Union Budget 2026-27 : शेती क्षेत्राकडे गळ्यातील लोढणे म्हणून बघणे बंद केले पाहिजे - संजीव चांदोरकर

Union Budget 2026-27 २०२६-२७ वर्षेसाठी केंद्र सरकार ५३ लाख ५० हजार कोटी रुपये खर्च करणार आहे. त्यामध्ये कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा वाटा असेल १ लाख ६२ हजार कोटी रूपये. (संदर्भ अग्रोवन) म्हणजे एकूण अर्थसंकल्पीय तरतुदींच्या ३ टक्के. ज्या कृषी क्षेत्रावर देशातील ५० टक्क्याहून अधिक लोकसंख्या अवलंबून आहे. नव्वदी मधील नवाउदरमतवादी शेती क्षेत्र शत्रूभावी धोरणांमुळे शेती क्षेत्राचा वाटाघसरत १५ टक्क्यांवर आला आहे. नुसता वाटा घसरला आहे असे नाही. तर पर्यावरण बदलांमुळे सतत येऊन आदळणारी अरिष्टे, जमिनीचा घसरत चाललेला पोत, भूगर्भातील खोल खोल जाणारी पाण्याची पातळी, जमिनींचे तुकडेकरण, वाढणारा कर्जबाजारीपणा, हमीभाव नसणे, अनेक निविष्टांचे बाजारभाव सतत वाढणे आणि भारत सरकार करत असलेले व्यापार करार…. लेटेस्ट कालचा अमेरिकेबरोबरचा !

Union Budget 2026-27 भारताच्या शेती क्षेत्राच्या संरचनात्मक प्रश्नांची यादी मोठी आहे. पण शेती क्षेत्रात कितीही अरिष्ट सदृश्य स्थिती आली तरी आपली मते कोठे जात नाहीत हा आत्मविश्वास आल्यानंतर सत्ताधारी पक्ष शेती क्षेत्रासाठी फार काही जीव पाखडत नाही. निवडणुकांतील मतदानाचे राजकारण थोडावेळ बाजूला ठेवूया. पण शेती क्षेत्राला भाव न देण्याची मुळे राज्यकर्त्या वर्गाच्या / राज्यकर्त्या पक्षाच्या शेती क्षेत्राकडे बघण्याच्या दृष्टिकोणापर्यंत जातात. शेती क्षेत्रातील प्रश्नांकडे “ऍलोपॅथिक” संकुचित दृष्टिकोनातून बघितले जाते. अर्थव्यस्वस्थेचे एक सतत आजारी असणारे दुखरे इंद्रिय किंवा अवयव म्हणून.

अर्थव्यवस्थेमध्ये शेती, उद्योग, घरबांधणी, बँकिंग, शिक्षण.... अशी अनेक उपक्षेत्रे असतात. पण ती काही भिन्न, परस्पर संबंध नसणाऱ्या कंपार्टमेंट मध्ये कार्यरत नसतात. मानवी इंद्रिये / अवयवांसारखी ती एकसंघ अर्थव्यवस्था रुपी शरीराची अविभाज्य अंगे असतात. पण नवउदारमतवादाने वरील ऍलोपॅथिक दृष्टिकोन हॅमर केला. ज्यातून शेती क्षेत्रातील प्रश्नांकडे सुट्या पद्धतीने बघितले जाते.

खरेतर शेती क्षेत्राच्या संरचनात्मक प्रश्नांसाठी कालानुरूप धोरणे आणि पुरेशा वित्तीय तरतुदी केल्या तर देशापुढील इतर अनेक गंभीर प्रश्न, फक्त शेतकरी आणि शेतीशी निगडित कुटुंबाचे नाही, वितळायला सुरुवात होईल. आज वेगाने बदलणाऱ्या भू राजनैतिक युगात देशाची अन्नसुरक्षा आणि स्वयंपूर्णता सर्वात महत्वाची आहे. तेलबिया आणि डाळी यांच्या आयातीवर खर्च होणारे परकीय चलन वाचेल, भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणि त्याचा खालावलेला दर्जा सुधारला तर आरोग्यदायी पिण्याचे पाणी उपलब्ध होईल, त्यातून लोकांची आरोग्य सुधारतील, शहरांकडे येणाऱ्या लोंढ्यांचा वेग आणि आकार कमी होऊन, नागरी सुविधांवरचे दडपण कमी होईल, रोजगार निर्मिती करण्याचे दडपण कमी होईल, क्रयशक्ती वाढली तर देशांतर्गत बाजारपेठ वृद्धिंगत होईल, कर्जबाजारीपणा कमी होऊन मानसिक आरोग्य सुधारून आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होईल, किसान सम्मान आणि लाडकी बहीण सारख्या कॅश ट्रान्सफर योजनांची गरज कमी होऊन… ते पैसे खऱ्या विकासासाठी उपलब्ध होतील इत्यादी.

शेती क्षेत्रासाठी क्विक फिक्स उपाययोजना नकोत. समग्र दृष्टिकोन हवा. त्यासाठी दीर्घकालीन, समग्र, पक्षविरहित अजेंडा राबवल्याशिवाय भारतातील शेती क्षेत्राचे (ज्याचा परत संबंध जमिनीच्या मालकीशी, जातिव्यवस्थेशी आहे) मूलभूत प्रश्न सहजपणे सुटणारे नाहीत.

४० वर्षानंतर नवउदारमतवादाचे ते पुस्तक फेकून देण्याची वेळ आली आहे, हे देशातील नव्हे तर जगभरातील घडणाऱ्या घटनांकडे बघून कळेल.

आताच्या अर्थसंकल्पात औद्योगिक / कॉर्पोरेट भांडवल लाभार्थी असणाऱ्या capital expenditure वर १२ लाख कोटी, वित्त भांडवल लाभार्थी असणाऱ्या व्याजासाठी १४ लाख कोटी…. मग ५० टक्के लोकसंख्या लाभार्थी असणाऱ्या शेती क्षेत्रासाठी किती तरतूद असली पाहिजे ? करा विचार म्हणजे राज्यकर्त्या वर्गाचे लाडके कोण आणि दोडके कोण ते कळेल.

ताजा कलम: भारत अमेरिका व्यापार करार भारतीय शेती क्षेत्राच्या चर्चा आमूलाग्र बदलू शकतो.

संजीव चांदोरकर (४ फेब्रुवारी २०२६)