Government Hostels : ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी DCM सुनेत्रा पवार यांचा पुढाकार

Government Hostel Scheme for Sugarcane Workers' Children स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणासाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत बीड जिल्ह्यात ११ वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटी ३६ लाख ६० हजार रुपयांच्या अंदाजपत्रकाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. ही माहिती उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिली. ही मान्यता जिल्हा नियोजन आणि विकास समितीच्या (डीपीडीसी) बैठकीनंतर देण्यात आली.

स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजनेंतर्गत #बीड जिल्ह्यातील ११ वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी १५९ कोटी ३६ लाख ६० हजार इतक्या रकमेच्या बांधकाम अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या… pic.twitter.com/t3uTQODsT7

— MAHARASHTRA DGIPR (@MahaDGIPR) February 12, 2026

या योजनेअंतर्गत राज्यातील ऊसतोड कामगारांची संख्या जास्त असलेल्या ४१ तालुक्यांमध्ये मुलांसाठी ४१ आणि मुलींसाठी ४१ अशी एकूण ८२ शासकीय वसतिगृहे (प्रत्येकी १०० विद्यार्थी क्षमता) सुरू करण्यास आधीच मान्यता मिळाली आहे. बीड जिल्ह्यात एकूण २२ वसतिगृहे मंजूर झाली आहेत, त्यापैकी या ११ वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी हा निधी उपलब्ध होणार आहे.

वसतिगृहे कुठे उभारली जाणार?

पटोदा, कैज, पारली, गेवराई आणि माजलगाव या ठिकाणी प्रत्येकी दोन वसतिगृहे (एक मुलांसाठी आणि एक मुलींसाठी) तर बीड शहरात एक मुलींसाठी वसतिगृह अशी व्यवस्था करण्यात येणार आहे.

उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सांगितले की, “दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे हे स्वप्न होते की, ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींनी शिकले पाहिजे, शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आले पाहिजे. त्यांनी या दिशेने सातत्याने प्रयत्न केले, पाठपुरावा केला आणि पालकमंत्री असताना अनेक ठिकाणी जागाही निश्चित केल्या होत्या. आज त्यांचे ते स्वप्न पूर्ण होत आहे.”

या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची संधी मिळणार आहे. कामाच्या ठिकाणाहून दूर गावाकडे परतलेल्या किंवा स्थलांतरित कुटुंबातील मुलांना वसतिगृहात राहून अभ्यास करता येईल. संत भगवान बाबा शासकीय वसतिगृह योजना ही सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून राबवली जात असून, ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी ही महत्त्वाची पायरी मानली जात आहे. ही योजना बीडसह संपूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भातील ऊसतोड कामगारांसाठी मोठा दिलासा देणारी मानली जात आहे.