Union Budget 2026 Infrastructure: पायाभूत सुविधांसाठी १२.२ लाख कोटींचा 'महा-निधी'; मुंबई-पुणे बुलेट ट्रेनसह ७ हाय-स्पीड कॉरिडॉरची घोषणा!

नवी दिल्ली: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधांच्या विकासावर (Infrastructure) सर्वाधिक भर दिला आहे. 'फ्युचर रेडी भारत' मोहिमेअंतर्गत सरकारने भांडवली खर्चात (Capex) ९% वाढ करून तो ₹१२.२ लाख कोटी इतका केला आहे. हे भारताच्या जीडीपीच्या ४.४% असून आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्तर आहे.

१. ७ नवीन बुलेट ट्रेन कॉरिडॉर (High-Speed Rail)

रेल्वे प्रवासाचा वेग वाढवण्यासाठी सरकारने ७ नवीन हाय-स्पीड रेल्वे कॉरिडॉरची घोषणा केली आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील मुंबई-पुणे आणि पुणे-हैदराबाद या मार्गांचा समावेश असल्याने राज्याच्या दळणवळणात मोठी क्रांती होणार आहे. तसेच सुरत ते दानकुनी दरम्यान नवीन 'फ्रेट कॉरिडॉर' (मालवाहू मार्ग) विकसित केला जाईल.

२. टायर-२ आणि टायर-३ शहरांचा कायापालट

सरकारने आता मुंबई-दिल्लीसारख्या मेट्रो शहरांप्रमाणेच ५ लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या निमशहरांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. प्रत्येक सिटी इकॉनॉमिक रिजन (CER) साठी पुढील ५ वर्षांत ₹५,००० कोटी दिले जातील, ज्यामुळे तेथील रस्ते, वीज आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारेल.

३. 'इन्फ्रास्ट्रक्चर रिस्क गॅरंटी फंड'

खाजगी गुंतवणूकदारांना पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये सहभागी करून घेण्यासाठी सरकारने 'रिस्क गॅरंटी फंड' तयार केला आहे. यामुळे मोठ्या प्रकल्पांमधील आर्थिक जोखीम कमी होऊन खाजगी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळेल.

४. सागरी मालवाहतुकीला चालना (Coastal Shipping)

रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी सरकारने 'कोस्टल कार्गो प्रमोशन स्कीम' जाहीर केली आहे. २०४७ पर्यंत सागरी मालवाहतुकीचा हिस्सा ६% वरून १२% पर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

पहा - Union Budget 2026 | निर्मला सीतारमण यांची अर्थसंकल्पानंतर पत्रकार परिषद