दिल्ली आंदोलन : तोडगा निघेपर्यंत कृषी कायद्यांना स्थगिती द्या, केंद्राला 'सुप्रीम' दणका

नवीन कृषी कायद्यांवरुन शेतकरी आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष तीव्र झालेला असताना आता सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे. शेतकरी आणि सरकारमध्ये तोडगा निघत नाही तोपर्यंत नवीन कायद्यांना स्थगिती देता येईल, असे कोर्टाने सांगितले आहे. सरकारने ज्या पद्धतीने हे आंदोलन आणि प्रकरण हाताळले त्याबद्दल आम्ही प्रचंड नाराज आहोत, या शब्दात सर न्यायाधीश बोबडे यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात समिती स्थापन करण्याचा प्रस्ताव देत आहोत, पण त्याआधी केंद्राने कायद्यांना स्थगिती द्यावी, तसे न केल्यास आम्ही स्थगिती देभतऊ या शब्दात कोर्टाने सरकारला फटकारले. सरन्यायाआधीश एस.ए. बोबडे, न्यायाधीश ए.एस बोपन्ना, आणि व्ही रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार फटकारत कायद्यांना स्थगिती देण्याचे संकेत दिलेत. दिल्लीत सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन हे केंद्र सरकारचे अपयश आहे, केंद्राला जर हा तिढा सोडवता येत नसेल तर आम्ही समितीची स्थापना करु पण त्याआधी कायद्यांना स्थगिती देऊ, या शब्दात सरन्यायाधीश बोबडे यांनी केंद्र सरकारला फटकारले आहे. नवीन कृषी कायद्यांना स्थगिती आणि दिल्लीच्या सीमेवर शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाविरोधात दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सकारला चांगलेच धारेवर धरले आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे, महात्मा गांधी यांनी यापेक्षाही मोठे सत्याग्रह आंदोलन केले होते, असेही कोर्टाने सरकारला सुनावले आहे. केंद्राने केलेल्या कायद्यांमुळे हे आंदोलन सुरू झाले आहे आणि या आंदोलनावर कसा तोडगा काढायचा ही सरकारची जबाबदारी आहे असेही कोर्टाने या सुनावणीमध्ये सांगितले आहे. दरम्यान अटर्नी जनरल यांनी २६ तारखेला दिल्लीत काढल्या जाणाऱ्या ट्रॅक्टर रॅलीला स्थगिती देण्य़ाची मागणी केली. यावर कोर्टाने सगळ्यांना आंदोलनाला अधिकार आहे आणि पोलीस योग्य ती खबरदारी घेतील असे स्पष्ट केले. तसेच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील असेही कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले आहे.