे.

आसाम, उत्तराखंड व कर्नाटकातील काही भागाप्रमाणेच अमेरिकेतील अलास्का, उताह आणि कंसास या भागातही इंटरनेट सुविधा उपलब्ध नाही.

'इंटरनेट क्षेत्रात '५जी' मुळे मोठी क्रांती घडून येणार.

टेलिमेडिसिन, शेतीक्षेत्र यांना त्याचा फायदा होईल.

जाणून घ्या इंटरनेटचा इतिहास.