Poor Road Quality : अमृतकाळातील रस्ते विकास, संधी की सिस्टिममधील त्रुटी?

Road development policy India राज्याच्या सर्वांगीण विकासात दळणवळण व्यवस्थेचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते, आणि ते योग्यही आहे. कोणत्याही प्रदेशातील आर्थिक प्रगती, औद्योगिक विस्तार, शिक्षण-आरोग्य सुविधा आणि सामाजिक संवाद यांचा पाया मजबूत वाहतूक व्यवस्थेवरच उभा असतो. म्हणूनच रस्ते, पूल, उड्डाणपूल, महामार्ग यांची उभारणी ही केवळ भौतिक प्रगती नसून ती विकासाच्या व्यापक प्रक्रियेचा एक अविभाज्य भाग असते. परंतु ज्या वेगाने आणि ज्या पद्धतीने आज रस्ते विकासाचे प्रकल्प राबवले जात आहेत, त्यामागील उद्दिष्टे खरोखरच लोककल्याणाशी संबंधित आहेत का, की त्यामध्ये काही छुपे आर्थिक हितसंबंध कार्यरत आहेत, हा प्रश्न गंभीरपणे त्यांची कार्यशैली पाहता उपस्थित होतोय. कारण प्रत्यक्ष वास्तवात दिसणारे चित्र हे सरकारी दाव्यांशी पूर्णतः सुसंगत नाही. रस्ते विकास आराखड्यांची मांडणी करताना शासन प्रामुख्याने लोकसंख्या वाढ, औद्योगिक गरजा, पर्यटन विकास, ग्रामीण भागांचे सशक्तीकरण अशा मुद्द्यांचा आधार घेतो. हे सर्व मुद्दे वस्तुनिष्ठदृष्ट्या योग्य आहेत. परंतु या आराखड्यांच्या अंमलबजावणीत जेव्हा सातत्याने निकृष्ट दर्जाचे काम, अपूर्ण नियोजन, आणि खर्चातील प्रचंड विसंगती दिसून येते, तेव्हा या संपूर्ण प्रक्रियेवर संशय निर्माण होणे अपरिहार्य ठरते. कारण विकासाच्या नावाखाली जर सार्वजनिक निधीचा अपव्यय होत असेल, तर तो विकास नसून व्यवस्थात्मक शोषणाचेच ते एक रूप ठरते.

यामागील एक प्रमुख मुद्दा म्हणजे कंत्राटी पद्धतीतील भ्रष्टाचार. सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा महामार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर कंत्राटे दिली जातात. या कंत्राटांमध्ये पारदर्शकता नसल्याचे अनेकदा आरोप होतात. निविदा प्रक्रिया केवळ कागदोपत्री पारदर्शक असते, पण प्रत्यक्षात काही ठराविक कंत्राटदारांना लाभ मिळेल अशा पद्धतीने ती रचली जाते, अशी धारणा समाजात दृढ होत चालली आहे. राजकीय नेते आणि कंत्राटदार यांच्यातील साटेलोटे ही या प्रक्रियेतील एक गंभीर समस्या आहे. या साटेलोट्यामुळे कामाच्या गुणवत्तेपेक्षा आर्थिक व्यवहारांना प्राधान्य दिले जाते, आणि त्याचा परिणाम म्हणजे निकृष्ट दर्जाचे रस्ते, पूल आणि इतर पायाभूत सुविधा. अलीकडील काळात चर्चेत आलेले उदाहरण म्हणजे अटल सेतू. हा देशातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाकांक्षी समुद्रसेतू प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. लाखो कोटींच्या खर्चातून उभारण्यात आलेल्या या प्रकल्पाकडून उच्च दर्जा आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणाची अपेक्षा होती. मात्र, उद्घाटनानंतर अवघ्या काही कालावधीतच सेतूवर तडे गेल्याच्या बातम्या समोर आल्या, ज्यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड संताप आणि अविश्वास निर्माण झाला. शासन आणि संबंधित यंत्रणांनी यावर विविध स्पष्टीकरणे दिली. काहींनी हे ‘लहानसहान तांत्रिक दोष’ असल्याचे म्हटले, तर काहींनी नैसर्गिक कारणे पुढे केली. परंतु तरीही प्रश्न असा उरतो की इतक्या मोठ्या प्रकल्पात, ज्यावर अत्याधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्याचा दावा केला जातो, अशा प्रकारच्या समस्या इतक्या लवकर का निर्माण होतात? यावरून गुणवत्ता नियंत्रण आणि कंत्राटी प्रक्रियेतील त्रुटी स्पष्टपणे समोर येतात. याचप्रमाणे मीरा भाईंदर येथील चार पदरी पुलाचे अचानक दोन पदरी पुलात रूपांतर करण्याचा निर्णयही अनेक प्रश्न उपस्थित करतो. सुरुवातीला या पुलाची रचना चार पदरी वाहतुकीसाठी करण्यात आली होती, ज्यामुळे वाढत्या वाहतुकीचा ताण कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात बांधकामाच्या प्रक्रियेत किंवा नंतरच्या निर्णयांमध्ये बदल करून काही अंतरानंतर तो दोन पदरी करण्यात आला. या बदलामागे अधिकृत कारणे म्हणून काही वेळा जागेची मर्यादा, पर्यावरणीय अडचणी किंवा तांत्रिक कारणे सांगितली जातात. परंतु अनेक स्थानिक नागरिक आणि अभ्यासकांच्या मते, हा बदल नियोजनातील त्रुटी, खर्चातील फेरफार किंवा कंत्राटी व्यवस्थेतील गोंधळ यांचे परिणाम असू शकतात. कारण जर सुरुवातीपासूनच योग्य नियोजन केले असते, तर असा मोठा बदल करण्याची गरजच भासली नसती.

या दोन्ही उदाहरणांमधून एक गोष्ट स्पष्ट होते की प्रकल्पांची घोषणा करताना ज्या भव्यतेने आणि आत्मविश्वासाने दावे केले जातात, ते प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत तितकेसे खरे ठरत नाहीत. यामागे केवळ तांत्रिक किंवा नैसर्गिक कारणे नसून, व्यवस्थात्मक त्रुटी, भ्रष्टाचार आणि उत्तरदायित्वाचा अभाव ही कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत. कारण जर नियोजन, अंमलबजावणी आणि देखरेख या सर्व टप्प्यांमध्ये पारदर्शकता आणि काटेकोरपणा असता, तर अशा प्रकारच्या घटना टाळता आल्या असत्या. अनेक ठिकाणी पहिल्याच पावसात रस्त्यांची अवस्था बिकट होते. कारण नव्याने तयार केलेले रस्ते काही महिन्यांतच खड्डेमय होतात, डांबर निघून जाते, आणि वाहतुकीस अडथळे निर्माण होतात. यामागे केवळ नैसर्गिक कारणे नसून, बांधकामातील निकृष्ट साहित्य, अपुरे तांत्रिक मानदंड, आणि देखरेखीचा अभाव ही कारणे अधिक महत्त्वाची आहेत. जर कामे योग्य पद्धतीने झाली असती, तर रस्त्यांचे आयुष्य इतके कमी असण्याचे कोणतेही कारण शिल्लक राहिले नसते. याशिवाय, काही ठिकाणी अनावश्यक उड्डाणपूल किंवा चौपदरी रस्ते बांधले जातात, जिथे त्याची प्रत्यक्षात गरजच नसते. या प्रकल्पांची निवड करताना वाहतूक घनता, स्थानिक गरजा आणि पर्यावरणीय परिणाम यांचा सखोल अभ्यास केला जात नाही. उलट, जिथे मोठा खर्च दाखवता येईल आणि त्यामुळे आर्थिक व्यवहारांची संधी निर्माण होईल, अशा ठिकाणी प्रकल्पांना प्राधान्य दिले जाते. त्यामुळे अनेकदा असे उड्डाणपूल किंवा रस्ते ‘व्हाइट एलिफंट’ ठरतात, म्हणजेच ते उपयोगापेक्षा खर्चिक अधिक ठरतात. शक्तिपीठ महामार्ग असाच रेटला जात आहे.

काही प्रकल्पांमध्ये तर खर्चाचा अंदाज देताना जाणीवपूर्वक फुगवटा निर्माण केला जातो. एका किलोमीटर रस्त्यासाठी स्वतंत्रपणे जाणे आणि येणे याचा खर्च वेगळा दाखवणे, किंवा अनावश्यक तांत्रिक बाबींचा समावेश करून खर्च वाढवणे, ही सामान्य बाब झाली आहे. यामुळे सार्वजनिक निधीचा मोठ्या प्रमाणावर अपव्यय होतो. या खर्चाचा भार शेवटी सामान्य नागरिकांवरच पडतो. कारण या रस्त्यांवर टोल आकारला जातो. म्हणजेच नागरिकांनी कररूपाने दिलेला पैसा पुन्हा टोलच्या स्वरूपात वसूल केला जातो, आणि तरीही त्यांना दर्जेदार सुविधा मिळत नाहीत.

पूल कोसळण्याच्या घटना ही या व्यवस्थेतील आणखी एक गंभीर बाब आहे. काही ठिकाणी बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर काही महिन्यांतच पूल कोसळल्याच्या घटना घडतात. हे केवळ आर्थिक नुकसान नाही, तर मानवी जीवितालाही धोका निर्माण करणारे आहे. अशा घटनांमुळे शासनावरील विश्वास ढासळतो. कारण नागरिकांची अपेक्षा असते की सार्वजनिक पायाभूत सुविधा सुरक्षित आणि टिकाऊ असतील. पण जेव्हा त्या सुविधाच धोकादायक ठरतात, तेव्हा शासनाची जबाबदारी अधिकच प्रश्नांकित होते. या सर्व प्रक्रियेच्या मुळाशी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि उत्तरदायित्वाची कमतरता दिसून येते. प्रकल्पांची घोषणा करताना मोठमोठ्या घोषणा केल्या जातात, पण त्यांची अंमलबजावणी आणि गुणवत्ता नियंत्रण याकडे तितकेसे लक्ष दिले जात नाही. कारण राजकीयदृष्ट्या प्रकल्पाची घोषणा आणि उद्घाटन यांना अधिक महत्त्व असते, तर दीर्घकालीन देखभाल आणि गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे ‘दाखवायचे दात’ आणि ‘खायचे दात’ वेगळे असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसते.

सामाजिक दृष्टिकोनातून पाहिले, तर या प्रकारचा विकास हा विषमता वाढवणारा ठरतो. कारण ज्या प्रकल्पांमधून काही मोजक्या लोकांना आर्थिक लाभ मिळतो, ते प्रकल्प समाजाच्या सर्वसामान्य घटकांना अपेक्षित फायदा देत नाहीत. ग्रामीण भागातील दुर्गम गावे जोडण्याचे उद्दिष्ट असले तरी प्रत्यक्षात अनेक गावांना अजूनही मूलभूत रस्ते सुविधा उपलब्ध नाहीत. यामुळे विकासाचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचत नाही, आणि सामाजिक विषमता अधिकच वाढते. याशिवाय, पर्यावरणीय परिणामांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणावर रस्ते आणि महामार्ग उभारणीमुळे जंगलतोड, जैवविविधतेचे नुकसान, आणि प्रदूषण वाढण्याची शक्यता असते. जर हे प्रकल्प योग्य नियोजनाशिवाय राबवले गेले, तर त्याचा दीर्घकालीन पर्यावरणीय परिणाम गंभीर असू शकतो. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यामध्ये संतुलन राखणे अत्यंत आवश्यक आहे.

या पार्श्वभूमीवर, रस्ते विकासाच्या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. केवळ अधिक रस्ते बांधणे म्हणजे विकास नव्हे, तर दर्जेदार, सुरक्षित, पर्यावरणपूरक आणि टिकाऊ पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा खरा विकास आहे. यासाठी पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, आणि नागरिकांचा सहभाग आवश्यक आहे. कंत्राटी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणे, स्वतंत्र गुणवत्ता तपासणी यंत्रणा निर्माण करणे, आणि दोषींवर कठोर कारवाई करणे ही काही आवश्यक पावले आहेत. तसेच, नागरिकांनीही या प्रक्रियेत सजग राहणे आवश्यक आहे. केवळ सरकारवर अवलंबून न राहता, स्थानिक पातळीवर कामांची गुणवत्ता तपासणे, माहिती अधिकाराचा वापर करणे, आणि गैरप्रकारांविरोधात आवाज उठवणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे. कारण लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांची सक्रिय भूमिका हीच शासनाला जबाबदार ठेवते. शेवटी, रस्ते विकास हा समाजाच्या प्रगतीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे, पण तो प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे राबवला गेला तरच त्याचा खरा फायदा होईल. अन्यथा, तो केवळ काही मोजक्या लोकांच्या आर्थिक फायद्याचे साधन ठरेल, आणि सामान्य नागरिकांसाठी तो एक ओझेच ठरेल. त्यामुळे या संपूर्ण प्रक्रियेचे चिकित्सक विश्लेषण करणे आणि त्यातील त्रुटी दूर करणे ही काळाची गरज आहे.

Infrastructure News, Road Development, Corruption, Public Policy, Governance, Urban Development, India News, Civic Issues, Atal Setu cracks issue, Mira Bhayandar bridge controversy, Shaktipeeth highway project, India mega infrastructure projects problems, failed infrastructure projects India