Tukaram Mundhe transfer : प्रशासनातही तुकाराम वाळीत! प्रामाणिक IAS अधिकारी मुंढेंची २४ व्यांदा बदली
भारतीय संत परंपरेत Sant Tukaram संत तुकाराम यांना त्यांच्या विचारांसाठी, प्रामाणिकपणासाठी आणि समाजजागृतीसाठी मोठा त्रास सहन करावा लागला. आजच्या काळात प्रशासनातही तसाच एक संदर्भ दिसून येतो. तो म्हणजे तुकाराम मुंढे यांचा. दोघांमध्ये काळाचा मोठा फरक असला, तरी प्रामाणिकतेची किंमत मात्र दोघांनीही चुकवली आहे.
Tukaram Mundhe transfer तुकाराम मुंढे यांचे नाव घेतले की लगेच एक समीकरण डोळ्यासमोर येते.
“मुंढे = बदली”. गेल्या २० वर्षांच्या कारकिर्दीत तुकाराम मुंढेंच्या २४ बदल्या झाल्या आहेत. सोलापूर, नाशिक, पुणे पीएमपीएल, नवी मुंबई, नागपूर, राज्य मानवाधिकार आयोग, दिव्यांग विभाग यानंतर त्यांना आता आपत्ती व्यवस्थापन विभागात पाठवले आहे. अशा सततच्या बदल्यांचा त्यांचा प्रवास केवळ प्रशासकीय नाही, तर व्यवस्थेच्या मानसिकतेचे प्रतीक आहे. एखादा अधिकारी कडक स्वभावाचा, शिस्तप्रिय आणि नियमांशी तडजोड न करणारा असेल, तर तो सत्ताधाऱ्यांच्या दृष्टीने “अडचणीचा” ठरतो, हे वास्तव आहे. नागपुरातही आयुक्त असताना नितीन गडकरींनी स्वतः मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना विनंती करून तिथे चांगलं काम करणाऱ्या मुंढेंची बदली करण्यात आली.
मुंडे यांच्या कारकिर्दीकडे पाहिले, तर एक गोष्ट स्पष्ट दिसते ती म्हणजे ते बेकायदेशीर कामांना ठाम नकार देतात. भ्रष्टाचार, अनियमितता किंवा राजकीय दबाव यांना झुकत नाहीत. पण याच गोष्टी त्यांच्या विरोधात वापरल्या जातात. त्यांच्या बद्दल राजकारण्यांकडून एक खोटा नॅरेटिव्ह उभा करण्यात आला आहे. “ते काम करत नाहीत”, “ते नेहमी नियमांवर बोट ठेवतात”, “जिथे जातील तिथे विरोध निर्माण होतो”. प्रत्यक्षात, ही त्यांची कमजोरी नसून त्यांची ताकद आहे. कारण ते बेकायदेशीर कामे करत नाहीत. भ्रष्ट कारभार खपवून घेत नाहीत. पण जनसामान्यांची वैध कामे करण्यात तुकाराम मुंढे कधीच कसर सोडत नाहीत. तुकाराम मुंडेना विरोध का होतो? कारण तुकाराम मुंढे कधीच जिथं सही कर म्हटलं तिथं डोळे झाकून सही करत नाहीत. प्रशासनात सत्तेला नेहमी “मर्जीतले” अधिकारी हवे असतात. जे प्रश्न विचारणार नाहीत, आदेश पाळतील, आणि आवश्यक तेव्हा नियमांना वाकवतील. अशा व्यवस्थेत मुंढे यांसारखा अधिकारी अस्वस्थता निर्माण करतो. कारण तो केवळ नियमांची अंमलबजावणी करत नाही, तर तो सत्तेच्या सोयीस्कर चौकटीलाही आव्हान देतो.
हा प्रश्न केवळ एका अधिकाऱ्याचा नाही. हा प्रश्न आहे आपण कोणत्या प्रकारच्या प्रशासनाला प्राधान्य देतो? प्रामाणिक, कडक आणि पारदर्शक प्रशासन की सोयीस्कर, तडजोडीचे आणि राजकीय दबावाखाली काम करणारे?
काल तुकाराम मुंढेंची दिव्यांग विभागातून बदली करण्यात आली. दिव्यांग विभागात त्यांनी घेतलेल्या ठोस निर्णयामुळे अनेक फेक अपंगांना घरी बसावे लागले. ज्या दिव्यांग संस्था कालपर्यंत दिव्यांगाच्या नावाने सरकारी पैसे उकळत होत्या त्यांना तुकाराम मुंढेंनी चाप लावला. अपंग कोट्यातून नोकऱ्या घेतलेल्या प्रत्येकाला आपले प्रमाणपत्र व्हेरिफाय करून घेण्यासाठी अद्यावत वेबसाईट बनवली. इथेच माशी शिंकली. कनिष्ठ स्तरावरील ८०० अधिकाऱ्यांच्या नोकऱ्या गेल्यावर वरिष्ठ स्तरावरही खोटी प्रमाणपत्रे घेऊन नोकरी मिळवलेल्या लॉबीला तुकाराम मुंडे दिव्यांग विभागात सचिव म्हणून नको होते. मुंढेंनी व्हिडिओ ऑडिटचा नवीन पायंडा पाडल्याने फक्त कागदावर असलेल्या दिव्यांग शाळा, संस्था, सेवाभावी संस्था यांचेही धाबे दणाणले होते. त्यामुळे वरिष्ठ स्तरावर मुंढेंच्या बदलीसाठी प्रयत्न करण्यात आले. नागपूरमधील भाजपचे आमदार खोपडेंनी त्यांच्या विरोधात विधानसभेत मोर्चा उघडला.पण तेव्हा मुंढेंच्या बाजूने असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी आता मात्र तुकाराम मुंढेंची बदली केलीच.
पण बदली करताना हि विशेष काळजी घेतली गेली की, मुंढे मंत्र्यांना त्रासदायक ठरणार नाहीत. त्यांना सचिव आपत्ती व्यवस्थापन - महसूल आणि वने या विभागात कारकुनी कामासाठी पाठवण्यात आले आहे. एवढा प्रामाणिक आणि धडाडीचा अधिकारी साईड पोस्टिंगवर फेकण्यात आला. मुंढे तिथेही आपल्या कामाचा धडाका सुरूच ठेवतील पण देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारखा पारदर्शक मुख्यमंत्री तुकाराम मुंढेंसारख्या पारदर्शक आणि स्वच्छ अधिकाऱ्यांना वाळीत टाकून होयबा करणारे अधिकारीच जवळ करतो याचे आश्चर्य वाटले. तुकाराम मुंढेंनी ठरवले असते तर आपल्या पदाचा वापर करून राजकारणात एखादा गॉडफादर हाताशी धरून माया जमवली असती पण तत्वांशी तडजोड करणार नाही, वेळ पडली तर गावी जाऊन शेती करण्याची तयारी मुंढेंची असल्यामुळे तुकाराम मुंढे कधीच कुणाचे पाईक झाले नाहीत.
संत तुकारामांनी त्यांच्या अभंगांतून सत्य मांडले, त्यामुळे त्यांना वाळीत टाकले गेले. आज तुकाराम मुंढे यांच्याबाबतही काहीसे तसेच घडताना दिसते. इतिहास स्वतःची पुनरावृत्ती करत आहे का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. शेवटी, एखाद्या अधिकाऱ्याची बदली ही केवळ प्रशासकीय प्रक्रिया नसते, ती व्यवस्थेच्या मूल्यांची परीक्षा असते. आणि या परीक्षेत आपण वारंवार अपयशी ठरत आहोत, असे चित्र निर्माण झाले आहे.
प्रामाणिकपणा हा दोष ठरू लागला, तर ती केवळ एका अधिकाऱ्याची नव्हे, तर संपूर्ण व्यवस्थेची शोकांतिका ठरते.
(साभार - सदर पोस्ट रविकुमार सुभाषराव यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)
