Union Budget 2026 Women Empowerment: महिलांसाठी ५.०८ लाख कोटींचे 'जेंडर बजेट'; प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह आणि 'SHE-Marts'ची घोषणा!

नवी दिल्ली: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ऐतिहासिक ५.०८ लाख कोटी रुपयांचे जेंडर बजेट सादर केले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात महिलांना केवळ 'लाभार्थी' न ठेवता त्यांना 'व्यावसायिक' (Entrepreneurs) बनवण्यासाठी अनेक धाडसी पावले उचलण्यात आली आहेत.

बजेट २०२६: महिला सक्षमीकरणाचे प्रमुख मुद्दे

१. 'लखपती दीदी' आता होणार 'मालक': SHE-Marts ची घोषणा

लखपती दीदी योजनेच्या यशानंतर आता महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी सरकार 'SHE-Marts' (Self-Help Entrepreneur Marts) सुरू करणार आहे. हे बचत गटांच्या माध्यमातून चालवले जाणारे रिटेल आऊटलेट्स असतील. यामुळे ग्रामीण महिलांच्या उत्पादनांना शहरात मोठी बाजारपेठ आणि ब्रँडिंग मिळेल.

२. प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह

उच्च शिक्षणासाठी, विशेषतः विज्ञान आणि तंत्रज्ञान (STEM) क्षेत्रात शिकणाऱ्या मुलींसाठी राहण्याची सोय हे मोठे आव्हान असते. हे लक्षात घेऊन सरकारने देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींचे वसतिगृह उभारण्याची घोषणा केली आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मुलींच्या गळतीचे (Dropout) प्रमाण कमी होईल.

३. 'केअर इकॉनॉमी'मध्ये रोजगाराची संधी

देशात वाढत्या ज्येष्ठांच्या लोकसंख्येसाठी आरोग्यसेवेची गरज आहे. यासाठी सरकार १.५ लाख 'केअरगिव्हर्स' (Caregivers) प्रशिक्षित करणार आहे. यामुळे लाखो महिलांना नर्सिंग आणि केअर सर्व्हिस क्षेत्रात सन्मानाचा रोजगार मिळेल.

४. मिशन शक्ती आणि सुरक्षा

महिलांच्या सुरक्षेसाठी असलेल्या 'मिशन शक्ती' अंतर्गत वर्किंग वुमन हॉस्टेल, वन स्टॉप सेंटर्स आणि पाळणाघरांचे जाळे अधिक विस्तारले जाणार आहे. यासाठी ₹३,६०५ कोटींची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे.

२०२६ चा अर्थसंकल्पात शिक्षणासाठी वसतिगृह, व्यवसायासाठी हक्काची बाजारपेठ (SHE-Marts) आणि सुरक्षेसाठी विशेष तरतूद यामुळे महिलांच्या कार्यशक्तीतील सहभागाला (Workforce Participation) मोठी गती मिळेल.

पहा - Union Budget 2026 | निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषद