Maharashtra gig workers regulation policy : गिग कामगारांच्या पडताळणीचा मुद्दा का महत्त्वाचा?

Zomato, Swiggy, Blinkit, Ola, and Uber झोमॅटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ओला, उबरसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्स आणि डिलिव्हरी सेवांमधील गिग व प्लॅटफॉर्म कामगारांची कसून पार्श्वभूमी तपासणी (Background Verification) करणे अनिवार्य करण्याचे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले आहेत. ग्राहकांच्या सुरक्षिततेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन या क्षेत्रात एकसमान नियमावली आणि सर्वसमावेशक धोरणात्मक आराखडा तयार करण्याचे आदेश त्यांनी कामगार आणि गृह विभागाच्या संयुक्त बैठकीत दिले. सध्या या कंपन्या डिलिव्हरी पार्टनर्सची नोंदणी ‘पार्टनर’ म्हणून ऑनलाइन आणि फेसलेस पद्धतीने करतात. नंतर ही माहिती थर्ड पार्टी व्हेरिफिकेशन एजन्सीकडे पाठवली जाते. मात्र, या एजन्सींना पडताळणीचे अधिकार कोण देतो, निकष काय आहेत आणि प्रक्रियेला कायदेशीर आधार काय, याबाबत स्पष्टता नसल्याने मंत्री फुंडकर यांनी सविस्तर चर्चा करून जबाबदारी निश्चित करण्यावर भर दिला.

कंपन्यांनी स्वीकारावी पूर्ण जबाबदारी

मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर म्हणाले, “गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्सची नोंदणी ज्या प्लॅटफॉर्मवर ‘पार्टनर’ म्हणून केली जाते, त्या कंपन्यांनीच या कामगारांच्या पार्श्वभूमी तपासाची पूर्ण जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.” डिलिव्हरीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वाहनांचे व्यवसायिक रजिस्ट्रेशन, चालकांकडे वैध ड्रायव्हिंग लायसन्स, कामगारांना पगार कसा आणि कोणत्या माध्यमातून दिला जातो. अपघात विमा आणि सामाजिक सुरक्षा... सर्व संबंधित विभागांच्या समन्वयाने याचा अभ्यास करून एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, असे निर्देश त्यांनी दिले. सायबर विभागाकडे नोंदणी आणि QR कोड ओळखपत्र सक्तीचे करण्यात यावे. बैठकीत गिग कामगारांच्या नियमनासाठी कठोर उपाययोजनांवर चर्चा झाली. बहुतेक अ‍ॅग्रीगेटर कंपन्या थेट कर्मचारी भरती न करता थर्ड पार्टी संस्थांमार्फत कामगार नेमतात. यामुळे नियोक्ता-कामगार संबंध अस्पष्ट राहतो आणि जबाबदाऱ्या टाळल्या जातात. यावर उपाय म्हणून खालील प्रस्ताव चर्चिले गेले:

सर्व गिग कामगारांची सायबर विभागाकडे अनिवार्य नोंदणी

क्यूआर कोड असलेले डिजिटल ओळखपत्र (Unique ID) बाळगणे सक्तीचे

ग्राहकांच्या मागणीनुसार हे ओळखपत्र सादर करणे अनिवार्य

राज्यस्तरीय गिग कामगार नोंदणी व ऑनलाइन कंपन्यांची परवाना प्रणाली विकसित करणे

डिजिटल ओळख आणि युनिक आयडी प्रणाली

महिला प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ओला, उबरसारख्या कंपन्यांमध्ये महिला प्रवाशांना महिला चालक निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याबाबत चर्चा झाली. तसेच प्रत्येक कंपनीने गिग कामगारांच्या कामकाजाचे नियमित ऑडिट करावे आणि संशयास्पद बाबी आढळल्यास तिमाही अहवाल पोलीस विभागाकडे सादर करावा, असेही सुचवण्यात आले. या संयुक्त बैठकीस आमदार सुमित वानखेडे, आमदार दादाराव केचे, माजी खासदार किरीट सोमय्या, कामगार विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आय.ए. कुंदन, राज्य गुप्तवार्ता विभागाचे सह सचिव रवींद्र शिसवे, गृह विभागाचे उपसचिव अरविंद शेटे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नागरिकांची सुरक्षितता ही प्राधान्य

राज्यातील वाढत्या डिजिटल वितरण व्यवस्थेमध्ये नागरिकांची सुरक्षितता सर्वाधिक महत्त्वाची असल्याचे अधोरेखित करत मंत्री फुंडकर यांनी गृह विभागाच्या समन्वयातून गिग कामगारांसाठी स्वतंत्र आणि स्पष्ट धोरणात्मक चौकट तयार करण्याचे निर्देश दिले. सध्या केंद्र सरकारने गिग आणि प्लॅटफॉर्म वर्कर्ससाठी सामाजिक सुरक्षा संहिता लागू केली असून, त्यात राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड स्थापन करण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सरकार याला पूरक अशी राज्यस्तरीय यंत्रणा मजबूत करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे. ग्राहक सुरक्षितता केंद्रस्थानी ठेवून गिग इकॉनॉमीचे नियमन करण्याची ही पहिली मोठी पावले मानली जात आहेत. यामुळे डिलिव्हरी क्षेत्रातील कामगारांच्या जबाबदाऱ्या स्पष्ट होतील आणि ग्राहकांना अधिक सुरक्षित, निर्दोष सेवा मिळेल. तक्रार निवारण यंत्रणा, अपघात विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना यांचाही या आराखड्यात समावेश करण्यात येणार आहे.