राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला कोर्टाची नोटीस...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि नागपूर महापालिकेला नोटिस बजावत धक्का दिला आहे. सरकारी पैशाने रेशीमबागेतील स्मृतिमंदिर परिसराभोवती संरक्षण भिंत व आतील भागात सिमेंट रस्ते बांधकामप्रकरणी नागरी हक्क संरक्षण मंचाचे अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी याचिका दाखल केली असून याचिकेद्वारे मून यांनी १.३७ कोटी रुपये खर्चून करण्यात येणाऱ्या विकासकामांना विरोध दर्शविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या नोटीसला आता ३ ऑक्टोबरपर्यंत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि मनपाला न्यायालयात शपथपत्र सादर करावे लागणार आहे.

याचिकाकर्ते जनार्दन मून यांनी रेशीमबागेतील स्मृती मंदिरात करण्यात येणाऱ्या विकासकामांसाठी सर्व सामान्य जनतेचा कर रूपाने आलेल्या पैशांचा वापर होत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नोंदणीकृत संघटना नाही. त्यामुळे अशा संस्थेच्या परिसरात विकासकामे करून मनपा करदात्यांच्या पैशाचा गैरवापर करीत असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हटले आहे. दरम्यान सर्वसामान्यांच्या लोककल्याणकारी योजनांसाठी मनपाच्या तिजोरीत नेहमीच खडखडाट असतो. मात्र संघाचे काम करण्यासाठी पैसा आला कसा ? असा सवाल सर्व सामान्य जनतेने केला आहे. दरम्यान निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहिती मिळाल्यावर याचिकार्त्यांनी आयुक्त व स्थायी समितीला निर्णयाची प्रत मागितली. मात्र, ती प्रत अद्यापही त्यांनी दिली गेली नसल्याचे जनार्दन मून यांनी म्हटलंय. सदर काम हे अवैध असून, ते तातडीने रद्द करण्यात यावे, असे निर्देश न्यायालयाने द्यावेत, अशी विनंती याचिकार्त्याने केली आहे.