सर्वोच्च न्यायालयाचा निवडणूक आयोगाला दणका
बिहारमधून SIR (Special Intensive Revision) निवडणूक आयोगाची विशेष प्रक्रिया याचचं संक्षिप्त रुप म्हणजे SIR यातून वगळण्यात आलेल्या ६५ लाख लोकांची पूर्ण माहिती आणि त्याची कारणं येत्या १९ ऑगस्टपर्यंत प्रकाशित करण्याचे आदेशच सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
स्वतंत्र आणि निष्पक्ष निवडणूकांसाठी कुठल्याही निवडणूकीच्या आधी निवडणूक आयोग मतदार याद्या अपडेट करत असतो. मात्र, निवडणूक आयोगानं १ जुलैपासून मतदार यादीच्या समीक्षेला सुरुवात केली होती, त्यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला. त्यानंतर विरोधकांनी बिहार बंद आंदोलनही केलं होतं. सध्या SIR संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरुय. त्या दरम्यानच सर्वोच्च न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला येत्या १९ ऑगस्टपर्यंत मतदार यादीतून ६५ लाख लोकं का वगळली, त्या लोकांसंदर्भातील माहिती आणि त्यामागची कारणं काय आहेत याची सविस्तर माहिती प्रकाशित करायची आहेत. यात मतदार यादीतून ही लोकं का वगळली जसं की, मृत्यू झाला असल्यास, इतर ठिकाणी गेलेली असल्यास, बूथ स्तरावरील अधिकारीही हटविण्यात आले, यासंदर्भातही माहिती देण्यात यावी.
या ६५ लाख मतदारांपैकी कुणाचं नाव का वगळलं ? कोण मृत झालेलं आहे ? कुणाचा मागोवा लागत नाही ? अशा मतदारांविषयी जाहिराती देऊन इतरांना अवगत करण्याचे आदेशही न्यायालयानं दिले आहेत. ज्या लोकांची नावं मतदार यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना याबाबत माहिती दिली जावी, असे आदेशही न्यायालयानं निवडणूक आयोगाला दिले आहेत...
