"डोकलाम"वरून आपण डोकी भडकवून नको घेऊ या !
(सर्वप्रथम एक खुलासा. इतर कोणत्याही नागरिकाइतकाच मी देखील राष्ट्रप्रेमी आहे व अंतर्गत व बाह्य शत्रू पासून देशाच्या सीमांचे व नागरिकांचे सरंक्षण करण्यासाठी जी काही उपाययोजना करावी लागेल ती केली पाहिजे याबद्दल माझ्या मनात कोणताही संदेह नाही)
परत एकदा डोकलाम वरून भारत-भूतान-चीनच्या सीमेवर ताणतणाव दिसत आहेत. परत एकदा सरकारी, लष्करी प्रवक्ते निवेदने काढत आहेत. त्यांचे काम त्यांना करू द्यावे.
सामान्य नागरिकांनी त्यावरून आपापली डोकी भडकवून घेऊ नयेत. कोणताही ज्वर वाईट. युद्धज्वर तर अजून वाईट. कारण ज्वर चढल्यावर व्यक्तीची व समाजाची सारासार विचार करण्याची बुद्धी कमी होते. वस्तुस्थितीकडे वस्तुनिष्ठपणे पाहण्याची गरज असताना, बरोबर उलटे होते. युद्ध वाईट. सर्वासाठी वाईट. ठरणाऱ्या साठी वाईटच पण जिंकणाऱ्या साठी देखील वाईट. हे परत परत सामुदायिकपणे घोकायची गरज आहे.
आता कॅमेराचा लॉन्ग शॉट घेऊ या....
भारत चीनच्या संबंधात भविष्यात जेवढे दूरपर्यंत बघता येईल तेथपर्यंत बघायचा प्रयत्न करू या. भारत व चीन यांचे आर्थिक हितसंबंध कसे एकमेकात मिसळू शकतात याची झलक या लॉन्ग शॉट मधून मिळेल. (खालील माहिती भारतातील चिनी दूतावासाने चिनी राष्ट्रीय दिवसाच्या निमित्ताने हिंदू दैनिकात सप्टेंबर २९ २०१७च्या मुंबई आवृत्तीत दिलेल्या पानभर जाहिरातीतून घेतली आहे)
सध्या भारतात ५०० चिनी कंपन्या कार्यरत आहेत. त्यांनी जवळपास ५ बिलियन डॉलर्स (३०,००० कोटी रुपये) गुंतवणूक केली आहे. किंवा करण्याच्या बेतात आहेत. आणि हे दीर्घ पल्यासाठी. म्हणजे या कंपन्यांना आपल्या गुंतवणुकीवर किमान काही परतावा अपेक्षित आहे. एक दोन वर्ष नव्हे. पुढची येणारी अनेक वर्षे. समजा उद्या भारत चीन संबंधात युद्ध सदृश्य परिस्थिती तयार झालीच तर त्यांना आपले चंबू गबाळे घेऊन निसटता येणार नाही.
त्याशिवाय चीनी कंपन्या भारतात अनके प्रकल्पाचे कंत्राटदार म्हणून काम करीत आहेत (पोलाद, रस्ते बांधणी पासून सरदार पटेलांच्या पुतळ्यापर्यंत ). या कंत्राटांची किंमत आहे चार लाख कोटी रुपयाच्या आसपास.
चीन भारताचा वार्षिक व्यापार चार लाख कोटी रुपयांचा आहे. ज्यात चीनचा वाटा भारतापेक्षा खूपच जास्त आहे.
चीन व भारतातून दरवर्षी अंदाजे दहा लाख व्यक्ती धंदा व पर्यटक म्हणून परस्परांच्या देशांना भेटी देतात. चीन मधील चौदा लहान मोठ्या शहरांनी भारतातील चौदा शहरांबरोबर परस्पर सहकार्य करार केले आहेत
गेल्या तीन वर्षात चीनचे राष्ट्राध्यक्ष झी जिनपिंग व भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे एकमेकांना बारा वेळा भेटले आहेत. म्हणजे साधारणपणे तीन महिन्यातून एकदा.
त्याशिवाय भारत व चीन BRICKS Bank, Asian Infrastructure Investment Bank मध्ये एकत्र काम करत आहेत. Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ज्यात चीन व भारत प्रमुख भागीदार आहेत, या एका महत्वाकांक्षी व्यापार व गुंतवणूक करारावरच्या वाटाघाटी अंतिम टप्प्यात आहेत
आजच्या घडीला भारत-चीनचे आर्थिक संबंध चीनच्या बाजूने झुकलेले आहेत. पण ते बदलू शकतात. भारताला पुढच्या काही दशकात अर्थव्यवस्था वेगाने वाढवायची असेल, आर्थिक महासत्ता बनायचे असेल तर चीनला वगळून विचार देखील करता येणार नाही हे भारतीय मुत्सद्यांना माहीत आहे. सामान्य जनतेने ते समजून घ्यायची गरज आहे.
आता आपण सामान्य नागरिक म्हणून नको तर त्या उद्योजकांच्या डोळ्यातून चीन-भारत संबंधांकडे बघू या ज्यांनी "शत्रू" राष्ट्रात आपले काही दशकांचे स्टेक तयार केले आहेत. ते स्टेक तयार करताना त्यांनी आपापसात काय विचार केला असेल ? हा निर्णय घेताना आपापल्या सरकारी यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांबरोबर, राजकीय नेत्यांबरोबर, परराष्ट्र व्यवहार, आयात-निर्यात बघणाऱ्या वित्त संस्था, ज्या बँकाकडून त्यांनी कर्ज घेतले त्या बँक अधिकाऱ्यांबरोबर बरोबर विचार विनिमय केला असणार. काय चर्चा झाल्या असतील ? दोन्ही सरकारी प्रवक्त्यांनी त्यांना कसे आश्वस्त केले असेल ?
एखाद्या बँकेत दहा हजार रुपयांची मुदत ठेव ठेवताना किंवा कंपनीच्या, म्युच्युअल फंडांच्या रोख्यात दहा हजार रुपये गुंतवताना आपण मध्यम वर्गीय किती माहिती घेतो. विचार करतो. मग भविष्यात शत्रू राष्ट्र होऊ शकणाऱ्या देशात शेकडो कोटी रुपये लावताना तसे निर्णय नक्कीच उथळपणे घेतलेले नसणार हे उघड आहे. राजकीय पातळीवर काहीतरी दीर्घकालीन आश्वासक देवाण घेवाण झाल्याशिवाय उद्योजकांना, गुंवणूकदारांना विश्वास येऊच शकत नाही.
हे सारे नक्कीच विचार करण्यासारखे आहे. या प्रकाशात भविष्यात चीन व भारतातील लष्करी ताणतणाव किती मर्यादेपर्यंत दोन्ही बाजूंकडून खेचले जातील याचा अंदाज येऊ शकेल. ताणतणावाच्या काळात दोन्ही बाजूंच्या प्रवक्त्यांनी शड्डू ठोकणे, मोठे मोठे आवाज करणे याला किती भाव द्यायचा हे देखील ठरवता येईल.
दोन राष्ट्रातील बंदुकीच्या फैरीची, दारुगोळ्याच्या फैरीची देवाण घेवाण दशकानुदशके सुरु राहू शकत नाहीत. पण दोन राष्ट्रातील आर्थिक, व्यापारी, सांस्कृतिक देवाण घेवाण मात्र दशकानुदशके सुरूच राहू शकते. आणि सगळ्यात महत्वाची बाब म्हणजे युद्धासाठी हा "काउंटर फोर्स " असतो. ज्या दोन राष्ट्रातील आर्थिक देवाण घेवाण जास्त ती राष्ट्रे एकमेकांवर लष्करी कारवाई करण्याची शक्यता (प्रॉबेबिलिटी ) कमी भरते.
याला अजून एक अंग आहे. ते आहे लष्करी खर्चाचे. चीन व भारत दोन्ही राष्ट्रे आपापले लष्करी खर्च वर्षागणिक वाढवीत आहेत. स्टोकहोम स्थित संरक्षण सिद्धतेवर सातत्याने संशोधन करणाऱ्या संस्थेच्या अहवालानुसार वार्षिक संरक्षण खर्चात चीन दुसऱ्या स्थानावर तर भारत सातव्या स्थानावर आहे.
दोन्ही देशातील गरिबीचे प्रमाण बघितले किंवा नागरिकांच्या वाढत्या आकांक्षा बघितल्या तर लष्करी खर्चावर जे काही डॉलर्स वाचतील ते हवेच आहेत. पण हा विषय खूपच गुंतागुंतीचा आहे. संवेदनशील आहे. त्यात जागतिक पातळीवर संरक्षण साहित्य निमिर्ती व विक्री करणाऱ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या लॉबीज आहेत. प्रत्येक देशातील लष्कर शहा, या खरेदी विक्री व्यवहारात हात ओले करणारे आहेत. संरक्षण साहित्य निर्मितीमुळे त्याप्रमाणात देशाच्या जीडीपीत, रोजगार निर्मितीत भर पडते हा देखील एक निकष लावला जातो. देशातील कोट्यवधी नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा अतिशय संवेदनशील मुद्दा त्यात गुंतला जातो.
दुसऱ्या शब्दात हे सारे गुंतागुंतीचे आहे. आणि समोरचा मुद्दा जेवढा गुंतागुंतीचा, समोरच्या प्रश्नाला जेवढे जास्त पदर त्या प्रमाणात थंड डोक्याने विचार करण्याची गरज असते. भावनांवर काबू ठेवण्याची गरज असते. राजनैतिक मुत्सद्यांना, लष्करी अधिकाऱ्यांना आपापली कामे करू द्यावीत. आपण सामान्य नागरिकांनी डोकलाम वरून डोकी भडकावून घेऊ नयेत, एमकेकांना उचकवू नये, कोणी यावरून भावनिक होत नसेल, तावातावाने बोलत नसेल तर त्याच्या राष्ट्रप्रेमाबद्दल शंका घेऊ नये.
- संजीव चांदोरकर
