Home > Top News > Nuclear War Risks : अण्वस्त्रे !

Nuclear War Risks : अण्वस्त्रे !

जगातील वाढता युद्धज्वर नक्की कुठे जाणार? या मध्ये किती काळ जाणार ? कोण आणि किती किंमत मोजणार? वाचा लेखक संजीव चांदोरकर यांचा लेख

Nuclear War Risks : अण्वस्त्रे !
X

The Nuclear Arms Race जगात आज जे सुरू आहे ते कोठे जाऊन धडकू शकते याची कल्पना जरी केली तरी थरकाप होतो. कारण 80-year-old atomic bomb attack on Hiroshima/Nagasak हिरोशिमा/ नागासाकी वरील ८० वर्षे जुनी अणुबॉम्ब हल्ल्याची दृश्ये अजूनही आपल्या सर्वांना बघवत नाहीत. (इतर दृश्ये बघवतात असा त्याचा अर्थ काढू नये) न्यू स्टार्ट (New START) पूर्णपणे “फिनिश” होणार की नवीन स्वरूपात अवतरणार? फक्त अमेरिका रशिया नाही तर पृथ्वीवरील सर्व माणसांच्या, आपल्या जिव्हाळ्याचा प्रश्न! आज जगात नऊ अण्वस्त्रधारी देश आहेत. ब्रिटन, फ्रान्स, अमेरिका, रशिया, चीन, भारत, पाकिस्तान, इस्रायल आणि उत्तर कोरिया Britain, France, America, Russia, China, India, Pakistan, Israel and North Korea. असे असले तरी फक्त अमेरिका आणि रशिया या दोन राष्ट्रांकडे पृथ्वीवरील जवळपास ९० टक्के अण्वस्त्रे आहेत. म्हणून त्या दोन राष्ट्रांमध्ये अण्वस्त्र स्पर्धा न वाढणे हा फक्त त्या दोन राष्ट्रांमधील नव्हे तर सर्व जगाचा जीवन मरणाचा प्रश्न आहे. आणि भविष्यात राहील.

सुदैवाने अमेरिका आणि रशिया गेली अनेक दशके या विषयावर परस्परांच्या संपर्कात आहे. १९९१ पासून काही ना काही करार करून आपण नवीन अण्वस्त्रे बनवणार नाही अशा आणाभाका ते घेत आहेत. त्यातील लेटेस्ट करार होता. New Start म्हणजे Strategic Arms Reduction Treaty (START). त्याला न्यू म्हटले गेले कारण START या नावाने अजून असाच करार त्यांच्यात पूर्वी होता. त्या दोघांची अण्वस्त्रांची संख्या मर्यादेत ठेवण्यासाठीचा हा करार होता. या कराराचा पहिला दहा वर्षाचा कालावधी २०११ ते २०२१ होता. त्याची पुढची पाच वर्षाची वाढीव मुदत काही दिवसांपूर्वी ५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी औपचारिकपणे संपली. अनेक कारणांमुळे स्टार्टची मुदत वाढवली जाणार नाही अशा बातम्या होत्या. पण नवीन कोणताही करार होण्यापर्यंत दोन्ही देशांकडून स्टेटस क्वो ठेवला जाईल अशा आश्वासक बातम्या येत आहेत.

युरोपात संख्येने थोडी अण्वस्त्रे आहेत कारण नाटो करारानुसार सभासद राष्ट्रांवर हल्ला झालाच तर आम्ही अण्वस्त्र छत्री पुरवू अशी अमेरिकेकडून ग्वाही दिली गेली होती. नाटो गटामध्येच ट्रम्प यांनी, विशेषतः ग्रीनलँड नंतर प्रचंड अविश्वास तयार केला आहे. आता पोलंड, नॉर्डिक राष्ट्रे अण्वस्त्रांची भाषा बोलू लागली आहेत. कोल्ड वॉरच्या युगात अमेरिका आणि रशिया दादा राष्ट्रे होती. म्हणून त्यांच्यात हा करार झाला. गेल्या तीन दशकात चीनने सर्वच क्षेत्रात मुसंडी मारली आहे. तशीच ती अण्वस्त्र निर्मिती मध्ये देखील आहे असे सांगितले जाते. ट्रम्प यांना आधीचा करार संपल्यावर नवीन करारात चीनच्या नाकात वेसण घालायची आहे. पण चीन काही प्रतिसाद देत नाहीये.

पृथ्वीवरील अण्वस्त्रांच्या संख्येचा मुद्दा गंभीर आहेच. पण गाभ्यातील मुद्दा आहे युद्धखोरी, वाढवलेला शत्रुभाव. त्याच्या मागे आहे खनिजे, ऊर्जा, जमिनी, मार्केट यासाठी अधिकाधिक राष्ट्रांवर / जमिनीवर कब्जा करण्याची सुरु झालेली स्पर्धा. त्यासाठी मध्यम / छोट्या देशांना आपापल्या गोटात खेचून घेण्याची इर्ष्या. वाचलेली वाटत आहे ना ही स्टोरी? हो तीच ती. अण्वस्त्रांचा इश्यू एकूण शस्त्रस्पर्धेपासून वेगळा काढता येणार नाही. आणि शस्त्रस्पर्धेचा इश्यू प्रभूत्ववाद / साम्राज्य वाढवण्याच्या ईर्ष्येपासून वेगळा काढता येणार नाही. ही ईर्षा तयार होण्यामागे गेल्या काही दशकातील जागतिक कॉर्पोरेट / वित्त भांडवलशाहीतील वाढती अरिष्ट सदृश्य परिस्थिती आणि त्यांवर मात करण्यातून येत असणारा आक्रमकपणा आहे.

हे नक्की कोठे जाणार? मध्ये किती काळ जाणार ? कोण आणि किती किंमत मोजणार? प्रश्न, प्रश्न, प्रश्न.

आपले भौतिक राहणीमान सुधारावे, आपला आर्थिक विकास व्हावा ही तर जगातील शेकडो कोटी जनतेची इच्छा आहेच. पण त्यासाठी सर्वप्रथम जगातील युद्धखोरी किमान कमी होणे ही पूर्वअट आहे. सर्व प्रकारची सुरक्षितता प्राथमिक, आर्थिक विकास नंतर येतो. लवकरात लवकर, जगावर राज्य करणाऱ्या जगातील त्या मूठभर आंधळ्या पण सामर्थ्यवान व्यक्तींना शहाणपण यावे…अशी फक्त निष्क्रीय प्रार्थना करायची का सक्रियपणे युद्धविरोधी जनचळवळी उभ्या करायच्या…हे ठरवण्याची वेळ आहे.

संजीव चांदोरकर (१७ फेब्रुवारी २०२६)

Nuclear Weapons, New START Treaty, US-Russia Relations, Nuclear Disarmament, Arms Control

Updated : 17 Feb 2026 7:58 AM IST
Next Story
Share it
Top