Economic Impact : काय आहे भारत-अमेरिका व्यापार करार ?

भारत-अमेरिका व्यापार करार झाल्यानंतर नेहमीप्रमाणे हा कसा मास्टरस्ट्रोक आहे याचे गुणगान सुरू झाले आहे. आयटी सेल नेहमीप्रमाणे पोस्ट्स बनवत आहे आणि भक्त त्या फॉरवर्ड करत आहेत. हा व्यापार करार आहे आणि त्यात राजकारण शोधू नये, हे जरी खरे असले तरीही सत्ताधारी पक्ष जेव्हा त्यात राजकारण सुरू करतो, खासदारांच्या बैठका बोलावून, “गिरे तो भी टांग उपर” अशा प्रकारे सत्कार केले जातात तेव्हा वस्तुस्थिती जाणून घेतली पाहिजे.

सर्वप्रथम हे लक्षात घेतले पाहिजे की या करारासाठी मागील वर्षभरापासून अमेरिकेने आयात शुल्कात भरमसाठ वाढ करून आपले हात पिरगळणे सुरू ठेवले होते. आता जेव्हा त्यांनी हे आयात शुल्क कमी केले आहे, ते त्यांच्या अपेक्षा पुऱ्या झाल्या म्हणून, हे समजायला अर्थतज्ज्ञ असण्याची गरज नाही. तरीही त्यांच्या मागण्या काय होत्या, आणि त्या पुऱ्या झाल्या की नाही ते पाहावे लागेल.

एक म्हणजे अमेरिकेने भारतात डेटा सेंटर्स उभारू इच्छिणाऱ्या आपल्या कंपन्यांसाठी मोठ्या बाजारपेठेची मागणी केली होती. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कर सवलत, जमीन, ऊर्जा आणि पाणी यांसारख्या संसाधनांचा स्वस्त दरात पुरवठा आणि काही आयातीवर शुल्कातून सूट यांचा समावेश होता. आताच्या अर्थसंकल्पात सरकारने काय केले? देशात डेटा सेंटर्स उभारणाऱ्या परदेशी कंपन्यांसाठी २०४७ पर्यंत 'टॅक्स हॉलिडे' (कर सवलत) जाहीर करून सरकारने अमेरिकेची एक प्रमुख मागणी मान्य केली.

अर्थमंत्री यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात घोषणा केली की, भारतातील डेटा सेंटरचा वापर करून जागतिक स्तरावर क्लाउड सेवा देणाऱ्या कोणत्याही परदेशी कंपनीला २०४७ पर्यंत 'टॅक्स हॉलिडे' (कर सवलत) दिली जाईल. या निर्णयाचा थेट फायदा भारतातील आपला विस्तार करणाऱ्या आघाडीच्या अमेरिकन कंपन्यांना होईल.

विमान वाहतूक, अणुऊर्जा सेवा यामध्ये अमेरिकेतील मोठ्या कंपन्यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत. त्यातही अणूऊर्जा क्षेत्रात भारत खासगी क्षेत्राला सहज प्रवेश देत नाही. “सस्टेनेबल हार्नेसिंग अँड ॲडव्हान्समेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया' (SHANTI) कायदा, २०२५ मंजूर झाल्यामुळे आणि आता अर्थसंकल्पात खाजगी कंपन्यांसाठी अणुऊर्जा क्षेत्र खुले झाल्यामुळे, सरकारने अमेरिकेची एक प्रमुख मागणी पूर्ण केली आहे. रविवारी अर्थसंकल्पात सर्व नोंदणीकृत अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी २०३५ पर्यंत अणुऊर्जा निर्मिती उपकरणे, शोषक रॉड आणि प्रकल्प आयातीवर शून्य सीमाशुल्क प्रस्तावित केले आहे. विमान वाहतूक क्षेत्रातही, भारताने विमानाचे सुटे भाग आणि देखभाल, दुरुस्ती व ऑपरेशन्स (MRO) वरील शुल्क रद्द केले आहे. याचा फायदा बलाढ्य अमेरिकन एरोस्पेस कंपन्यांना होईल.

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापारी करारासाठी तेल व्यापार हा चर्चेचा मुख्य मुद्दा ठरला आहे. ट्रम्प यांनी त्यांच्या 'ट्रुथ सोशल' पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मोदींनी रशियन कच्चे तेल खरेदी करणे थांबवण्यास आणि त्याऐवजी अमेरिका तसेच व्हेनेझुएलाकडून मोठ्या प्रमाणात खरेदी करण्यास संमती दिली आहे. आपल्या सरकारने जाहीर करण्याचे निर्णय आता ट्रम्प परस्पर जाहीर करतात ही मागे युद्ध थांबविण्याच्या वेळी सुरू झालेली नवी परंपरा तशीच सुरू आहे. तसेही ट्रम्प यांच्या दादागिरीपुढे झुकून गेल्या काही महिन्यांत रशियाकडून भारताची तेल आयात लक्षणीयरीत्या घटली आहे. जून २०२५ मध्ये ती दररोज २.०९ दशलक्ष बॅरल होती, जी जानेवारी २०२६ मध्ये १.१६ दशलक्ष बॅरल पर्यंत खाली आली आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या दाव्यात नक्कीच तथ्य आहे.

याशिवाय ट्रम्प यांनी असेही जाहीर केले आहे की भविष्यात भारत अमेरिकेकडून अमेरिकेकडून ऊर्जा, तंत्रज्ञान, कृषी, कोळसा आणि इतर उत्पादनांची $५०० अब्ज पेक्षा जास्त किमतीची खरेदी करेल. आजच्या बातमीनुसार आता दरवर्षी भारत त्यांच्याकडून १०० अब्ज डॉलरची आयात करेल. हा आकडा २०२५ या वर्षात केवळ ४५ अब्ज डॉलर होता. म्हणजे आता पुढील पाच वर्षे सध्याच्या दुपटीपेक्षाही जास्त आयात करायचे वचन आपण दिलेले आहे.

सर्वात मोठी अडचण शेतीमाल आणि दुग्धोद्योग याबद्दल होती. इथे सरळ सरळ भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे रक्षण करायचे की अमेरिकेच्या ग्रामीण भागाचा व्यापार वाढवायचा असा प्रश्न होता. त्यात तडजोड झाली आहे. कृषी क्षेत्रात आता अमेरिकेला कापूस, डाळी, कांदा, सफरचंदे आणि इतर काही फळे, सुका मेवा, तेलबिया, इथेनॉल, सोयाबीन तेल, अशा अनेक क्षेत्रात आयातीची परवानगी देण्यात आली आहे, तर अन्नधान्ये, सोया, मका, पोल्ट्री ही क्षेत्रे आजही संरक्षित ठेवलेली आहेत. कृषी क्षेत्राबाबत आपल्या मंत्र्यांनी दावा केला आहे की आपण कृषी आणि दुग्धव्यवसाय ही आपण पूर्णपणे संरक्षित ठेवल्याचा दावा केला आहे. उलट अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी कृषी क्षेत्रातही भारताने आयात केल्याचे मान्य केले आहे असे म्हटले आहे. अमेरिकन कृषी सचिव यांनी या करारामुळे अमेरिका आता भारतात मोठ्या प्रमाणात कृषी मालाची निर्यात करेल आणि त्याचा फायदा अमेरिकेच्या ग्रामीण भागाला संपन्नता येण्यात होईल असे म्हटले आहे.

भारतीय शेतकरी संघटनांची ही मागणी होती की अमेरिकन कृषी मालाला आपण आयात क्षेत्र अजिबात खुले करू नये. २००१ पासून अमेरिकेचे चिन, मेक्सिको आणि कॅनडाशी जो व्यापार संघर्ष सुरू आहे त्यामुळे अमेरिकेच्या कृषी निर्यातीस फार मोठा फटका बसलेला आहे आणि त्यामुळे आपल्या शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी व त्यांची उत्पादने मोठ्या प्रमाणात ओतण्यासाठी (dumping) अमेरिकेचा भारतासारख्या प्रचंड बाजारपेठेवर डोळा होता. त्याची आता अंशतः पूर्तता झालेली आहे.

वास्तविक पाहता कोणत्याही देशातील व्यापार करार हे परस्पर देवाणघेवाण या तत्त्वावरच आधारित असतात. पण अमेरिका सध्या जे करत आहे ते एक प्रकारचे ब्लॅकमेलिंग आहे. अशा परिस्थितीत जो करार झाला त्यामुळे आपण ढोल वाजवून आनंदोत्सव साजरा करावा अशी परिस्थिती नक्कीच नाही.

(साभार - सदर पोस्ट सुनील सांगळे यांच्या फेसबुक भिंतीवरून घेतली आहे.)

India-US Relations, Trade Agreement Details, Economic Impact, Trade Benefits, Tariffs and Duties, Agricultural Trade, Industrial Cooperation, Trade Negotiations