Indian Economy : भारतीय अर्थव्यवस्था एकच “पाया”वर !
स्थिर उभे राहण्यासाठी, पळण्यासाठी, हल्ला परतवून लावण्यासाठी तो माणूस दोन भक्कम पायावर उभा असला पाहिजे. कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था वृद्धिंगत होण्यासाठी, संकटाचा मुकाबला करण्यासाठी दोन भक्कम पायांवर उभी असणे गरजेचे असते; अर्थव्यवस्थेचे हे दोन पाय असतात..
1) देशात तयार झालेल्या भौतिक मत्ता / फिजिकल ऍसेट्स आणि
2) मानवी मत्ता / ह्युमन ऍसेट्स, म्हणजे नागरिकांची सुदृढ शरीरे, शिक्षण, कौशल्ये इत्यादी
मोदी राजवट फक्त भांडवल सघन भौतिक मत्तांवर भर देते (ज्याची कारणे आपल्याला माहित आहेत) आणि देशातील मानवी मत्ता विकासाकडे दुर्लक्ष करते. त्यात देखील प्राधान्यक्रम कशाला? तर हायवे, एक्सप्रेस वे, बुलेट ट्रेन, विमानतळ, मेट्रो यांना. पिण्याचे पाणी, सोशल हौसिंग, अद्ययावत शाळा, इस्पितळे, शेतीसाठी पायभूत सुविधा या देखील पायाभूत सुविधाच असतात. पण त्या नाहीत. दरवर्षी दशलक्ष कोटी रुपये पायाभूत सुविधांवर खर्च होत आहेत. २०२६-२७ साठी १२ लाख कोटी ; गेल्या दहा वर्षात ६० लाख कोटी भांडवली खर्च झाले / होणार आहे.
देशाच्या मानवी मत्तांची गुणवत्ता… युनिव्हर्सल शालेय शिक्षण, उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता, उत्पादकता, कार्यक्षमता, विज्ञान / तंत्रज्ञानातील प्रगती, आजारपण किंवा तत्सम कारणांमुळे वाया जाणारे मानवी तास या व अशा निकषात मोजता येऊ शकते. आताच्या जागतिक स्पर्धात्मक युगात मानवी मत्तांची गुणवत्ता निर्णायक ठरत आहे. भविष्यात अधिकच. पण शिक्षण, आरोग्य, कौशल्य विकास यावरच्या तरतुदी पुरेशा नाहीत. जे खर्च होतात ते कारणी लागत नाहीत.
देशातील सार्वजनिक पैशातून शिक्षणावर जीडीपीच्या सहा टक्के खर्च व्हावेत असे सरकारची न्यू एड्युकेशन पॉलिसी सांगते. प्रत्यक्षात या तरतुदी दोन टक्क्यांच्या पुढे जात नाही ; तीच गोष्ट आरोग्य क्षेत्राची.. उघड आहे खाजगी क्षेत्राला बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी शासन या क्षेत्रातून बाहेर पडत आहे. किंवा फारसा उत्साह दाखवत नाही. याचा गंभीर परिणाम आपल्या देशातील ह्युमन ऍसेट्सच्या गुणवत्तेवर होत आहे; याचे गांभीर्य भविष्यात अधिक जाणवू लागेल.
चीनने केलेल्या नेत्रदीपक प्रगतीच्या चर्चा आपल्या देशात नेहमीच होतात. पण चीनची प्रगती फक्त महाकाय आणि चकचकीत पायाभूत सुविधांमध्ये नाही तर त्याच्या मानवी मत्तांच्या गुणवत्तेत आहे. त्याची पायाभरणी गेली अनेक दशके सार्वजनिक पैशातून शिक्षण आरोग्य, कौशल्य विकास, विज्ञान / तंत्रज्ञान / संशोधन यात गुंतवणूक केल्यामुळे झाली आहे.
भारताचा शिक्षण/ आरोग्य / कौशल्य विकास / संशोधन क्षेत्रावरचा सार्वजनिक खर्च जीडीपीच्या जेमतेम ४ टक्के भरेल तर चीनचा या सर्व क्षेत्रावरचा मिळून ८ टक्के; एवढेच नाही तर चीनची जीडीपी भारताच्या जीडीपीच्या चार पट आहे.
म्हणजे चीनचा क्षेत्रावरचा सार्वजनिक खर्च भारताच्या आठपट भरेल. म्हणजे दोन्ही देशांची लोकसंख्या जवळपास सारखी असेल तर प्रति माणशी आठ पट.
(काल मुंबईत काँग्रेस पक्षाच्या अर्थसंकल्पावरील परिसंवादात केलेल्या भाषणातील काही मुद्दे)
संजीव चांदोरकर (५ फेब्रुवारी २०२६)
Indian Economy, Human Capital, Infrastructure Development, Education Budget, Health Budget
