US Supreme Court rejects Trump tariffs : उधळलेल्या ट्रम्प यांच्या नाकात तात्पुरती का होईना वेसण!

No More Tariffs उधळलेल्या Trump ट्रम्प यांच्या नाकात तात्पुरती का होईना वेसण! पुढे नक्की काय होईल ते काळच ठरवेल. पण आज, आता फुग्याला टाचणी लावायची गरज होती.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मागच्या एप्रिल मध्ये इतर देशांवर लावलेले बहुचर्चित US Supreme Court rejects Trump tariffs आयात कर अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने काल ६ विरुद्ध ३ मतांनी रद्दबातल ठरवले आहेत. ट्रम्प नावाच्या उधळलेल्या बैलाच्या नाकात पहिल्यांदा मजबूत दोरखंडाची वेसण घातली जात आहे. ही अमेरिकेसाठी आणि जगासाठी मोठी घटना आहे हे नक्की. मागच्या जानेवारीत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दुसऱ्यांदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची शपथ घेतल्यानंतर, घेतलेल्या अनेक निर्णयांनी जगामध्ये खळबळ माजवली होती आणि अजूनही आहे देखील. पण जर त्यांच्या कोणत्या एका निर्णयाने, जगातील जवळपास प्रत्येक देशावर विपरीत परिणाम केलेला असेल आणि जागतिक व्यापाराची काही दशकांची घडी उध्वस्त केली असेल तर तो म्हणजे त्यांचा आयातकरांचा अस्त्रासारखा वापर करणे.

“मुक्ती दिवस” असे स्वतःच नामकरण केलेल्या मागच्या २ एप्रिल रोजी ट्रम्प यांनी भरमसाट आयातकर अनेक देशांवर लावले. त्यातील अनेक पुन्हा पुन्हा बदलले तो भाग अलहिदा. International Emergency Economic Power Act (IEEPA) , १९७७, हा अमेरिकन कायदा अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आणीबाणी मध्ये काही निर्णय काँग्रेसची मंजूरी न घेता घेण्याचे अधिकार देतो. ट्रम्प यांनी स्वतःच असे ठरवले या अधिकारात दुसऱ्या देशांवर हवे तसे आयात कर लावण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट आहे.

१९७७ नंतर एकाही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांनी या कायद्याखाली आयात करांबाबतचा निर्णय घेतला नव्हता. कारण आयात कर हा अमेरिकेन काँग्रेस / संसदेचा अधिकार आहे असेच सर्वमान्य तत्व प्रस्थापित झाले होते. साहजिकच डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या मनमानी निर्णयाला कोर्टात आव्हान दिले गेले. खालच्या आणि अपील कोर्टाने, दोघांनी ट्रम्प यांचा हा निर्णय घटनाबाह्य कृती असल्याचे निर्णय दिले होते. मग प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन काल त्या न्यायालयाने खालच्या दोन्ही कोर्टांचे निर्णय उचलून धरले. आयात कराबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार फक्त काँग्रेसला असल्याचा निर्वाळा दिला.

अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाच्या या निवाड्याचे नक्की काय परिणाम होणार हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईल. त्याआधी काही निरीक्षणे.

१. आजपर्यंत वाढीव आयात करामुळे अमेरिकन आयातदारांनी जो वाढीव भुर्दंड भरला तो परत केला जाणार का ? याबद्दल कालचा कोर्टाचा निवाडा मूक आहे.

२. काही जणांच्या मते इतर अनेक अमेरिकन कायद्यांतर्गत राष्ट्राध्यक्ष हेच आयात कर पुन्हा एकदा लावू शकतात. ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने यासाठी होमवर्क तयार ठेवले आहे असे सांगितले जाते.

३. ट्रम्प यांची दादागिरी इतरत्र चालू शकेल. मार्केटस वर नाही. अमेरिकेतील मार्केट, शेयर, रोखे, कमोडिटी, डॉलर कशी react करतात ते महत्वाचे असेल.

४. सर्वच राष्ट्रे प्रतिक्रिया देण्यासाठी स्पष्ट चित्र तयार होण्याची वाट बघतील. सर्वात महत्त्वाचे असेल व्यापार करारांचे भवितव्य. ज्यात भारताचा देखील समावेश असेल.

५ ट्रम्प यांच्या आयात कर धोरणांवर मेरिट बेस्ड टीका बऱ्याच झाल्या. पण सर्वात खटकणारी गोष्ट होती ती त्यांची “हम करेसो कायदा” कार्यपद्धती. त्याला वेसण घालण्याची गरज होती आणि आहे. लोकशाही प्रणालीच्या सर्व आधारस्तंभांनी चेक्स अँड बॅलन्स अशा पद्धतीने काम केले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाच्या कालच्या निर्णयाने हा सिग्नल मिळाला. पुढे बरेच काही घडू शकते. पण सिग्नल महत्वाचा

६ अमेरिकेतील सुप्रीम कोर्टाच्या नऊ न्याय न्यायधीशांपैकी सहा जण पुराणमतवादी (म्हणून ट्रम्प समर्थक) आणि तीन जण उदारमतवादी (म्हणून ट्रम्प विरोधक) मानले जातात. सहा विरुद्ध तीन निर्णय झाला आहे म्हणजे तीन पुराणमतवादी न्यायाधीशांनी ट्रम्प यांच्या विरुद्ध निर्णय दिला. हे खूप महत्वाचे आहे. आपला विचारसरणीचा कल, आपले पूर्वीचे लागेबांधे, आपल्याला कोणाच्या कृपेमुळे हे पद मिळाले या गोष्टी निर्णय घेताना प्रभावी ठरता कामा नयेत.

आपल्या देशात आपण याचीच तर वाट पाहत आहोत !

संजीव चांदोरकर (२१ फेब्रुवारी २०२६)