डिजिटल व्यवहारांमध्ये आता तासाभराचा विलंब?

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) वाढत्या ऑनलाइन फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टममध्ये मोठे बदल सुचवले आहेत. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या ‘डिजिटल पेमेंटमधील फसवणूक रोखण्यासाठी सुरक्षा उपायांचा शोध’ या चर्चापत्रात, ठराविक मोठ्या रक्कमेच्या व्यवहारांसाठी एक तासाचा अनिवार्य 'कुलिंग-ऑफ' (Cooling-off Period) कालावधी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे.

१०,००० रु.पेक्षा जास्त व्यवहारांवर लक्ष

RBI च्या प्रस्तावानुसार, UPI आणि IMPS सारख्या रिअल-टाइम पेमेंट सिस्टमद्वारे १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त निधी हस्तांतरित केल्यास तो पूर्ण होण्यापूर्वी काही वेळ थांबवला जाईल. हा नियम प्रामुख्याने व्यक्ती-ते-व्यक्ती (P2P) व्यवहारांना लागू असेल. तथापि, अधिकृत व्यापाऱ्यांना (Verified Merchants) केलेली देयके यातून वगळली जाण्याची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त, RBI ने 'व्हाइटलिस्टिंग' (Whitelisting) यंत्रणेचा प्रस्ताव दिला आहे. यामध्ये वापरकर्ते त्यांच्या विश्वासू लाभार्थ्यांना (Beneficiaries) आगाऊ मान्यता देऊ शकतील, ज्यामुळे अशा लाभार्थ्यांना केलेले व्यवहार 'कुलिंग-ऑफ' कालावधीशिवाय त्वरित पूर्ण होतील.

सायबर गुन्ह्यांमध्ये प्रचंड वाढ

नॅशनल सायबर क्राईम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) च्या आकडेवारीनुसार, गेल्या चार वर्षांत नोंदवलेल्या गुन्ह्यांमध्ये दहा पटीने वाढ झाली आहे. फसवणुकीची एकूण रक्कम २०२१ मधील ५५१ कोटी रुपयांवरून २०२५ मध्ये तब्बल २२,९३१ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे.

RBI च्या निरीक्षणांनुसार ४५% गुन्हे हे १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कमेच्या व्यवहारांशी संबंधित आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, एकूण चोरीला गेलेल्या रकमेपैकी ९८.५% रक्कम याच मोठ्या व्यवहारांमधील आहे.

बहुतेक फसवणुकीचे प्रकार 'ऑथोराइज्ड पुश पेमेंट' (APP) अंतर्गत येतात, जिथे तांत्रिक बिघाड नसून वापरकर्त्याला फसवून पैसे पाठवण्यास प्रवृत्त केले जाते.

"पेमेंटच्या प्रक्रियेत थोडा विलंब (Lag) निर्माण केल्यामुळे फसवणूक करणाऱ्या व्यक्तीचे पीडित व्यक्तीवरील मानसिक नियंत्रण तुटण्यास मदत होते," असे RBI ने स्पष्ट केले आहे.

इतर प्रस्तावित सुरक्षा उपाय

आरबीआयने केवळ वेळेचे बंधनच नाही, तर इतरही ठोस उपाय सुचवले आहेत:

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सुरक्षा

७० वर्षांवरील व्यक्ती आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी ५०,००० रुपयांवरील व्यवहारांसाठी एका 'विश्वासू व्यक्तीची' (Trusted Person) पडताळणी अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.

क्रेडिट मर्यादा (Shadow Credit)

वैयक्तिक आणि लहान व्यावसायिक खात्यांमध्ये वार्षिक जमा रकमेची मर्यादा २५ लाख रुपये निश्चित करण्याचे सुचवले आहे. या मर्यादेपेक्षा जास्त रक्कम 'शॅडो क्रेडिट' म्हणून तात्पुरती रोखली जाईल आणि पडताळणीनंतरच खात्यात जमा केली जाईल.

किल स्विच (Kill Switch)

संशयास्पद हालचाल दिसल्यास वापरकर्त्यांना एका क्लिकवर त्यांच्या खात्याशी संबंधित सर्व डिजिटल पेमेंट चॅनेल त्वरित बंद करता येतील.

पुढील पाऊल काय?

रिझर्व्ह बँकेने या प्रस्तावांवर सर्व संबंधित भागधारकांकडून (Stakeholders) ८ मे पर्यंत अभिप्राय मागवले आहेत. 'RBI Connect 2 Regulate' पोर्टलद्वारे हे अभिप्राय देता येतील, ज्यावर आधारित अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर केली जातील.