केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ : विकासाच्या नावाखाली खासगीकरण आणि विषमतेचा अजेंडा

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प २०२६ हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, देशाच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा स्पष्ट करणारा दस्तऐवज आहे. या अर्थसंकल्पाकडे पाहताना असे स्पष्टपणे जाणवते की, मोदी सरकारचा भर ‘विकसित भारत’ या घोषणेपेक्षा खासगीकरण, परकीय भांडवल आणि कॉर्पोरेट हितसंबंध यांवर अधिक आहे.

अर्थव्यवस्थेची दिशा : जनतेकडून भांडवलदारांकडे

या अर्थसंकल्पात बँकिंग, विमा आणि वित्तीय क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीसाठी मोठ्या प्रमाणावर दारे उघडली गेली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांमधील सरकारचा हिस्सा कमी करून खासगी व परदेशी कंपन्यांना संधी दिली जात आहे.

याचा थेट परिणाम म्हणजे देशाची आर्थिक सार्वभौमता हळूहळू कमजोर होणे.

आज ज्या जिल्हा बँका, सहकारी बँका आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्था मजबूत स्थितीत आहेत, त्याच संस्था परकीय भांडवलाला विकण्याचा मार्ग मोकळा केला जात आहे. हा निर्णय जनहिताचा आहे की काही मोजक्या उद्योगसमूहांच्या फायद्यासाठी घेतलेला निर्णय आहे, हा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो.

१९९१ नंतरचे धोरण आणि आजची स्थिती

१९९१ पासून भारताने उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले. त्या वेळी बँकिंग क्षेत्र खुले करताना संसदेत चर्चा, अटी आणि मर्यादा होत्या. मात्र आज, संसदेला आणि जनतेला विश्वासात न घेता वित्तीय क्षेत्र परकीय कंपन्यांसाठी खुले केले जात आहे.

हे लोकशाही प्रक्रियेचे आणि संसदीय परंपरेचे उल्लंघन आहे.

इन्फ्रास्ट्रक्चर, संरक्षण आणि वाहतूक : कोणासाठी विकास?

या अर्थसंकल्पात संरक्षण, वाहतूक, बंदरे, रेल्वे, जहाजबांधणी यांसाठी मोठ्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. वरवर पाहता हा विकासाचा अजेंडा वाटतो. मात्र या प्रकल्पांचा फायदा सामान्य नागरिकांपेक्षा मोठ्या कॉर्पोरेट कंपन्यांनाच जास्त होतो.

देशात युद्धसदृश परिस्थिती, जागतिक तणाव यांचा संदर्भ देत संरक्षण खर्च वाढवला जातो. पण शिक्षण, आरोग्य, रोजगार निर्मिती यांसारख्या मूलभूत क्षेत्रांकडे अपेक्षित लक्ष दिले जात नाही.

विषमता वाढवणारा अर्थसंकल्प

या अर्थसंकल्पाची सर्वात मोठी मर्यादा म्हणजे तो समानता निर्माण करणारा नाही, तर विषमता वाढवणारा आहे.

देशातील संपत्ती काही मोजक्या लोकांच्या हातात केंद्रीत होत आहे. सामान्य नागरिक संपत्ती निर्माण करतो, पण त्या संपत्तीचा फायदा त्याला मिळत नाही.

कामगार, शेतकरी, मध्यमवर्गीय, लघुउद्योग यांच्यासाठी ठोस दिलासा या अर्थसंकल्पात दिसून येत नाही. उलट, कररचना, महागाई आणि खासगीकरणामुळे सामान्य माणसावर आर्थिक ओझे वाढत आहे.

लोकशाही आणि संविधानावर परिणाम

अर्थसंकल्प हा केवळ आर्थिक दस्तऐवज नसून तो देशाच्या लोकशाही मूल्यांशी जोडलेला असतो. परंतु आज निर्णयप्रक्रियेत पारदर्शकता नाही, लोकांचा सहभाग नाही.

बँकिंग, विमा, सेवा क्षेत्र परकीय भांडवलाच्या हवाली करताना जनतेला विचारले जात नाही. हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे.

अर्थसंकल्प २०२६ हा ‘विकसित भारत’पेक्षा ‘कॉर्पोरेट भारत’ घडवण्याचा प्रयत्न वाटतो.

विकास हवा, पण तो सर्वसमावेशक असला पाहिजे.

खासगीकरण आणि परकीय गुंतवणूक हवी, पण देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या किंमतीवर नव्हे.

आज गरज आहे ती आर्थिक धोरणांवर प्रश्न विचारण्याची, लोकशाही पद्धतीने चर्चा घडवून आणण्याची आणि जनतेच्या संपत्तीचे संरक्षण करण्याची.

पहा - Union Budget 2026 | निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषद