आरक्षण; तणाव कमी कसा होईल

आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जातीजातीतील तणाव अतिशय टोकदार बनत चाललेले आहेत. जातीव्यवस्थेचे चटके आणि जातीआधारित शोषण यामुळे मागे राहिलेल्या जात समूहांना विकासाची समान संधी मिळावी यासाठी संविधानात सामाजिक न्यायाची भूमिका आलेली आहे. सामाजिक न्यायासाठीच्या अनेक उपयांपैकी एक उपाय आहे आरक्षण. आरक्षण हा मागास जात समूहाच्या केवळ कल्याणाचा मार्ग नसून ती प्रतिनिधित्वासाठीची तरतूद आहे. दुसऱ्या बाजूला मागील काही वर्षातील आर्थिक धोरणांच्या परिणामी शेती क्षेत्र आणि शेतकरी प्रचंड अडचणीत आले आहेत. भांडवलदार धार्जिण्या आर्थिक धोरणांमुळे वाढलेल्या आर्थिक विषमतेच्या खाईचे चटके कष्टकरी वर्ग सहन करतो आहे.

सगळीकडेच अस्वस्थता असल्याने तरुणाईला सरकारी नोकरी हाच भवितव्याचा मोठा आधार वाटत आहे. त्यासाठीच सर्व जाती समूहांना आरक्षण हवे आहे. त्यातून जातीजातीत तणाव निर्माण होत आहेत.

मराठा आणि इतर मागासवर्गीय म्हणजेच ओबीसी समुदायामधला तणाव हा आत्ताच्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाच्या निमित्ताने समोर आला आहे. शेती क्षेत्रातील पेच प्रसंगामुळे मराठा समाजात अस्वस्थता आहे. शेतीचे झालेले छोटे छोटे तुकडे, लहरी मान्सून आणि तापमान वाढीच्या परिणामी शेती उत्पादनातील अनिश्चितता आणि शेतमालाला किफायतशीर भाव न मिळाल्याने मराठा समाजातील मोठा वर्ग दारिद्र्याचा आणि कुचंबनेचा सामना करतो आहे. शिक्षण महाग झाल्याने शिकायचे कसे याचे उत्तर मराठा तरुणाईला सापडत नाहीये. SEBC म्हणून मिळालेलं स्वतंत्र आरक्षण कोर्टात टिकणार नाही या आशंकेने त्यांना कुणबी म्हणून ओबीसी प्रवर्गातील सुरक्षित आरक्षण हवे आहे. संख्येने मोठा असलेला मराठा समाज वाटेकरी म्हणून आला तर आपले काय होणार ही भीती ओबीसी समाजात आहे. पण आरक्षणाचा तणाव केवळ मराठा आणि ओबीसी एवढाच नाहीये. धनगर समाज आणि आदिवासी समाजामध्येही आरक्षणावरून तणाव आहे. धनगर समाजाला आपला आत्ताचा आरक्षणाचा प्रवर्ग बदलून अनुसूचित जमातीचे आरक्षण हवे आहे. आपल्या हिश्यात नवा वाटेकरी येणार या भीतीने आदिवासी समाजात अस्वस्थता आहे. एखाद्या जमातीचा अनुसूचित जमाती यादीत समावेश हा संसदेत आणि तेही घटना दुरुस्तीनेच होऊ शकतो या वास्तवाकडे दुर्लक्ष करून धनगर समाजाला राज्यातील सत्ताधाऱ्यांनी राज्य पातळीवर मागणी पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले. परिणामी अस्वस्थ होऊन आदिवासी समाजाने रस्त्यावर उतरून निषेध नोंदवला. आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणा बाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील पूर्वाश्रमीचा महार समाज आणि मातंग समाज यांच्यातला तणावही इथल्या सामाजिक ऐक्याला धडका देतो आहे. अनुसूचित जाती या प्रवर्गात आपल्यावर अन्याय होतो आहे ही मातंग समाजाची फिर्याद आहे. उपाय म्हणून त्यांना अनुसूचित जातीअंतर्गत स्वतंत्र आरक्षण कोटा हवा आहे. ही मागणी करताना त्यांच्यातले काहीजण पुर्वाश्रमीचा महार किंवा नवबौद्ध समाजास लक्ष्य करत आहेत. हे सगळे तणाव बेरोजगारीच्या रेट्याने आपोआप निर्माण झाले आहेत की कुणीतरी जाणीवपूर्वक हे तणाव निर्माण केले आहेत याबाबत महाराष्ट्रातील तरुणाईनं नीट समजून घेण्याची गरज आहे. साधारणपणे सन 2000 च्या पूर्वी थेटपणे आरक्षण धोरण संपवण्याची मागणी करणाऱ्या शक्तींनी 2000 सालानंतर आपली रणनीती बदलून आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जाती-जातीमध्ये तणाव निर्माण होईल अशा पद्धतीचे प्रयत्न केलेले दिसत आहे. एका बाजूला आरक्षणाच्या प्रश्नावरून जातीजातीत तणाव निर्माण केला जात असताना दुसऱ्या बाजूला कंत्राटीकरणाचे आणि खाजगीकरणाचे धोरण बेलगामपणे राबवून सरकारी क्षेत्राचा संकोच केला जात आहे. शिक्षण क्षेत्रातील सरकारी गुंतवणूक कमी होत आहे आणि सरकारी शिक्षणाच्या संधी कमी होत आहेत. सरकार अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रामधून माघार घेऊन खाजगीकरणासाठी पायघड्या घालत आहे. त्यामुळे सरकारी नोकऱ्या कमी कमी होत चालल्या आहेत. नव्याने आरक्षण मिळावं यासाठी लढणारे समूह असतील किंवा आपला आरक्षणाचा प्रवर्ग बदलण्यासाठी लढणारे समूह असतील किंवा आरक्षणाच्या पोटातलं स्वतंत्र आरक्षण मागणारे समूह असतील यापैकी कोणीही सार्वजनिक क्षेत्राचा होत चाललेला संकोच आणि त्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांच्या कमी होत चाललेल्या संधी याबाबत बोलताना दिसत नाहीत हे दुर्दैव आहे.

आरक्षण हाच बेरोजगारीवरचा एकमात्र उपाय आहे किंवा सामाजिक न्यायासाठी आरक्षण एवढी एकच उपाय योजना आहे अशा पद्धतीची भावना तरुणाई मध्ये रुजवण्यात राज्यकर्ता वर्ग यशस्वी झाल्याचे दिसत आहे. तरुणाईनं अशा चक्रव्युहातून बाहेर पडायला पाहिजे. रोजगाराची सर्व चर्चा केवळ आरक्षणाभोवतीच उभी केल्याने प्रत्येक जातीला आरक्षण हाच उपाय आहे असे वाटू लागले आहे.

संविधानाच्या पंधराव्या अनुच्छेदामध्ये शैक्षणिक आरक्षणाचे सुतोवाच आहे तर 16 व्या अनुच्छेदामध्ये सरकारी नोकऱ्यांच्या मधील आरक्षणाबद्दलची भूमिका मांडली आहे. सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास घटकांना प्रगतीची संधी मिळावी म्हणून सरकार अशा मागासवर्गांसाठी विशेष योजना पंधराव्या अनुच्छेदानुसार आखू शकते. आणि सरकारी नोकऱ्यांच्या मध्ये ज्या मागासवर्गांना पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही त्यांना ते मिळावे म्हणून आरक्षणाची तरतूद सरकार करू शकते असा सोळाव्या अनुच्छेदाचा आशय आहे. अर्थात सोळावा अनुच्छेद हा परिपूर्ण उत्तराच्या दिशेने जाणारा मार्ग नाही. साधने आणि संधींची कमतरता असताना करावयाची उपाययोजना आहे. आरक्षणाची तरतूद करावी लागणे हे आजारी समाजाचे लक्षण आहे. संविधानाच्या एक्केचाळीसाव्या अनुच्छेदाने समाजातील सर्व तरुणी आणि तरुणांना चांगलं शिक्षण आणि सक्षम रोजगार देण्याची जबाबदारी राज्य व्यवस्थेवर टाकलेली आहे. त्याआधी अडतीसाव्या आणि एकोणचाळीसाव्या अनुच्छेदाने आर्थिक विषमता कमी करणारी धोरणे राज्य व्यवस्थेने राबवावीत असे मार्गदर्शन केलेले आहे. राजकीय पक्षांनी रोजगाराच्या समस्येची चर्चा केवळ सोळाव्या अनुच्छेदाभोवती फिरत ठेऊन जातीजातीत तणाव आणि द्वेष निर्माण करण्याचे काम केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्राचा विस्तार करून, शिक्षण आणि आरोग्यावरील अर्थसंकल्पीय खर्च वाढवून आणि तुलनेने अधिक रोजगार निर्मिती करणाऱ्या शेती तसेच लघु आणि मध्यम उद्योग यांना धोरणात्मक दृष्ट्या प्राधान्यक्रमावर ठेवत सरकारी शिक्षणाची संधी आणि रोजगाराची उपलब्धी वाढवायला हवी.

आज घडीला जाती जातीतील वाढलेले प्रचंड तणाव पाहता हे तणाव जर कमी करायचे असतील तर खालील दीर्घकालीन उपाय योजना कामी येतील असे माझ्यासारख्या संविधान अभ्यासकाला वाटते,

अवघड असला तरी हाच मार्ग आरक्षणाचे विवाद कमी करू शकेल असे वाटते.

1) लवकरात लवकर पारदर्शी आणि निष्पक्ष पद्धतीने जातीनिहाय जनगणना करणे.

2) जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे प्रत्येक जातीचं सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक वास्तव समोर आणणे.

3) त्या वास्तवाच्या आधारे मागासलेपणाचे स्तर निश्चित करणे. संविधानातील सोळाव्या अनुच्छेदानुसार सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पर्याप्त प्रतिनिधित्व नसलेल्या जात समूहांची निश्चिती करणे.

4) बेलगाम खाजगीकरणाला ब्रेक लावून सरकारी नोकरीच्या आणि सरकारी शिक्षणाच्या संधी वाढविणे. तुलनेने अधिक रोजगार निर्मितीची क्षमता असणाऱ्या शेती क्षेत्राला आणि लघु आणि मध्यम उद्योगांना धोरणकर्त्यांनी सर्व अर्थानी प्राधान्य देणे.

5) बारावी पर्यंतचे शिक्षण सर्वांना गुणवत्तापूर्ण आणि सरकारी खर्चानेच मिळेल अशी व्यवस्था करणे. उच्च शिक्षणासाठी गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि शैक्षणिक कर्जाची सोय करणे.

6) घटना दुरुस्तीद्वारे आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा उठविणे.

7) जातनिहाय जनगणनेतून समोर आलेल्या वास्तवाच्या आधारे आणि वाढीव आरक्षण गृहीत धरून ओबीसी आरक्षणाची उपवर्गीकरणासह त्रिस्तरीय रचना करणे.

रोजगाराची सर्व चर्चा फक्त अनुच्छेद 16 भोवती केंद्रित करून आपापसात भांडत बसायचे की अनुच्छेद 41 च्या आधारे "सर्वांना शिक्षण सर्वांना रोजगार" ही भूमिका घेऊन सर्व जाती धर्मातील तरुणाईची एकजूट घडवत धोरणकर्त्यावर संविधानाच्या मार्गाने दबाव निर्माण करायचा हे आता आपण ठरवायचे आहे.

-- सुभाष वारे